रविंद्र पोखरकरांच्या दमनाचा तीव्र निषेध! अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य टिकलेच पाहिजे! लोकशाही अधिकारांचे हनन नाही चालणार!
‘अभिव्यक्ती’ या युट्यूब चॅनल द्वारे विविध सामाजिक विषयांवर आपली मते मांडणाऱ्या रवींद्र पोखरकर यांच्या विरोधात देशात आणि राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपने त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या मार्फत एफ.आय.आर. दाखल केला आहे. पोखरकर यांच्या एका व्हिडिओ मधून भाजपच्या या कार्यकर्त्यांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्याचे सांगत त्यांनी हा एफ.आय.आर. दाखल केला आहे. पोखरकर यांच्या अभिव्यक्ती या यूट्यूब चॅनल वर प्रसारित झालेल्या एका व्हिडिओमुळे संत कीर्तनकारांचा आणि वारकरी संप्रदायाचा अवमान झाला आहे असा आरोप त्यांनी केला आहे.
10 फेब्रुवारीला पोखरकर यांनी आपल्या युट्यूब चॅनेल वरून एक व्हिडिओ प्रसारीत केला ज्यामध्ये महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकीच्या प्रचारादरम्यान भाजपने “बाजारू” कीर्तनकरांना हाताशी धरून कसा धर्मांध राजकारणाचा प्रचार केला हे उघडे करत त्यावर पोखरकरांनी आपले मत मांडले आहे. कीर्तन आणि वारकरी संप्रदायाच्या नावाखाली स्वतःचे स्वार्थ जपणाऱ्या बाजारू कीर्तनकारांवर टीका करतच त्यांनी भाजपच्या धर्मांध राजकारणाचाही पर्दाफाश या व्हिडिओच्या माध्यमातून केला आहे. म्हणून या व्हिडिओ मुळे भाजप व त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या राजकीय “भावना” दुखावल्या जाणे स्वाभाविक आहे. स्वतःचे राजकीय हित जपण्यासाठी भाजप धर्माचा वापर कसा करतो हे जनतेसमोर उघडपणे येणे धोकादायक आहे याची त्यांना जाण आहे. याच भीतीतून धार्मिक भावना दुखावल्याच्या नावाखाली हा एफ.आय.आर. केला गेला आहे. तसेच स्वतःविरुद्ध उठलेल्या प्रत्येक निषेधाच्या प्रत्येक सुराचा गळा भाजप कसा आवळतो याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.
2014 पासून केंद्रात व राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपने जनविरोधी कायद्यांचा वापर करून सत्तेविरोधातील प्रत्येक आवाजाला चिरडण्याचे काम केले आहे. मग ते विद्यार्थी, कामगार, लोकशाही-नागरी अधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार, विरोधक इत्यादी कुणीही असोत, भाजपच्या विरोधातील प्रत्येक आवाजाला अगदी यु.ए.पी.ए. आणि राजद्रोहासारखे काळे कायदे वापरून दाबण्यात आले आहे. नागरिकांच्या टीका करण्याच्या, विरोध करण्याच्या, निषेध करण्याच्या लोकशाही अधिकारावर हल्ला भाजप सत्तेत येण्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच करत आहे आणि त्याची तीव्रता वाढतच गेली आहे. पोलिस प्रशासनाने हा एफ.आय.आर. दाखल करून घेण्यात दाखवलेली तत्परता ही आश्चर्याची नाही.
गेल्या दहा वर्षात अशी अनेक उदाहरणे आहेत ज्यातून भाजपकडून राबवण्यात येणाऱ्या राज्यसत्तेच्या फॅशिस्टीकरणाच्या प्रक्रियेची गती दिसून येते. फक्त पोलीस यंत्रणाच नव्हे तर ई.डी., सी.बी.आय., इलेक्शन कमिशन, न्यायपालिका अशा सर्वच संस्थांचा वापर स्वतःच्या राजकीय हितांसाठी भाजपाने पुरेपूर केला आहे. त्यामुळे पोखरकरांवर झालेली ही कायदेशीर कारवाई याच प्रकाशात पाहण्याची गरज आहे.
भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला समाजातल्या कोणत्याही गोष्टीवर आपले मत मांडण्याचा लोकशाही अधिकार आहे. सरकारची किंवा कोणत्याही पक्षाची आणि विचारांवर टीका किंवा निषेध करण्याचा लोकशाही अधिकार आहे. भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष (R.W.P.I.) रवींद्र पोखरकर यांच्या याच लोकशाही अधिकाराचे समर्थन करत भाजप द्वारे त्यांच्या दमनाचा जाहिर निषेध करत आहे व त्यांच्या विरोधात दाखल केलेला एफ. आय. आर. मागे घेण्याची मागणी करत आहे. गेल्या काही दशकांपासून हे दिसून आलेच आहे की कोणत्याही भांडवली राजकीय पक्षाकडून लोकशाही व नागरिक अधिकारांच्या दमनाविरुद्ध आवाज उठवण्याची अपेक्षा ठेवणे व्यर्थच आहे, कारण सर्वच पक्षांनी सत्तेत असताना स्वतःच असे दमन केले आहे. त्यामुळे आज न्यायप्रिय नागरिक, बुद्धिजीवी, विद्यार्थी व कष्टकरी जनतेने लोकशाही अधिकारांच्या दमनांच्या अशा प्रत्येक प्रयत्नाचा विरोध केला पाहिजे आणि लोकशाही-नागरी अधिकारांसाठी एक झुंजार लढा उभा करण्याच्या दिशेने वाटचाल केली पाहिजे.
भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष (R.W.P.Ι.)
