आम्ही सर्व जनपक्षधर पत्रकारांना आवाहन करत आहोत की त्यांनी निर्भिडपणे जनतेची बाजू मांडण्याचे काम सुरूच ठेवावे आणि आम्ही निश्चितपणे त्यांच्या लढाईत सोबत आहोत. रोज वाढत्या हल्ल्यांमधून दिसून येत आहे की भाजपच्या नेतृत्वातील फडणवीस-शिंदे-अजित पवार सरकार जनतेचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरत आहे. हेच सरकार ‘जन सुरक्षे’च्या नावाखाली मात्र पत्रकार, कार्यकर्ते यांना दाबणारा कायदा घेऊन आले आहे.
Read Moreमानखुर्द-गोवंडी और मुम्बई में लगातार हो रही ऐसी जानलेवा दुर्घटनाओं के लिए सिर्फ़ डम्पर चालक को दोषी ठहराना नाकाफ़ी है। इस ख़ून की जिम्मेदारी पूरी शासकीय यंत्रणा, परिवहन विभाग, स्थानीय पुलिस, लोकप्रतिनिधि और राज्य सरकार पर है। क्योंकि यह सिर्फ़ सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि नीतिगत हत्याएँ हैं।
Read Moreआम्ही लोकशाही हक्कांवर विश्वास ठेवणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांना, नागरी समाज गटांना, विद्यार्थी-युवक-महिला हक्क-नागरी आणि लोकशाही हक्क-कामगार संघटनांना, न्यायप्रेमी नागरिकांना, जातीविरोधी संघटनांना आणि फॅशिझमविरुद्ध असलेल्या प्रत्येक व्यक्ती आणि संघटनांना या जनविरोधी विधेयकाविरुद्ध एकत्रित आवाज उठवण्याचे आणि विरोधाच्या मूलभूत अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी उभे राहण्याचे आवाहन करतो !
Read More
बीडमधील प्रकरण हे याच व्यवस्थागत अपयशाचे जिवंत उदाहरण आहे. वैभवच्या कुटुंबाला आता सामाजिक बहिष्काराच्या धमक्या दिल्या जात आहेत, आणि स्थानिक पोलिस प्रशासनाने त्यांना संरक्षण देणं मुद्दाम टाळलं आहे. महाराष्ट्र सरकारच विरोधाभासी धोरण उघड पडलं आहे. एकीकडे हे सरकार “विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा” लागू करण्यासाठी घाई करताना दिसते तर परंतु ते जनतेच्या सुरक्षेबाबत किती ‘गंभीर’ आहे, हे या घटनेतून स्पष्ट होत आहे. प्रत्यक्षात हा कायदा लोकशाहीविरोधी आवाज दडपण्यासाठी, विरोधाला चिरडण्यासाठी, आणि कदाचित बीडसारख्या घटनांविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांचे तोंड दाबण्यासाठी वापरला जाणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. सरकारची प्राधान्यता स्पष्ट दिसत आहे. लोकशाही आवाज दडपण्यासाठी तत्काळ कारवाई, पण वंचित समुदायांच्या जीविताला धोका असतानाही जाणूनबुजून निष्क्रियता.
Read MoreThis shocking indifference contrasts sharply with the Maharashtra government’s urgency in pushing through the ironically named “Special Public Safety Act”. One can clearly see how much the Maharashtra Government is concerned about safety of its own people. In reality, this legislation will serve as a tool to stifle all voices against government, the dissent, and perhaps even people raising voice against such atrocities like in Beed. The government’s priorities stand exposed: swift action to curb democratic voices, but deliberate inaction when lives of marginalized communities are at stake.
Read More
This is a blatant assault on democratic rights and every conscientious citizen must oppose it. The criminalization of dissent must be challenged. The Revolutionary Workers’ Party of India (RWPI) firmly believes that this anti-people bill will further shrink Maharashtra’s already limited democratic space and give the ruling regime unaccountable power to crush any opposition. No matter how they repackage it, we must stand united and reject the bill in its entirety.
Read More
The latest incident which has forced this fact to resurface is the death of four individuals after falling off a moving train near Mumbra railway station in Thane on Monday 9th June 2025. Passengers hanging off one train’s footboard reportedly got entangled with similar passengers of another train when the two passed while travelling in opposite directions along a sharp curve. A total of eight passengers supposedly fell, out of which four succumbed to injuries.
Read Moreआरोग्याचा अधिकार हा सामान्य जनतेचा मुलभूत अधिकार आहे. ही सरकरी रुग्णालये खाजगी हातात गेल्यानंतर सामान्य जनतेच्या हाती काहीच उरणार नाही. भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष (RWPI) सरकारच्या ह्या निर्णयाचा तसेच स्थानिक समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी ह्यांनी सरकारी रुग्णालयांच्या खाजगीकरणाला दिलेल्या समर्थनाचा तीव्र निषेध करतो! तसेच जनतेच्या आरोग्याच्या अधिकारासाठी हा निर्णय त्वरीत मागे घेऊन लल्लुभाई कंपाऊड स्थित सरकारी रुग्णालय लवकरात लवकर सामान्य जनतेसाठी खुले करावे तसेच शताब्दी रुग्णालय, देवनार प्रसूती गृह ह्यांना आवश्यक त्या सर्व सुधारणा करून जनतेच्या सेवेत तात्काळ सुसज्ज करावे ही मागणी करतो.
Read More
भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष कामगार वर्गाला आवाहन करत आहे की कामाच्या जागी सुरक्षिततेकरिता सशक्त चळवळ उभी करत, मागणी करावी की जलदगती न्यायालयांद्वारे या आणि अशा सर्व औद्योगिक अपघातांची सुनावणी केली जावी आणि दोषींना कडक शिक्षा केली जावी !
Read Moreहे करत असताना फॅसिस्ट भाजप आणि संघ परिवाराकडून विचित्र आणि हास्यास्पद तर्क दिले जातात आणि आय टी सेलच्या वापरातून, गोदी मीडीयात बातम्या आणून, खोट्या प्रचाराद्वारे जनतेत पसरवले जाते. पुढे ह्याच तर्काचा वापर करून न्यायालयांवर दबावही आणले जातात. वरील प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीत देखील तर्क देण्यात आला आहे की, भारत-पाकिस्तान युद्ध सुरू असताना एका पाकिस्तानी शायर असलेल्या फैज़ अहमद फैज़ यांची प्रसिद्ध नज़्म ‘हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम देखेंगे’ ह्या नज़्मच्या ओळी भावना भडकावणाऱ्या आहेत. त्यामुळे वरील प्रमाणे गुन्ह्याचे स्वरूप ठरवून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. खरे तर ही जगभरात प्रसिद्ध कविता आहे आणि दडपशाही करणाऱ्या सरकारांविरोधात सतत वापरली गेली आहे. भारतातही अनेक चळवळींनी ही कविता सतत वापरली आहे. ती अनेक महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमांचा सुद्धा भाग राहिलेली आहे. खरेतर अशा हास्यास्पद कारवाईवर नागपूर खंडपीठाने पोलिसांना फटकार लावली पाहिजे, परंतु आजच्या काळात न्यायालयांकडून अशी आशा करणे अवघडच आहे. भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष (RWPI) अशा प्रकारच्या सर्वच दडपशाहीचा प्रखर विरोध करतो व प्रगतिशील, न्याय विवेकबुद्धी असलेल्या सर्वच नागरिकांना लोकशाही अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन करतो.
Read More