Democratic Rights

हे करत असताना फॅसिस्ट भाजप आणि संघ परिवाराकडून विचित्र आणि हास्यास्पद तर्क दिले जातात आणि आय टी सेलच्या वापरातून, गोदी मीडीयात बातम्या आणून, खोट्या प्रचाराद्वारे जनतेत पसरवले जाते. पुढे ह्याच तर्काचा वापर करून न्यायालयांवर दबावही आणले जातात. वरील प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीत देखील तर्क देण्यात आला आहे की, भारत-पाकिस्तान युद्ध सुरू असताना एका पाकिस्तानी शायर असलेल्या फैज़ अहमद फैज़ यांची प्रसिद्ध नज़्म ‘हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम देखेंगे’ ह्या नज़्मच्या ओळी भावना भडकावणाऱ्या आहेत. त्यामुळे वरील प्रमाणे गुन्ह्याचे स्वरूप ठरवून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. खरे तर ही जगभरात प्रसिद्ध कविता आहे आणि दडपशाही करणाऱ्या सरकारांविरोधात सतत वापरली गेली आहे. भारतातही अनेक चळवळींनी ही कविता सतत वापरली आहे. ती अनेक महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमांचा सुद्धा भाग राहिलेली आहे. खरेतर अशा हास्यास्पद कारवाईवर नागपूर खंडपीठाने पोलिसांना फटकार लावली पाहिजे, परंतु आजच्या काळात न्यायालयांकडून अशी आशा करणे अवघडच आहे. भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष (RWPI) अशा प्रकारच्या सर्वच दडपशाहीचा प्रखर विरोध करतो व प्रगतिशील, न्याय विवेकबुद्धी असलेल्या सर्वच नागरिकांना लोकशाही अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन करतो.

भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला समाजातल्या कोणत्याही गोष्टीवर आपले मत मांडण्याचा लोकशाही अधिकार आहे. सरकारची किंवा कोणत्याही पक्षाची आणि विचारांवर टीका किंवा निषेध करण्याचा लोकशाही अधिकार आहे. भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष (R.W.P.I.) रवींद्र पोखरकर यांच्या याच लोकशाही अधिकाराचे समर्थन करत भाजप द्वारे त्यांच्या दमनाचा जाहिर निषेध करत आहे व त्यांच्या विरोधात दाखल केलेला एफ. आय. आर. मागे घेण्याची मागणी करत आहे. गेल्या काही दशकांपासून हे दिसून आलेच आहे की कोणत्याही भांडवली राजकीय पक्षाकडून लोकशाही व नागरिक अधिकारांच्या दमनाविरुद्ध आवाज उठवण्याची अपेक्षा ठेवणे व्यर्थच आहे, कारण सर्वच पक्षांनी सत्तेत असताना स्वतःच असे दमन केले आहे. त्यामुळे आज न्यायप्रिय नागरिक, बुद्धिजीवी, विद्यार्थी व कष्टकरी जनतेने लोकशाही अधिकारांच्या दमनांच्या अशा प्रत्येक प्रयत्नाचा विरोध केला पाहिजे आणि लोकशाही-नागरी अधिकारांसाठी एक झुंजार लढा उभा करण्याच्या दिशेने वाटचाल केली पाहिजे.

There is enough evidence to demonstrate that such laws exist only to suppress the voice of the political opponents. The conviction rate under Section 153A in 2020 was just 20.2, and even lower in some other laws. Conviction rate under UAPA based on persons arrested was only 2.8 percent. Such laws allows indefinite incarceration of the accused and the process itself becomes the punishment for innocents. The law has been under consideration for long time, because the state machinery is aware that it will be challenged in the courts and its implementation itself may create serious problems for any government. The dangers of the severe misuse of such a law, by police officials, successive governments, against their opponents it not only real, it is imminent, and proven so by history.