लोकसभा निवडणूक जाहीरनामा 2024

भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष Revolutionary Workers’ Party of India (RWPI)
लोकसभा निवडणूक जाहीरनामा 2024
येत्या लोकसभा निवडणुकीत कामगार-कष्टकरी जनतेची स्वतंत्र राजकीय भूमिका तयार करा!
भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्षाच्या उमेदवारांना मत द्या!

जाहीरनामाची पीडीएफ फाइल डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

साथींनो,

18 व्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका समोर आहेत. देश अभूतपूर्व संकटातून जात असताना या सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत. या अभूतपूर्व संकटाला दोन बाजू आहेत. पहिली म्हणजे देशातील जनतेच्या लोकशाही हक्कांवर फॅशिस्ट मोदी सरकारकडून होत असलेले तीव्र हल्ले. दुसरी म्हणजे मोदी सरकारच्या श्रीमंत धार्जिण्या धोरणांमुळे जनतेवर कोसळलेला बेरोजगारी, महागाई, भ्रष्टाचार आणि धर्मवादाचा असा डोंगर ज्याची आपल्या देशाच्या इतिहासातही कुठलीच तुलना नाही. आपल्या देशात सध्या एक फॅशिस्ट राजवट आहे यावर आता क्वचितच कोणी आक्षेप घेईल. नक्कीच, हिटलर किंवा मुसोलिनीच्या काळाप्रमाणे आज मोदी सरकारने देशातील निवडणुका आणि संसद-विधानसभा उघडपणे विसर्जित केलेल्या नाहीत. म्हणण्यासाठी काही नागरी हक्क आहेत आणि ते देखील खूप मर्यादित आणि फक्त कागदावर अस्तित्वात आहेत. पण आतून फॅशिस्ट मोदी सरकारने या देशाच्या भांडवली लोकशाहीच्या संस्था, प्रक्रिया वगैरे खाऊन टाकल्या आहेत. राज्यसत्तेची संपूर्ण यंत्रणा संघ परिवार आणि भाजपने आतून ताब्यात घेतली आहे, म्हणजेच तिला टेक ओव्हर केले आहे. आज अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), आयकर विभाग, निवडणूक आयोग, न्यायव्यवस्था इत्यादींच्या संपूर्ण रचनेवर संघ परिवार आणि भाजपचे कमी-अधिक नियंत्रण आहे. दीर्घ प्रक्रियेत, संघ परिवाराने गेल्या अनेक दशकांत पोलीस, लष्कर आणि अगदी निम-लष्करी दलातही घुसखोरी केली आहे आणि तिथेही आपले लोक बसवले आहेत.

ईव्हीएमद्वारे होणाऱ्या निवडणुका हा स्वतःच एक मोठा घोटाळा आहे, ज्याद्वारे देशातील लोकांची त्यांची सामूहिक इच्छा व्यक्त करण्याच्या, म्हणजे त्यांचे प्रतिनिधी मुक्त आणि पारदर्शक पद्धतीने निवडण्याच्या अधिकाराची थट्टा केली गेली आहे. देशाच्या न्यायव्यवस्थेने या विशिष्ट मुद्द्यावर म्हणजे ईव्हीएमच्या मुद्द्यावर अत्यंत वैध प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या आणि 100% व्हीव्हीपॅट जुळणीची मागणी करणाऱ्यांच्या याचिकेवर दीर्घकाळ सुनावणीही केली नाही, हे आश्चर्यकारक आहे. 100 टक्के व्हीव्हीपॅट जुळणीसाठीच्या याचिकेवर सुनावणीची प्रक्रिया सुरू तर झाली परंतु निवडणुकीपूर्वी त्यावर कोणताही निर्णय येण्याची शक्यता फारच कमी आहे. प्रक्रिया एवढ्या उशिरा सुरू केल्यानंतर हेच व्हायचे होते. म्हणायला वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडून निवडणूक आयोगाला उत्तर देण्यासाठी काही नोटीस बजावल्या जातात. निवडणूक आयोग म्हणतो की ईव्हीएम सुरक्षित आहेत आणि न्यायव्यवस्था प्रत्येक वेळी ते मान्य करते! तेही ईव्हीएम घोटाळ्याचे बऱ्यापैकी पुरावे उपलब्ध असताना!

हे सर्व काय दाखवत आहे? यातून दिसून येते की आज आपल्या देशात त्या लोकशाहीचेसुद्धा केवळ कवच उरलेले आहे, ज्याला समाजशास्त्रज्ञ ‘भांडवली लोकशाही’ आणि सामान्य लोक ‘लोकशाही’ म्हणतात. ‘भांडवली लोकशाही’ म्हणजे अशी लोकशाही जिच्यात समाजातील सर्वात श्रीमंत वर्ग म्हणजे भांडवलदार, श्रीमंत कंत्राटदार, श्रीमंत व्यापारी, कुलक आणि भांडवलदार शेतकरी, उच्च मध्यमवर्गीय लोक ह्यांना लोकशाही हक्क मिळतात, परंतु जसजसे आपण समाजाच्या शिडीवर खाली उतरत जातो, तसतशी लोकशाही अधिकाधिक मर्यादित, औपचारिक आणि निरर्थक होत जाते. म्हणजे, जेव्हा आपण सामान्य मध्यमवर्गाकडे येतो, कनिष्ठ मध्यमवर्गाकडे येतो, आपण अर्ध-कामगार लोकसंख्या, गरीब आणि निम्न-मध्यम शेतकऱ्यांपर्यंत आणि शेतात, खाणीत, कारखान्यात काम करणाऱ्या आणि शहरे व खेड्यांमध्ये अनौपचारिक काम करणाऱ्या मोठ्या कामगार वर्गापर्यंत पोहोचतो तेव्हा हे लोकशाही अधिकार अत्यंत मर्यादित आणि औपचारिक बनतात. सामान्य कष्टकरी व्यक्तीसाठी कायदा, न्याय आणि समानता याला काही विशेष अर्थ उरत नाही. त्याच्यासाठी त्याच्या स्थानिक पोलीस स्टेशनचा इन्स्पेक्टर किंवा हवालदार देशाची राज्यघटना, कायदे आणि दंडसंहिता खिशात घेऊन फिरत असतो. परंतु या भांडवली लोकशाहीतही लोकांना जे मर्यादित लोकशाही अधिकार मिळायचे, त्यांनाही आज विशेष अर्थ उरलेला नाही. जर फॅशिस्ट भाजप सरकार ईव्हीएममध्ये हेराफेरी करत असेल तर निवडून देण्याच्या आणि निवडून येण्याच्या मूलभूत लोकशाही अधिकारालाही काय अर्थ उरतो?

जनतेसमोर कष्टकऱ्यांच्या क्रांतिकारी पक्षाचा पर्याय आजही संपूर्ण देशस्तरावर उपलब्ध नाही. पण आज तर निवडणुकीत मालक, कंत्राटदार, दलाल आणि व्यापारी यांची सेवा करणाऱ्या इतर भांडवली पक्षांचा ‘पर्याय’सुद्धा भाजपकडून केवळ औपचारिकतेपुरता ठेवला जात आहे. म्हणजेच भाजप आणि संघ परिवाराकडून आता इतर सर्व भांडवली निवडणूकबाज पक्षांचे पर्यायसुद्धा व्यावहारिकदृष्ट्या संपविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. जर निवडणुकीच्या अगदी आधी भाजपचे मोदी-शाह सरकार निवडणूक आयोगाचे दोन निवडणूक आयुक्त नियुक्त करत असेल, ईडी-सीबीआय-इन्कम टॅक्स विभागाच्या छाप्यांद्वारे सर्व विरोधी पक्षांचे कंबरडे मोडत असेल, त्यांच्या नेत्यांना तुरुंगात टाकत असेल, प्रमुख विरोधी पक्षांच्या खात्यांना गोठवत असेल, तर निवडणुकांमध्ये बरोबरीची स्पर्धाच यापुढे शक्य होणार नाही. अशा स्थितीत जनतेच्या निवडीच्या अधिकाराला काय अर्थ उरणार?

हे खरे आहे की जनतेने काँग्रेस, सपा, बसपा, आप, द्रमुक, अन्नाद्रमुक, जद(यू), जद(सेकु), तृणमूल काँग्रेस, राजद, शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉं, सीपीआय, सीपीएम, सीपीआय(एम.एल.) लिबरेशन इत्यादी यांना जरी निवडून दिले तरी हे पक्ष देखील खऱ्या अर्थाने लोकांचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत कारण ते देखील भांडवलदार वर्गाच्या विविध हिश्श्यांकडून मिळालेल्या देणग्या आणि अनुदानांवर चालतात आणि म्हणूनच केवळ भांडवलदार वर्गाच्या हितांचे प्रतिनिधित्व करतात. पण पूर्वी जनतेला सत्ताधारी पक्षाच्या जनविरोधी धोरणांसाठी त्याला शिक्षा करण्याचा अधिकार आणि संधी होती, जरी ही बाब वेगळी की या अधिकारामुळे जनतेच्या खऱ्या समस्या आणि मागण्यांवर कायमस्वरूपी आणि ठोस तोडगा निघणे शक्य नसते. सत्ताधारी पक्षाला त्याच्या पाच वर्षांच्या कुकर्मांमुळे जनता सत्तेतून बाहेर काढू शकायची आणि दुसरा पक्ष किंवा आघाडी निवडू शकायची. पण आज हा अधिकारही हिरावून घेण्याचा प्रयत्न भाजपच्या मोदी-शाह राजवटीने विविध मार्गांनी केला आहे. परिणामी, आज भांडवली लोकशाहीचे फक्त कवच उरले आहे. खरे तर आपण एका फॅशिस्ट युगात जगत आहोत. हा एक गुणात्मक बदल आहे, ज्याला समजून घेतल्याशिवाय देशातील कष्टकरी जनता त्यांच्या हितांच्या रक्षणासाठी लढू शकत नाहीत. 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर, फॅशिस्ट शक्तींची चालू असलेली सत्तेची चढाई गुणात्मकदृष्ट्या नवीन पातळीवर पोहोचली आहे. गेल्या 10 वर्षात मोदी-शाह राजवटीने ज्या पद्धतशीरपणे भांडवली लोकशाहीच्या सर्व संस्था आणि प्रक्रिया उद्ध्वस्त केल्या आहेत, तो याचा जिवंत पुरावा आहे.

अशा स्थितीत आपल्याला हेसुद्धा स्पष्ट असले पाहिजे की सर्व विरोधी भांडवली पक्षसुद्धा भाजपच्या फॅशिस्ट राजवटीविरुद्ध प्रभावीपणे लढू शकत नाहीत. सध्या त्यांच्याकडे ना भांडवलदार वर्गाकडून मिळणारी प्रचंड आर्थिक पाठबळाची ताकद आहे, ना त्यांच्याकडे संघ परिवारासारखी संघटनात्मक कॅडर संरचना आहे, ना त्यांच्याकडे विचारधारात्मक आधार आहे जो भाजप आणि संघ परिवाराकडे आहे. त्यावर कहर म्हणजे केंद्रीय संस्थांवर कब्जा करून, त्यांचा वापर करत, भाजपने सर्व विरोधी भांडवली पक्षांच्या आर्थिक आणि राजकीय कण्यावर हल्ला केला आहे. याशिवाय, या भांडवली पक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनतेत उतरण्याची ताकद नाही. जनतेमध्ये मोदी सरकारबद्दल असलेल्या प्रचंड असंतोषामुळे आणि ईव्हीएममध्ये केल्या जाणाऱ्या फेरफारा नंतरही, आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षांची आघाडी असलेल्या ‘इंडिया’ने विजय मिळवला, तरी भाजप आणि संघ परिवाराची समाजावर आणि राजकारणावर पकड कायम राहील आणि आर्थिक संकटाचा परिणाम म्हणून व्यापक निम्न-मध्यमवर्गीय आणि निम्न-भांडवलदार लोकसंख्येमध्ये असलेल्या आर्थिक आणि सामाजिक असुरक्षिततेचा फायदा घेऊन, एखाद्या खोट्या शत्रूची, उदाहरणार्थ मुस्लिमांची, भीती निर्माण करून तो आणखी आक्रमक पद्धतीने पुन्हा सरकार बनवण्यापर्यंत पोहोचेल.  गेल्या 26 वर्षांपासून हेच होत आलेले नाही काय? त्यामुळे काँग्रेस, सपा, आप, तृणमूल, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, द्रमुक, आरजेडी, सीपीआय, सीपीएम इत्यादी पक्ष भाजप व संघ परिवाराचा निर्णायक पराभव करू शकत नाहीत. हे काम केवळ जनताच करू शकते, जर तिने संपूर्ण देशात स्वतःचा एक क्रांतिकारी पक्ष स्थापन केला जो कोणत्याही प्रकारे भांडवलदार वर्गाच्या देणग्या आणि पाठिंब्यावर चालणार नाही तर व्यापक कष्टकरी जनतेच्या बळावर चालेल आणि जो बेरोजगारी, महागाई, भ्रष्टाचार आणि धर्मवादाच्या मुद्द्यावर लढाऊ जनआंदोलन उभारून विद्यमान सत्तेचा पाया हलवून टाकेल. फक्त आणि फक्त या दोन माध्यमातूनच शेवटी भाजप आणि संघ परिवाराच्या फॅशिस्ट प्रकल्पाचा पराभव होऊ शकतो.

‘भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष’ (RWPI) हा असाच एक पक्ष आहे. हा सर्व कामकऱ्यांचा पक्ष आहे, जे कोणा दुसऱ्याच्या श्रमाचे शोषण करत नाहीत, स्वतःच्या कष्टाने उदरनिर्वाह करतात, जे कारखान्यात, शेतात, खाणीत, सरकारी व खाजगी कार्यालयात काम करतात, जे शहरे आणि गावांमध्ये अनौपचारिक कामगार म्हणून काम करतात. हे श्रम प्रामुख्याने मानसिक असू शकतात किंवा प्रामुख्याने शारीरिक असू शकतात. दोन्ही प्रकारच्या कामगारांच्या श्रमातूनच समाजातील भांडवलदार वर्गाचा म्हणजे मालक, कंत्राटदार, नोकरदार, दलाल, कुलक-श्रीमंत शेतकरी इत्यादींचा नफा तयार होतो. कुणाचा नफा छोटा, मध्यम असू शकतो तर कुणाचा मोठा असू शकतो. मालक लहान असो, मोठा असो किंवा मध्यम असो, जर तो दुसऱ्यांच्या मेहनतीचे फळ हडप करत असेल तर तो भांडवलदारच आहे, तो शोषकच आहे.

या लोकसभा निवडणुकांमध्ये, ‘भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष’ (येथून पुढे RWPI) सहा लोकसभा मतदारसंघांतून आपले उमेदवार उभे करत आहे: दिल्ली उत्तर-पूर्व, दिल्ली उत्तर-पश्चिम, मुंबई उत्तर-पूर्व, पुणे, आंबेडकरनगर आणि कुरुक्षेत्र. आम्ही या सर्व लोकसभा मतदारसंघातील सर्वसामान्य कष्टकरी जनतेला आवाहन करतो की, भारतातील कामगार वर्गाच्या स्वतंत्र राजकीय पक्षाला म्हणजेच RWPI ला मतदान करा आणि तुमच्या हितांचे खरे प्रतिनिधित्व करू शकेल आणि जो तुमच्याप्रती जबाबदार असेल असा लोकप्रतिनिधी निवडा. केवळ RWPIचा उमेदवारच, विजयी झाल्यास, संसदेत तुमच्या हितांसाठी संघर्ष करू शकतो आणि विद्यमान व्यवस्थेच्या चौकटीत शक्य ते अधिकार मिळवण्यासाठी लढू शकतो. अर्थात, हा लढाही तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरू शकतो जेव्हा तो कामगार-कष्टकऱ्यांच्या क्रांतीद्वारे संपूर्ण समाज आणि संपूर्ण व्यवस्थेच्या क्रांतिकारी परिवर्तनाच्या प्रदीर्घ लढ्याचा एक भाग असेल, त्याला पुढे नेण्याचे काम करेल आणि विद्यमान व्यवस्थेबद्दल संभ्रम निर्माण करण्याऐवजी तो तिच्या मर्यादांना उघड करेल. RWPI हा एकमेव असा पक्ष आहे जो विद्यमान भांडवली व्यवस्थेच्या निवडणुकीच्या क्षेत्रात सामान्य लोकांची स्वतंत्र राजकीय भूमिका निर्माण करू शकतो आणि त्यांच्या राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक हितांचे प्रतिनिधित्व करू शकतो आणि या किंवा त्या भांडवली पक्षाचे शेपूट बनण्याच्या विभीषिकेपासून सामान्य कामकरी जनतेला वाचवू शकतो. कारण हाच एकमेव पक्ष आहे जो आपली सर्व संसाधने, धोरणे आणि कार्यक्रमांसाठी कामकरी वर्गांवर अवलंबून आहे आणि म्हणूनच तो कामकरी वर्गांच्या हितांची सेवा करतो.

उर्वरित सर्व लोकसभा मतदारसंघातील जनतेला आम्ही हे सांगू इच्छितो की आज देशातील कामकरी जनतेचा सर्वात मोठा शत्रू मोदी-शहांचे फॅशिस्ट सरकार आहे. नक्कीच, काँग्रेस, सपा, राजद, द्रमुक, शिवसेना (उद्धव), तृणमूल, आप, सीपीआय, सीपीएम इत्यादी सर्व निवडणूकबाज पक्ष भांडवलदार वर्गाच्या कोणत्या ना कोणत्या गटाचे प्रतिनिधित्व करतात. परंतु मालक वर्गाचा फॅशिस्ट पक्ष आणि मालक वर्गाचेच इतर भांडवली पक्ष यांच्यात फरक करणे गरजेचे आहे. फॅशिस्ट पक्ष एकतर भांडवली लोकशाहीला औपचारिकपणे रद्द करतो (जसे हिटलरच्या नाझी पक्षाने जर्मनीमध्ये केले आणि मुसोलिनीच्या फॅशिस्ट पक्षाने इटलीमध्ये केले) किंवा दीर्घकालीन संकटाने ग्रासलेल्या भांडवलशाहीच्या काळात त्याला आतून कुरतडतो आणि त्याचे फक्त कवच उरते. विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात किंवा एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात जेवढे लोकशाहीवादी चरित्र होते तेवढेही काँग्रेससह इतर भांडवली पक्षांचे आज दिसत नाही, पण तरीही भाजपसारख्या फॅशिस्ट पक्षात आणि भांडवलदार व श्रीमंत वर्गाच्या इतर सर्व पक्षांमध्ये निश्चितच महत्त्वाचा फरक नक्कीच आहे, जो गेल्या दहा वर्षांत प्रत्येक नागरिकाने अनुभवला आहे. त्यामुळे तत्कालिकरित्या जनतेला थोडा दिलासा आणि राजकीयदृष्ट्या स्वतंत्र कामकरी वर्गाच्या पक्षात स्वतःला संघटित करण्यासाठी थोडी सवड जरी पाहिजे असली तरी, इतर सर्व लोकसभा मतदारसंघात हे ठरवले पाहिजे की भारतीय गणराज्याच्या इतिहासातील अत्यंत हुकूमशाही, फॅशिस्ट, फसवा, भ्रष्ट, जातीयवादी, धर्माच्या नावावर लढवणारी धर्मवादी शक्ती म्हणजेच भाजप निवडणुकीत पराभूत होईल. हा सर्वप्रथम जनतेचा एक विजय असेल. केवळ निवडणुकीतील पराभवाने फॅशिस्ट भाजप आणि संघ परिवाराचा निर्णायक पराभव नक्कीच होणार नाही. जे लोक सरकार आणि राज्यसत्ता यात फरक करत नाहीत तेच भाजपचा निवडणुकीतील पराभव हा फॅसिझमचा निर्णायक पराभव मानू शकतात.

राज्यसत्ता ही तात्पुरती संस्था नाही जी दर पाच वर्षांनी बदलेल; नोकरशाही, पोलीस, लष्कर, निमलष्करी दले,  न्यायव्यवस्था इत्यादी तिच्या कायमस्वरूपी संस्था आहेत आणि त्या भांडवलदार वर्गाची सेवा करतात. जर फॅशिस्ट शक्तींनी त्यांना आतून ताब्यात घेतले, म्हणजेच आतून टेकओव्हर केले, तर हे शक्य आहे की अपवादात्मक परिस्थितीत भांडवली लोकशाहीचे कवच टिकवून ठेवण्यातून निर्माण होणाऱ्या विरोधाभासांमुळे, न्यायव्यवस्थेचे काही निर्णय फॅशिस्ट सरकारच्या विरोधातही जाऊ शकतात, इथपर्यंत की फॅशिस्ट पक्ष प्रचंड अलोकप्रियतेमुळे निवडणुकीत हरल्यानंतर सरकारमधून बाहेरही जाऊ शकतो. पण असे झाले तरी भांडवलशाही दीर्घकालीन मंदीचा बळी ठरल्यामुळे ते अधिक आक्रमक पद्धतीने पुन्हा सत्तेवर येतील कारण इतर कोणत्याही भांडवली पक्षाचे सरकारही भांडवली व्यवस्थेला तिच्या संकटातून वाचवू शकत नाही. अशा परिस्थितीत फॅसिझमचा निर्णायक पराभव आजच्या काळात नव्या समाजवादी क्रांतीनेच शक्य आहे. ही नवीन समाजवादी क्रांती हे आपले दीर्घकालीन ध्येय आहे. पण अशी क्रांती घडवून आणण्याची क्षमता असलेला, म्हणजेच सामान्य कामगार-कष्टकरी वर्गाच्या क्रांतिकारी गाभ्याची (कोर) भूमिका बजावण्याची ताकद असलेला सर्वहारा वर्गाचा देशव्यापी अग्रदल पक्ष अजून अस्तित्वात नाही. सध्या जनतेची शक्ती विखुरलेली आहे. बेरोजगारी, महागाई, भ्रष्टाचार, धर्मवाद यामुळे जनता हैराण आहे पण त्या विरोधात संघटित नाही. अशा परिस्थितीत फॅशिस्ट सरकारचा निवडणुकीतील पराभव निश्चितच जनतेच्या शक्तीला मर्यादित, पण तात्कालिक दिलासा देईल. तो जनतेला एकजूट आणि संघटित होण्याची मर्यादित संधी देईल.

त्यामुळे आम्ही जनतेला वर नमूद केलेल्या सहा लोकसभा मतदारसंघात RWPI ला मतदान करण्याचे आवाहन करत आहोत; हा तुमचा स्वतःचा पक्ष आहे जो 12 राज्यांमध्ये कार्यरत आहे, ज्याने जमिनीवर राहून अनेक जनआंदोलनांचे नेतृत्व केले आहे, मार्गदर्शन केले आहे आणि या माध्यमातून अनेक आंदोलनांना विजयापर्यंत पोहोचवले आहे, जो नेहमी ‘जनतेची सेवा करा’ या तत्त्वाचे पालन करतो, जो केवळ जनतेकडूनच आपली संसाधने गोळा करतो; तुम्ही केवळ एका अशाच पक्षावर विश्वास ठेवू शकता.

दुसरे म्हणजे, इतर सर्व मतदारसंघात मतदान करताना हे लक्षात ठेवा की भाजप आणि संघ परिवार सामान्य कामकरी जनतेचे म्हणजे मजूर, गरीब शेतकरी, निम्न व सामान्य मध्यमवर्गीय लोकांचे, महिलांचे, दलितांचे, आदिवासींचे आणि मुस्लिमांचे सर्वात मोठे आणि सर्वात धोकादायक शत्रू आहेत. मोदी राजवटीची आणखी 5 वर्षे लोकांच्या जीवनात अभूतपूर्व विध्वंस घडवतील, ते लोकांच्या लोकशाही हक्कांच्या उरलेल्या अवशेषांवर फॅशिस्ट हुकूमशाहीचा बुलडोझर फिरवतील आणि लोकांच्या प्रतिकार करण्याच्या क्षमतेवर प्रत्येक प्रकारे हल्ला करतील. इलेक्टोरल बॉण्ड महाघोटाळ्याने आपल्या सर्वांसमोर हे उघड केले आहे की मोदी सरकार पूर्णपणे भांडवलदार वर्गाच्या हितासाठी काम करते, त्यासाठी शक्य ते सर्व घोटाळे करते आणि आपल्या ह्या कुकर्मांना रामनामाच्या दुपट्ट्याखाली आणि भगव्या झेंड्याखाली लपवण्याचा प्रयत्न करते. देशातील सर्वात मोठे श्रीमंत लोक भाजपला कोट्यवधी रुपयांच्या निवडणुकीच्या देणग्या द्यायला काही मूर्ख नाहीत किंवा हे ते समाजसेवेसाठीही करत नाहीत! आता या सर्व गोष्टी स्पष्टपणे समोर आल्या आहेत की कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्यांच्या बदल्यात भाजप या धनाढ्य प्राण्यांना मोठमोठी सरकारी कंत्राटे देत आहे, हजारो कोटी रुपयांच्या कर सवलती देत आहे, सर्व प्रकारचा भ्रष्टाचार करण्याचे स्वातंत्र्य देत आहे, या कंपन्या आणि भांडवलदारांवरील घोटाळ्यांबाबतचे चालू असलेले खटले बंद करत आहे.  यानंतरही कोणी धर्म-जातीच्या नावाखाली किंवा अंधराष्ट्रवादी उन्मादात वाहून मूर्ख बनत असेल गेले, भाजपच्या ‘सदाचार-नैतिकता, धर्मध्वजधारिता, राष्ट्रवाद, चाल-चेहरा-चारित्र्य’च्या ढोंगात आणि तमाशात अडकत असेल तर त्याला मानसोपचाराची गरज आहे. आज मोदी-शाह सरकारचा पराभव तात्कालिकरित्या देशातील कष्टकरी जनतेसाठी आवश्यक आहे, हे स्पष्ट आहे. हा फॅशिस्ट शक्तींचा निर्णायक पराभव ठरणार नाही, परंतु यातून लोकांच्या विखुरलेल्या शक्तींना एकजूट आणि संघटित होण्याची मर्यादित संधी नक्कीच मिळेल.

स्पष्टपणे बहुसंख्य सामान्य कामकरी जनता सत्य बघत आणि समजत आहे आणि मनातल्या मनात निर्णय घेत आहे. ज्यांनी तुमची नोटाबंदी केली, पेट्रोलियम पदार्थांवर जीएसटी आणि अन्यायकारक कर लादून महागाई वाढवली, धर्माच्या नावाखाली तुम्हाला मूर्ख बनवले, हजारो कोटींचा इलेक्टोरल बाँड घोटाळा करून लुटले, ईव्हीएम घोटाळ्यातून तुमचा लोकशाही हक्क हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला, त्यांची तुम्ही आता वोटबंदी करा.

सध्याची राजकीय परिस्थिती आणि आपले कार्यभार

आपल्या देशातील सध्याची राजकीय परिस्थिती अशी आहे की, एका फॅशिस्ट पक्षाने राज्यसत्तेच्या संस्थांवर दशकभर चाललेल्या प्रक्रियेत आतून कब्जा केला आहे. नोकरशाही असो, पोलीस आणि लष्कर असो किंवा न्यायव्यवस्था आणि निवडणूक आयोग असो, अंमलबजावणी संचालनालय, प्राप्तिकर विभाग आणि सीबीआयसारख्या केंद्रीय संस्था असो या सर्वांमध्ये संघ परिवार आणि भाजपचे लोक मोठ्या प्रमाणावर घुसले आहेत. अशाच प्रकारे संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचे पद्धतशीरपणे धार्मिकीकरण सुरू आहे. प्रसारमाध्यमांबद्दल तर जेवढे बोलावे तेवढे कमीच आहे. गोदी मीडिया हे नाव आज कॉर्पोरेट मीडियाला दिले गेले आहे, ते अगदी अचूक आहे. मिडीयामध्ये बसलेल्या अँकर आणि पत्रकारांपेक्षा जास्त नैतिकतेची अपेक्षा तुम्ही कुंटणखान्याच्या दलालाकडून करू शकता.

यापूर्वी इलेक्टोरल ट्रस्टच्या घोटाळ्यातून हजारो कोटींच्या देणग्या जमा केल्यानंतर इलेक्टोरल बाँड्सच्या महाघोटाळ्यातून भाजपला आता मोठ्या कंपन्या आणि भांडवलदारांकडून हजारो कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळत आहेत. त्या बदल्यात भाजप त्यांना कोट्यवधींचा नफा कमावण्यासाठी श्रम आणि निसर्ग, म्हणजे आपली श्रमशक्ती आणि नैसर्गिक संसाधने लुटण्याचे खुले स्वातंत्र्य देत आहे, त्यांना हजारो कोटींच्या कर-सवलती देत आहे, त्यांची हजारो कोटींची कर्जे माफ करत आहे, जनतेच्या पैशातून उभारलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना कवडीमोल किमतीत विकत आहे आणि सर्व भ्रष्ट व्यावसायिकांना सर्व प्रकारच्या खटल्यांपासून मुक्त करत आहे. मामला सरळ भ्रष्टाचारी पद्धतीने देण्या-घेण्याचा आहे: हजारो कोटींचा निधी द्या, लाखो कोटींचा नफा घ्या! याचे सबळ पुरावे आता देशातील जनतेसमोर आहे.

इलेक्टोरल बॉण्ड महाघोटाळ्यात ज्या कंपन्यांचा नफा केवळ 2 कोटी रुपये होता त्यांनीही शेकडो कोटींहून अधिक देणग्या दिल्या आहेत! हे कसे घडले? वास्तविक, या कंपन्या अंबानी आणि अदानींच्या शेल कंपन्या आहेत, म्हणजे बनावट कंपन्या, ज्याद्वारे हे बडे श्रीमंत लोक त्यांचा काळा पैसा पांढरा करत आहेत. आधी नोटाबंदीच्या माध्यमातून मोदी सरकारने देशातील लूट करणाऱ्या श्रीमंतांना काळा पैसा पांढऱ्या पैशात बदलण्याची संधी दिली होती आणि इलेक्टोरल बाँड्सच्या महाघोटाळ्याच्या माध्यमातून हे काम आणखी मोठ्या प्रमाणावर करण्याची संधी दिली गेली आहे.

मोदी सरकारच्या सांगण्यानुसार ईडी (अंमलबजावणी संचालनालय) सर्व विरोधी नेत्यांना आणि पक्षांना पंगू करण्यासाठी तत्परतेने छापे टाकत आहे आणि त्यांना तुरुंगात टाकत आहे, विशेषत: या उद्देशाने की या भ्रष्ट लोकांना घाबरवून त्यांना भाजपमध्ये सामील करता येईल. परंतु इलेक्टोरल बाँड्समधून उघडकीस आलेल्या आजवरच्या सर्वात मोठ्या घोटाळ्याचे आरोप असलेल्या श्रीमंत लोकांवर आणि त्यांच्याकडून हजारो कोटींचा निधी घेणाऱ्या भाजप नेत्यांवर ईडीने कोणतीही कारवाई केलेली नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही याबाबत मौन बाळगले आहे. याची कोणतीही चौकशी होत नाहीये आणि सर्वोच्च न्यायालयही याची दखल घेत नाहीये की कंपन्यांवर छापे टाकल्यानंतर लगेचच इलेक्टोरल बाँड्स विकत घेऊन त्यांनी भाजपला का दिले? इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपये देणाऱ्या कंपन्यांना बाँड दिल्यानंतरच सरकारी कंत्राटे का मिळाली, त्यांना कायदेशीर खटल्यांतून सूट का मिळाली, किंवा मालमत्ता करातून हजारो कोटींची सूट कशी मिळाली? भांडवली लोकशाहीच्या कातड्याची लाज वाचवण्यासाठी आणि त्याचा भ्रम कायम ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड्सशी संबंधित माहिती नक्कीच खुली केली, पण त्याच्या आधारे जर काही कारवाईच होणार नाही, तर याचा काय अर्थ आहे?

अशाच प्रकारे निवडणुकीच्या अगदी आधी, आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर, मोदी सरकारच्या इशाऱ्यावर, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर छापे टाकले जात आहेत, त्यांना तुरुंगात टाकले जात आहे, काँग्रेसची बँक खाती सील केली जात आहेत आणि तिला दररोज आयकर विभागाच्या नवनवीन नोटीस दिल्या जात आहेत. मात्र, निवडणूक आयोग त्याची दखल घेत नाही. कारण स्पष्ट आहे: निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारने घाईघाईने नवीन घटनाबाह्य कायद्यानुसार दोन नवीन निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयही याची दखल घेत नाहीये. नियुक्तीसाठी नावांची निवड करणाऱ्या समितीमध्ये पंतप्रधान, एक अजून सरकारी मंत्री आणि विरोधी पक्षनेता यांचा समावेश आहे. साहजिकच या समितीत बहुसंख्य भाजपचे लोक आहेत आणि त्यानुसार निवडणूक आयुक्तही त्यांच्या मतानुसारच निवडला जाईल आणि मग त्यांच्यानुसारच काम होईल. हे समजून घेण्यासाठी ज्ञानी असण्याची गरज नाही.

ईव्हीएमचा मुद्दा हा काही छोटा मुद्दा नाही. दोन लोकसभा निवडणुका आणि गेल्या 10 वर्षांत झालेल्या सर्व विधानसभा निवडणुकांमध्ये ईव्हीएम घोटाळ्यावर डझनभर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. हरिप्रसाद या अभियंत्याने दशकभरापूर्वी ईव्हीएममध्ये फेरफार करता येऊ शकतो हे दाखवून दिले होते. नंतर त्याच्यासोबत काय झाले? अनधिकृत स्रोताकडून खरी ईव्हीएम मशीन मिळवल्याबद्दल त्याला तुरुंगात टाकण्यात आले! ईव्हीएमवर विश्वास ठेवता येत नाही आणि कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक मशीनप्रमाणेच त्यात फेरफार होऊ शकतो हे त्याने सिद्ध केले याकडे कोणीही लक्ष दिले नाही. त्यानंतर तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर त्यांनी पुन्हा निवडणूक आयोगाला आव्हान दिले आणि नवीन मॉडेलच्या ईव्हीएम मशीनमध्येही फेरफार करून दाखवू शकतो असे वारंवार आव्हान दिले. मात्र निवडणूक आयोग त्यांचे काहीही ऐकायला तयार नाही. त्याचप्रमाणे, इतर अनेक व्यक्ती आणि गटांनी निवडणूक आयोगाला आव्हान दिले आहे की ते ईव्हीएममध्ये छेडछाड करून निकाल बदलवून दाखवू शकतात. पण ना निवडणूक आयोग त्यांना भेटण्यासाठी वेळ देत आहे, आणि ना लोकशाही प्रक्रियेची विश्वासार्हता राखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक वकीलही निवडणूक आयोगाला अशीच आव्हाने देत आहेत, पण निवडणूक आयोग ऐकायला तयार नाही. ईव्हीएम उत्पादक कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर भाजपच्या लोकांना नियुक्त करण्यात आले आहे. अशा ईव्हीएमवर विश्वास ठेवता येणार नाही हे स्पष्ट आहे. सत्तेत येण्यापूर्वी भाजप स्वतः ईव्हीएमच्या अविश्वासार्हतेबाबत प्रचार करत होता आणि पुस्तके प्रकाशित करत होता. त्यांचे नेते जीव्हीएल नरसिंह राव यांनी त्यावर एक पुस्तक लिहिले होते, ज्याची प्रस्तावना भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी लिहिली होती. पण आता त्यांना ईव्हीएमवर शंका नाही, कारण ईव्हीएमची संपूर्ण यंत्रणा भाजपच्या ताब्यात आली आहे.

अशाच प्रकारे 19 लाख ईव्हीएम मशीन गायब आहेत. सरकारी यंत्रणेच्या संगनमताविना हे कसे शक्य आहे? मतदान प्रक्रियेतील तज्ञ जगभरातील शास्त्रज्ञांनी हे दाखवून दिले आहे की सत्तेत असलेले कोणतेही सरकार त्यांच्या इच्छेनुसार ईव्हीएम मतदानात फेरफार करू शकते. ईव्हीएम मतदान सुरू केलेले जगातील जवळपास सर्वच देश बॅलेट पेपरद्वारे निवडणुका घेण्याकडे परतले आहेत यामागे काहीतरी कारण असेल. काही देशांमध्ये तर सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएम काढून बॅलेट पेपर प्रणालीद्वारे मतदान घेण्याचे आदेश दिले. परंतु आपल्या इथे निवडणूक आयोग ईव्हीएम मशीनसोबत 100 टक्के व्हीव्हीपॅट तुलनेची मागणीही मान्य करत नाहीये! निवडणुकीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला व्हीव्हीपॅट तुलनेबाबत आपली भूमिका मांडण्याची नोटीस दिली आहे. हे तर स्पष्ट आहे की या मुद्द्यावर काही निर्णय होण्याआधीच निवडणुका पार पडतील! आपले सर्वोच्च न्यायालय साधारणपणे ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेबाबत कोणत्याही याचिकेवर सुनावणी करण्यास तयार नाहीये! आधीच्या याचिकांमध्ये त्यांनी निवडणूक आयोगाला आपले युक्तिवाद मांडण्यास सांगितले आणि निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमबाबत “सर्व ठीक आहे” म्हटल्यावर सुप्रीम कोर्टाने फक्त “ओके” म्हटले आणि याचिका फेटाळून लावल्या. ना शास्त्रज्ञ किंवा तज्ञांद्वारे तपासणी केली गेली, ना 19 लाख गहाळ झालेल्या ईव्हीएम मशीनची चौकशी झाली, ना 100 टक्के व्हीव्हीपॅट जुळवण्याच्या पूर्णपणे न्याय्य मागणीवर कोणतीही सुनावणी झाली. हे देखील उल्लेखनीय आहे की सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी ईव्हीएमशी संबंधित ताज्या याचिकांच्या सुनावणीपासून स्वतःला वेगळे केले. जे लोक इलेक्टोरल बॉंड्सवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे कौतुक करत आहेत, त्यांना केवळ झाड दिसतंय, जंगल नाही.

एकूणच, संघ परिवाराने भारतातील भांडवली राज्यसत्तेची सर्व अंगे, संस्था आणि प्रक्रियांवर आतून कब्जा करण्याचे काम गुणात्मकदृष्ट्या नवीन स्तरावर नेले आहे. अशा स्थितीत निवडणुकीच्या मैदानात भाजपच्या विरोधात लढणाऱ्या भांडवली विरोधी पक्षातील बहुतांश पक्षांना दंत-नखविहीन करण्याचे काम मोदी सरकार निर्लज्जपणाने आणि नग्नपणे करत आहे. ‘लेव्हल प्लेइंग फिल्ड’ म्हणजेच समान संधीच्या व्यवस्थेची रोज थट्टा केली जात आहे.

नक्कीच, कामकरी जनता केवळ भांडवली लोकशाहीला स्वतःचे उद्दिष्ट बनवत नाही कारण तिला हे माहीत आहे की वास्तवात ही श्रीमंत वर्गासाठी लोकशाही आहे आणि ती कामगार, गरीब शेतकरी, निम्न आणि मध्यमवर्गीयांना अत्यंत मर्यादित लोकशाही अधिकार देते आणि मुळात ती श्रीमंतांची हुकूमशाही आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की या भांडवली लोकशाहीने जे काही मर्यादित अधिकार प्रदान केले आहेत ते फॅशिस्ट सत्तेद्वारे रद्दबातल केले जात असताना ते फक्त बघत राहतील आणि टाळ्या वाजवत राहतील. सत्य आहे की व्यवस्थात्मक बदल नेहमीच क्रांतीतून घडतात, निवडणुकांद्वारे नव्हे. पण हे सत्य समजून घेण्याचा अर्थ असा नाही की कामगार वर्ग निवडणुकांना भंग करण्याला किंवा निवडणूक प्रक्रियाच नेस्तनाबूत करण्याला समर्थन देईल. श्रीमंतांच्या लोकशाहीवर टीका करण्याचा अर्थ असा नाही की ते कोणत्याही फॅशिस्ट हुकूमशाही, लष्करी हुकूमशाही किंवा राजेशाहीच्या स्थापनेचे समर्थन करतात! भांडवली लोकशाहीपासून प्रगतीशील दिशेने समाजवाद आणि सर्वहारा लोकशाहीकडे वाटचाल करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. त्यांच्या खऱ्या हक्कांसाठीचा लढा आणि नवीन न्याय्य सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्था प्रस्थापित करण्याचा क्रांतिकारी संघर्ष लोकशाहीच्या पायावर अधिक चांगल्या पद्धतीने लढता येऊ शकतो हे त्यांना समजते.

नक्कीच, काँग्रेस, आप, तृणमूल, द्रमुक, राजद इत्यादी कामकरी वर्गांच्या हितांचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. अनेक भांडवली पक्षांची उपस्थिती लोकांना एकच अधिकार देते: पुढच्या निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला त्याच्या जनविरोधी धोरणांसाठी आणि चुकीच्या कृत्यांसाठी शिक्षा करून इतर पक्षांना निवडून देणे. हे अगदी मर्यादित अर्थाने लोकांना थोडे हक्क देण्यासाठी भांडवली पक्षांना भाग पाडू शकते आणि थोडी कल्याणकारी कामे करायला बाध्य करू शकते. राजकीयदृष्ट्या, एक हुकूमशाही फॅशिस्ट पक्ष आणि इतर भांडवली पक्षांमध्ये फरक असतो, पण जोवर आर्थिक धोरणांचा प्रश्न आहे, आजच्या नवउदारवादी युगात त्यांच्यात फक्त एकच फरक आहे: फॅशिस्ट भाजप खाजगीकरण आणि उदारीकरणाची धोरणे सर्वात जास्त हुकूमशाही, रानटी, नग्न पद्धतीने आणि लोकशाही अधिकारांना फॅशिस्ट पद्धतीने पायदळी तुडवत अतिशय वेगाने लागू करते, तर इतर पक्ष तीच धोरणे थोडा कल्याणवाद मिसळून, लोकशाहीचे थोडेसे ढोंग करून आणि तुलनेने कमी वेगाने राबवतात, कारण ऐतिहासिकदृष्ट्या त्यांचे राजकीय चरित्र असेच राहिले आहे.

वेळोवेळी आपला गैर-लोकशाही चेहरा दाखवणारे इतर सर्व भांडवली पक्ष ते सर्व काही करू शकत नाहीत जे भाजप आणि संघ परिवार करू शकतो, कारण फॅशिझम हे निम्न भांडवलदार वर्गाचे प्रतिगामी आंदोलन असते जे भांडवलदार वर्गाची आणि विशेषतः मोठ्या भांडवलदार वर्गाची सेवा करते. मालक आणि श्रीमंत वर्गाच्या इतर पक्षांच्या विपरीत संघ परिवार आणि भाजप यांची कॅडर-आधारित संघटना आहे, त्यामागे एक प्रतिगामी सामाजिक चळवळ आहे आणि राज्यसत्तेच्या विविध उपांगांमध्ये त्यांचा खोलवर शिरकाव आहे. म्हणूनच, ते लोकशाही अधिकारांवर इतर सर्व पक्षांपेक्षा गुणात्मकरित्या वेगळ्या पद्धतीने आक्रमण करू शकतात, त्यांना रद्दबातल करू शकतात आणि ते देखील अशा पद्धतीने की औपचारिकपणे लोकशाहीचे केवळ कवच शिल्लक राहील. राजकीय लोकशाहीचा मुद्दा हा देशातील जनतेसाठी लहान-सहान मुद्दा नाही. राजकीय लोकशाहीवरील प्रत्येक हल्ल्याला जनतेने प्रत्युत्तर देणे अत्यंत गरजेचे असते. त्यामुळे देशातील जनतेचा सर्वात धोकादायक आणि मोठा शत्रू फॅशिस्ट भाजप आणि संपूर्ण संघ परिवार आहे हे आज समजून घेणे आवश्यक आहे.

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे फॅशिझमचा निर्णायक पराभव आज कष्टकरी जनतेच्या नव्या समाजवादी क्रांतीतूनच शक्य आहे. पण निवडणुकीत पराभव पत्करून सरकारमधून बाहेर पडणे हा त्यांच्यासाठी तात्कालिक धक्का असेल. या धक्क्यामुळे लोकांना एकजूट आणि संघटित होण्यासाठी आणि एक देशव्यापी क्रांतिकारी पक्ष संघटित करण्यासाठी थोडी संधी आणि सवड मिळेल, जो संपूर्ण कष्टकरी जनतेच्या क्रांतिकारी (कोर) गाभ्याची भूमिका बजावू शकेल. त्याच वेळी लोकांना रोजगार, शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि घरांच्या हक्कांसाठी त्यांचा संघर्ष मोठ्या प्रमाणावर संघटित करण्याची संधी देखील मिळेल.

मुस्लिमांना शत्रू म्हणून पुढे करणे हा फॅशिस्ट संघ परिवाराचा डाव आहे. वास्तवात, नफाकेंद्री भांडवली व्यवस्थेच्या आणि नफेखोर भांडवलदार वर्गाच्या सर्व दुष्कर्मांचे खापर फोडण्यासाठी एका बनावट शत्रूची गरज आहे. जी नफाकेंद्री व्यवस्था सर्वसामान्य कामकरी जनतेला रोजगार, शिक्षण, आरोग्यसेवा, घर, महागाईपासून स्वातंत्र्य आणि सामाजिक-आर्थिक संरक्षण देऊ शकत नाही, ती धनदांडग्यांच्या नफेखोरीचे आणि लालसेचे खापर कुठल्या ना कुठल्या अल्पसंख्याक लोकसंख्येवर फोडून बहुसंख्य समुदायातील सर्वसामान्य कामकरी जनतेसमोर स्वतःला दोषमुक्त करण्याचा प्रयत्न करते. म्हणूनच फॅशिस्ट शक्ती कुठल्या ना कुठल्या अल्पसंख्याक लोकसंख्येला शत्रू म्हणून आणि सर्व समस्यांसाठी जबाबदार म्हणून दाखवण्याचा डाव खेळतात.

जर्मनीमध्ये हिटलरने ज्यू आपले शत्रू आहेत असे सांगून संपूर्ण जर्मन लोकांची राजकीय जाणीव भ्रष्ट केली होती आणि जर्मनीतील श्रीमंत आणि धनदांडग्यांना वाचवले होते. तसेच संघ परिवार आपल्या देशात मुस्लिमांना शत्रू ठरवून हे काम करत आहे. त्यांच्या विरोधात अफवा पसरवून, लोकांच्या धार्मिक भावनांचा वापर करून आणि धर्मवादी राजकारणाचा प्रचार करून तो त्यांना निशाणा बनवतो. त्यासाठी संघ परिवार ‘लव्ह जिहाद’, ‘गोरक्षा’ वगैरे नाटकबाजी करतो, ज्याचे सत्य आता लोकांसमोर आले आहे. स्वतः भाजप नेत्यांनी आणि त्यांच्या मुला-मुलींनी आंतरधर्मीय विवाह केले आहेत, मग ते शाहनवाज हुसेन असोत, मुख्तार अब्बास नक्वी असोत, सिकंदर बख्त असोत किंवा सुब्रमण्यम स्वामी यांची मुलगी असो. संघ परिवाराचे गुंड कधीच त्यांच्या घरावर का हल्ले करत नाहीत, असा प्रश्न तुम्हाला पडला आहे का? स्पष्ट आहे: हा आपल्यात फूट पाडण्याचा हा कट आहे. प्रेम आणि लग्न ही दोन व्यक्तींची वैयक्तिक बाब आहे, सरकार किंवा कोणत्याही पक्षाला त्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. तसेच भाजप उत्तर भारतात गायीला ‘माता’ म्हणते पण केरळ, गोवा आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये भाजप नेते गोमांसाचा पुरवठा वाढवण्याचे आश्वासन देतात. आता तर भाजपला बीफ कंपन्यांकडून इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून 55 कोटी रुपयांची देणगी मिळाली आहे! आता तुम्ही स्वतःच त्यांचा दुटप्पीपणा समजू शकता. याशिवाय भाजप वेळोवेळी कधी पाकिस्तान विरुद्ध तर कधी चीनविरुद्ध अंधराष्ट्रवादी युद्धाचा उन्माद भडकावून देशातील जनतेला मूर्ख बनवण्याचे काम करतो. त्यांच्या “राष्ट्रवादा”चे ढोंग तर कारगिल युद्धादरम्यान शवपेटी खरेदीतील घोटाळा आणि पुलवामा हल्ल्यातील वास्तव यातून उघड झाले आहे. अग्निवीर योजनेच्या माध्यमातून मोदी सरकारला आता देशातील तरुणांकडून करारावर ‘देशभक्ती’ करून घ्यायची आहे! हे सत्य कळूनही जो कोणी त्यांच्याकडून पसरवलेल्या उन्मादात वाहून जाईल तो स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारेल, हे प्रत्येक कामकरी माणसाने लक्षात ठेवले पाहिजे.

धर्मवादी राजकारणाची आग तापवत ठेवण्यासाठी भाजपने पुन्हा सीएए-एनआरसी चा मुद्दा उपस्थित केला आहे. तुम्ही हा कायदा एकदा वाचा. हा एक धर्मवादी कायदा आहे जो थेट धार्मिक कारणास्तव, विशेषतः मुस्लिमांविरुद्ध भेदभाव करतो. नुकतीच मोदी सरकारनेही नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) लागू करण्याची घोषणा केली. 2024च्या निवडणुकीपूर्वी ही घोषणा करण्यामागील खरा हेतू धार्मिक आधारावर मतांचे ध्रुवीकरण आहे. “हिंदू हृदय सम्राट”ची प्रतिमा तयार करण्यासाठी नरेंद्र मोदी आणि भाजपने कलम 370 रद्द करण्यापासून ते राम मंदिराच्या उद्घाटनापर्यंत आणि वारंवार समान नागरी संहिता (यूसीसी) लागू करण्यासाठी प्रयत्न (जरी विरोधामुळे मोदी सरकार त्याला सध्या लागू करू शकलेली नाही) करण्याचे डावपेच अवलंबले आहेत. 2019 पासूनच मोदी सरकार सीएए-एनआरसी लागू करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत होते. मात्र, देशव्यापी जनविरोधामुळे ते या दिशेने लगेच काही करू शकले नाहीत. आता निवडणुकीपूर्वी त्यांची वाढती अलोकप्रियता काही प्रमाणात आटोक्यात आणण्यासाठी भाजप आणि नरेंद्र मोदी सीएएच्या माध्यमातून हिंदू लोकसंख्येला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या कायद्यात तरतूद केली गेली आहे की अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून हिंदू, शीख, पारशी, जैन, ख्रिश्चन आणि बौद्ध धर्माचे पालन करणारे जे लोक 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात दाखल झाले आहेत, ते भारतीय नागरिकत्व मिळण्यास पात्र असतील. या कायद्याअंतर्गत केवळ या तीन देशांतील मुस्लिमांनाच नागरिकत्वाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले आहे असे नाही तर भारताच्या इतर शेजारी देशांतील सर्व लोकांनासुद्धा नागरिकत्वापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. जर सरकार धार्मिक छळाच्या आधारे नागरिकत्व देण्याची अट घालत असेल तर या कायद्यानुसार म्यानमारचे रोहिंग्या, श्रीलंकेचे तमिळ, चीनचे उइगर आणि तिबेटी लोक, पाकिस्तानचे अहमदिया, बलुच आणि शिया लोक आणि अफगाणिस्तानात तालिबानकडून अत्याचार झालेल्या हजारो लोकांना नागरिकत्व का दिले जात नाही? स्पष्ट आहे की भाजप आणि मोदी सरकार आपल्या धर्मवादी फॅशिस्ट राजकारणाला अनुसरून धार्मिक आधारावर नागरिकत्व देऊन देशातील मुस्लिमांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहे आणि त्याद्वारे देशातील सामान्य कामकरी लोकांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे. देशातील कामकरी जनतेला हे समजून घ्यावे लागेल की आज मोदी सरकारने निवडणुकीपूर्वी सीएए कायदा केवळ हिंदू लोकांची मते मिळविण्यासाठी आणला आहे आणि निवडणुकीनंतर त्याचे पुढचे पाऊल म्हणजे एनआरसी रजिस्टर तयार करणे असेल. याचा अर्थ असा की मोठ्या लोकसंख्येला नागरिकत्वाच्या कक्षेतून वगळण्यात येईल, ज्यामध्ये प्रत्येक धर्मातील श्रमिक आणि गरीब लोकांचा समावेश असेल. असेच आसाममध्ये घडले होते, जेथे आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावामुळे 19 लाख लोकांना नागरिकत्वाच्या कक्षेतून वगळण्यात आले होते ज्यात बहुसंख्य हिंदू आणि सुमारे 70 टक्के महिला होत्या. आज आपण हे समजून घेतले पाहिजे की सीएए-एनआरसी केवळ मुस्लिमांसाठीच नाही तर प्रत्येक धर्मातील गरीब आणि कष्टकरी लोकांसाठी धोकादायक आहे आणि त्यांच्या विरोधात आहे.

एकंदरीत आज हे अगदी स्पष्ट झाले आहे की, भाजप आणि संघ परिवार हे देशातील कामकरी जनतेचे सर्वात मोठे शत्रू आहेत, मग ते हिंदू असोत, मुस्लिम असोत, शीख, ख्रिश्चन असोत, दलित असोत, आदिवासी असोत किंवा इतर काही असोत. हा पक्ष सर्वात क्रूरपणे लोकांच्या हक्कांची पायमल्ली आणि सर्वात निष्ठेने श्रीमंतांच्या हितांची सेवा करतो. त्याच वेळी, हा सर्वात फसवा आणि भ्रष्ट पक्ष आहे जो खोटारडेपणा व अफवांच्या आधारे आपल्या धर्मवादी फॅशिस्ट राजकारणाची भट्टी गरम ठेवत आहे.

जोवर काँग्रेसचा प्रश्न आहे, तो या देशातील भांडवलदार वर्गाचा सर्वात जुना पक्ष आहे. आज काँग्रेसला भांडवलदार वर्गाचा पाठिंबा तुलनेने कमी आहे, त्यामागचे खरे कारण सध्याचे आर्थिक संकट आणि मंदी हे आहे.

मंदी म्हणजे काय? मंदी म्हणजे जिच्यात मालकांच्या नफ्याचा सरासरी दर कमी होतो. म्हणजे पूर्वी जर मालक कामगार-कष्टकऱ्यांचे शोषण करून, म्हणजेच त्यांच्या श्रमशक्तीचे शोषण करून एका रुपयावर तीन रुपये कमावत असेल, तर मंदीच्या काळात तो एका रुपयावर केवळ 1.50 रुपयेच कमवू शकत आहे. नफ्याचा सरासरी दर घसरण्याच्या प्रवृत्तीचे कारण मालकांमधील आपसातील स्पर्धा आणि मालक वर्ग व कामगार वर्ग यांच्यातील संघर्षामुळे वाढते यांत्रिकीकरण व प्रगत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कामगारांची कपात आहे. एकूण गुंतवणुकीत यंत्र आणि तंत्रज्ञानावरील गुंतवणुकीचा वाटा सापेक्षरित्या वाढतो आणि श्रमशक्ती खरेदी करण्यासाठीचा म्हणजे कामगारांना मजुरी देण्यासाठीचा गुंतवणुकीचा वाटा एकूण गुंतवणुकीत सापेक्ष दृष्टीने कमी होत जातो, त्यामुळे नफ्याचा दरही स्पर्धेमुळे घसरत जातो. का? कारण कोणत्याही वस्तू किंवा सेवेच्या उत्पादनात नवीन मूल्य केवळ जिवंत श्रमानेच निर्माण होते. यंत्रे किंवा कच्चा माल नवीन मूल्य निर्माण करत नाहीत. यंत्रे आणि कच्च्या मालाचे मूल्य तर आधीच तयार केले गेलेले असते आणि कामगारांच्या श्रमाद्वारे जसेच्या तसे उत्पादनामध्ये स्थानांतरित केले जाते. जे नवीन मूल्य निर्माण होते ते कामगारांच्या जिवंत वर्तमान श्रमातून निर्माण होते आणि ते मजुरी आणि नफ्यात विभागले जाते. कामगारांना त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी जेमतेम मजुरी मिळते आणि या मजुरीच्या वर त्याने निर्माण केलेले जे मूल्य असते ते नफ्यात रूपांतरित होते. त्यामुळे जसजशी यंत्रे, कच्चा माल इत्यादींवरील गुंतवणूक वाढत जाते, तसातसा नफ्याचा सरासरी दर घसरत जातो. हेच भांडवली संकटाचे मूळ आहे. त्यामुळे बेरोजगारी वाढते, संपूर्ण कामकरी लोकांचे सरासरी उत्पन्नही घसरते, त्यांची क्रयशक्ती कमी होते आणि उत्पादित मालही पूर्णपणे विकला जात नाही. परिणामी, एकीकडे क्रयशक्ती नसलेले गरजू लोक असतात, तर दुसरीकडे बाजारपेठ मालाने भरून गेली असते. सामान्य काम करणाऱ्या लोकसंख्येचा अल्पउपभोग आणि भांडवली अर्थव्यवस्थेचे अतिउत्पादन या नफ्याच्या सरासरी दराच्या घसरणीच्या संकटाचीच अभिव्यक्ती आहेत, ज्यामुळे संकट आणखी वाढते. भांडवलशाही यातून कधीच सुटका करू शकत नाही कारण ती या व्यवस्थेच्या मूळ तर्कातून म्हणजेच श्रमाचे शोषण, स्पर्धा आणि नफ्याच्या तर्कातून निर्माण होते.

अशा संकटात, मालकांचा वर्ग नफ्याचा घसरलेला सरासरी दर तात्पुरता कसा थांबवू शकतो किंवा वाढवू शकतो? तो हे केवळ कामगार वर्ग आणि कामकरी लोकसंख्येचे सरासरी वेतन कमी करूनच असे करू शकतो. तो हे अनेक मार्गांनी करू शकतो: उदाहरणार्थ, कामाचे तास वाढवून, श्रमाची तीव्रता वाढवून (म्हणजे प्रति तास एक कामगार देत असलेल्या श्रमाचे प्रमाण वाढवून), तसेच मौद्रिक मार्गाने, जसे की महागाई वाढवून रुपयाचे मूल्य घसरवणे जेणेकरून वास्तविक वेतन कमी होते. पण ही सर्व पावले उचलताना कामगार वर्ग आणि सर्वसामान्य कष्टकरी जनतेकडून विरोध होण्याची शक्यता असते, ज्याला भांडवलदार वर्ग घाबरतो. म्हणूनच, संकटाच्या वेळी, त्याला एक अतिउजवे किंवा फॅशिस्ट हुकूमशहा प्रकारचे सरकार हवे असते जे लोकांचे हक्क क्रूरपणे चिरडून टाकेल, त्यांच्यावर दडपशाही करेल, त्यांचे सर्व लोकशाही अधिकार केवळ औपचारिक बनवेल आणि प्रत्येक प्रकारच्या राजकीय विरोधाला चिरडून टाकेल, ज्याच्या कक्षेत गरज पडल्यास इतर भांडवली पक्षही येऊ शकतात.

यामुळेच मंदीच्या काळात जगभरातील मालकांच्या वर्गाने अतिउजव्या पक्षांवर आणि नेत्यांवर बोली लावली आहे, उदाहरणार्थ, तुर्कीमध्ये एर्दोगान, ब्राझीलमधील बोल्सोनारो, इटलीमधील मेलोनी आणि भारतात भाजपची जोडी म्हणजे मोदी-शाह. यापैकी बहुतेक फॅशिस्ट नेते किंवा पक्ष नाहीत, तर अतिउजवे हुकूमशाही नेते आणि पक्ष आहेत. पण संघ परिवार आणि भाजपचे मोदी सरकार हे फॅशिस्ट सरकार आहे, कारण त्यांच्यामागे एक फॅशिस्ट विचारसरणी आहे, कॅडर-आधारित संघटना आहे आणि निम्न-भांडवलदार वर्गाची एक प्रतिगामी चळवळ आहे. या अर्थाने सुद्धा, सर्व प्रकारच्या हुकूमशाही सत्तांमध्ये ही सर्वात धोकादायक सत्ता आहे. मंदीने ग्रासलेल्या भारतातील भांडवलदार वर्गासाठी आज फॅशिस्ट मोदी सरकार एक गरज आहे, कारण तेच कामकरी जनतेचे श्रम आणि नैसर्गिक संसाधने (जी सर्व जनतेची सामूहिक मालमत्ता आहे) कोणत्याही अडथळ्याशिवाय लुटण्याची संधी देते,  सार्वजनिक उपक्रमांना कवडीमोल भावात विकत घेण्याची अभूतपूर्व संधी देऊ शकते आणि त्याच्या विरोधात निर्माण होणारा प्रत्येक विरोधी आवाज इतर कोणत्याही भांडवली पक्षापेक्षा अधिक चांगल्या प्रकारे चिरडून टाकू शकते, लोकांना धर्माच्या नावावर लढायला लावू शकते, जेणेकरून ते प्रतिकारच करू शकणार नाहीत, सर्व नियम-कायदे धाब्यावर बसवून श्रीमंतांना सर्व प्रकारचे कर, कर्ज इत्यादींमधून सूट देऊ शकते. हे सर्व काम ज्याप्रकारे फॅशिस्ट भाजप सरकार करू शकते त्या प्रकारे इतर भांडवली पक्षांची सरकारे करू शकत नाहीत. 2014 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारने केलेली पहिली गोष्ट म्हणजे चार कामगार विरोधी आणि भांडवलधार्जिण्या कामगार कायदे आणण्याचा निर्णय घेतला, ज्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 2019 मध्ये सत्तेत परतल्यानंतर पावलेही उचलली गेली. यामुळेच आज भाजप भांडवलदार वर्गाचा आवडता पक्ष आहे, जे इलेक्टोरल बाँड्सच्या संपूर्ण प्रकरणावरून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.

पण याचा अर्थ हा नव्हे की काँग्रेस हा देशातील कामकरी जनतेचा पक्ष आहे. काँग्रेस तर देशातील मालक वर्गाचा सर्वात जुना पक्ष आहे आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या सहा दशकांच्या काळात, देशाच्या भांडवलदार वर्गाला जनतेची लूट करण्याची पूर्ण संधी त्यांच्या सरकारांच्या आश्रयाखाली मिळाली. आधी देशातील ‘सार्वजनिक क्षेत्रा’च्या तथाकथित ‘मिश्र अर्थव्यवस्थे’च्या माध्यमातून ब्रिटिशांच्या प्रदीर्घ गुलामगिरीमुळे कमकुवत झालेल्या भांडवलदार वर्गाला सर्व पायाभूत सुविधा, म्हणजे रस्ते, वाहतूक, रेल्वे, मूलभूत उद्योग इत्यादींची एक मूलभूत संरचना बनवून दिली गेली, त्याला संरक्षणवादी धोरणांद्वारे विकसित देशांतील कंपन्यांच्या स्पर्धेपासून संरक्षण दिले गेले, दुय्यम दर्जाच्या टिकाऊ आणि गैर-टिकाऊ ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या बाजारपेठेत मक्तेदारी देऊन त्यांना भांडवल जमा करण्याची संधी दिली गेली. 1980 च्या दशकाच्या अखेरीस, जेव्हा टाटा-बिर्ला, अंबानी, हिंदुजा, गोयंका इत्यादी भारतातील मोठे भांडवलदार प्रबळ झाले होते, मध्यम आणि लहान भांडवलदारांचा एक वर्ग उदयास आला होता, गावांमध्ये ग्रामीण भांडवलदार म्हणजेच  धनिक शेतकरी आणि कुलक भूस्वामी वर्ग निर्माण झाला होता, तेव्हा लोकांच्या बचतीच्या आणि कष्टाच्या जोरावर उभारलेले देशातील सार्वजनिक क्षेत्र 1991 मध्ये काँग्रेस सरकारने त्यांनी आणलेल्या नव्या आर्थिक धोरणांतर्गत भांडवलदार घराण्यांना व कंपन्यांना कवडीमोल भावाने विकायला सुरुवात केली. ही जी लोकविरोधी आर्थिक धोरणे होती, ह्यांनाच भांडवली संकटाच्या काळात प्रथम 1998 ते 2004 या काळात भाजपच्या वाजपेयी सरकारने अधिक वेगाने अंमलात आणले आणि त्यानंतर 2014 पासून भाजपच्या मोदी सरकारने त्यांची अनिर्बंध आणि हुकूमशाही पद्धतीने अंमलबजावणी केली.

आज एका विशिष्ट आर्थिक आणि राजकीय परिस्थितीत काँग्रेस भांडवलदार वर्गाचा पहिला लाडका पक्ष राहिलेला नाही. पण त्यालाही जिवंत ठेवण्यात भांडवलदार वर्गाचे हित आहे. त्यामुळेच तिसऱ्या क्रमांकावर इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे सर्वाधिक देणग्या काँग्रेसलाच मिळाल्या आहेत. याचप्रकारे भाजपच्या भ्रष्टाचारावर टीका करून त्यावर राजकीय हल्ले करताना भांडवलदार वर्गाचा रोष ओढवू नये याची काळजीही काँग्रेस घेते. श्रेय घेण्यासाठी ती वारंवार आठवण करून देते की त्यांनीच खाजगीकरण आणि उदारीकरणाची भांडवली धोरणे सुरू केली होती! तिला फक्त एवढे वाटते की अदानी आणि अंबानींसारख्या मोदींच्या मित्रांनाच नव्हे तर सर्व भांडवलदारांना लुटण्याची समान संधी मिळावी. आजही राहुल गांधी चीनच्या अर्थव्यवस्थेला देशासाठी आदर्श मानतात आणि नेहमी त्यांना ओलांडून पुढे जाण्याचे स्वप्न ते पाहतात. परंतु चीनची अर्थव्यवस्था आज कामगारांच्या सर्वात वाईट शोषणाचे उदाहरण आहे. तिथे कामगारांना कोणतेही लोकशाही अधिकार नाहीत; दरवर्षी शेकडो तर कधी कधी हजारो कामगार तर खाण अपघातात प्राण गमावतात. तिथे असे कारखाने बांधले गेले आहेत ज्यात कामगार फक्त काम करत नाहीत तर राहतात, जेणेकरून त्यांच्या श्रमाची तीव्रता वाढेल. देशातील कामकरी जनतेसाठी हा देश आदर्श असू शकत नाही. तिथे ‘समाजवाद’ या नावाने  प्रत्यक्षात सामाजिक-फॅशिस्ट (म्हणजे नावाने समाजवादी पण तत्त्वतः हुकूमशाही) राजवट आहे. त्याचबरोबर धर्मनिरपेक्षतेपासून भ्रष्टाचारापर्यंतच्या मुद्द्यांवर काँग्रेसची भूमिका लज्जास्पदच राहिली आहे. हेही विसरता कामा नये की, राजकारण आणि समाजजीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रापासून धर्माला पूर्णपणे वेगळे करणाऱ्या खऱ्या धर्मनिरपेक्षतेच्या धोरणाऐवजी काँग्रेस सर्वधर्मसमभावाच्या बनावट धर्मनिरपेक्षतेचे (ज्यालाही त्यांनी पूर्ण प्रामाणिकपणे कधीच लागू केले नाही) धोरण अवलंबत राहिले आहे.  विविध प्रकारे एका नव्या काँग्रेसची प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी अनेक प्रयत्न करूनही राहुल गांधी वेळोवेळी मंदिरांना भेटी देऊन आपली हिंदू अस्मिता अधोरेखित करत असतात, मात्र याचा काँग्रेसला कधीच फायदा झाला नाही. उलट भाजपने नेहमीच अशा प्रकारच्या मूर्खपणाच्या पावलांचा फायदा घेतला आहे.

त्याचप्रमाणे, या दोन प्रमुख राष्ट्रीय भांडवली पक्षांव्यतिरिक्त, जर आपण बसपा आणि ‘आप’ सारख्या इतर लहान राष्ट्रीय भांडवली पक्षांबद्दल बोलायचे झाले तर ते देखील देशातील भांडवलदार वर्गाच्या विविध भागांचे प्रतिनिधित्व करतात. भाजपच्या धाकानेच आज बहुजन समाज पक्षाची बोलती बंद झाली आहे. मायावतींनी कट्टर ब्राह्मणवादी पक्ष असलेल्या भाजपच्या गैरकृत्यांबद्दल मौन धारण केले आहे. परंतु ‘इंडिया’ आघाडीतील पक्षांचे नुकसान करण्यासाठी त्या काही ना काही पावले उचलत राहतात. निश्चितच, त्या त्यांची अवस्था अरविंद केजरीवाल, संजय सिंग, मनीष सिसोदिया, हेमंत सोरेन किंवा के. कविता यांच्यासारखी होऊ देऊ इच्छित नाहीत. आज जर अस्मितावादाचे राजकारण आणि आंबेडकरवादी व्यवहारवादी राजकारणाचे विविध प्रवाह फॅशिस्ट भाजपला शरण जात आहेत किंवा त्यांच्याशी हातमिळवणी करत आहेत तर काही नवल नाही. दलित लोकसंख्येमध्ये जन्माला आलेला लहान भांडवलदार वर्ग, उच्च आणि मध्यम नोकरशहा वर्ग, मध्यम आणि कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी वर्ग म्हणजेच एकूण दलित लोकसंख्येमध्ये जन्मलेला भांडवलदार वर्ग आणि मध्यमवर्गात मुख्यत्वे बसपाचा पाया आहे आणि ह्याच दलित भांडवलदार वर्ग आणि मध्यमवर्गाचे प्रतिनिधित्व करत तो सामान्यतः भांडवलदार वर्गाच्या हितांचे प्रतिनिधित्व करतो. ही बाब वेगळी की दलित अस्मितेचा वापर करून ते दलित कामकरी लोकांचीही दिशाभूल करतात आणि दलित भांडवलदार वर्गाचे शेपूट बनवून ठेवण्याचे काम करत त्यांची मते मिळवण्याचा प्रयत्न करतात.

त्याचप्रमाणे आम आदमी पक्षाचा आधार मुख्यत्वे मध्यम आणि लहान भांडवलदार, व्यापारी, कंत्राटदार, मध्यस्थ, प्रॉपर्टी डीलर्स, वाहतूकदार आणि शहरी शिक्षित नोकरदार मध्यमवर्गात आहे. भ्रष्टाचारमुक्त भांडवलशाहीचे दिवास्वप्न घेऊन आप अस्तित्वात आले. त्याचे राजकारणसुद्धा राष्ट्रवाद, मऊ भगवे राजकारण आणि राष्ट्रवादाचे उजवे लोकरंजकतावादी मिश्रण आहे. आपली कोणतीही विचारधारा नसल्याचा ते दावा करत असले तरी प्रत्यक्षात हा निम्न-भांडवली उजव्या लोकरंजकतावादी विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करतो, ज्याचा अर्थ आहे चांगल्या भांडवलशाहीचे स्वप्न दाखवत सर्व वर्गांना अनेक आश्वासने द्यायची, परंतु प्रत्यक्षात केवळ भांडवलदार आणि व्यापारी यांनाच दिलेली आश्वासने पूर्ण करायची. उदाहरणार्थ, दिल्लीत त्यांनी कामगारांना आश्वासन दिले होते की, नियमित कामामध्ये कंत्राटी पद्धत संपवली जाईल, किमान वेतन सर्वत्र कडकपणे लागू केले जाईल, सर्व कामगार कायदे लागू केले जातील, पण एकही आश्वासन पूर्ण केले गेले नाही. कारण हे की त्यांच्या निधीचा एक मोठा वाटा दिल्लीतील कारखानदार, व्यापारी, कंत्राटदार, मालमत्ता व्यापारी आणि विविध प्रकारचे मध्यस्थ आणि दलाल यांच्याकडून येतो. याशिवाय, त्यांच्याच पक्षाचे अनेक नेते दिल्लीच्या औद्योगिक भागात कारखाने चालवणारे छोटे किंवा मध्यम मालक आहेत, उदाहरणार्थ, गिरीश सोनी, राजेश गुप्ता इ. अशा परिस्थितीत आम आदमी पक्ष कारखाना मालक, कंत्राटदार इत्यादी वर्गाच्या म्हणजेच भांडवलदार वर्गाच्या हिताच्या विरोधात जाऊ शकत नाही. त्याचा आर्थिक स्रोतही हा वर्ग आहे आणि त्याचा सामाजिक आधारही त्यांच्यातच आहे. कामगार आणि कष्टकरी लोकांना आम आदमी पक्ष त्यांच्याच करातून जमा झालेल्या पैशातून केवळ काही कल्याणकारी योजना देतो, त्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी खूप काही करत असल्याचा भ्रम निर्माण केला जातो. जनतेच्या एका हिश्श्यासाठी मोफत शिक्षण, मोफत वीज, मोफत पाणी इत्यादी योजनांना तेव्हाच काही अर्थ असेल जेव्हा अशा योजना श्रीमंत वर्गावर विशेष कर लादून चालवल्या जातील. त्याचाही खर्च जर सर्वसामान्य कष्टकरी जनतेला वाढीव करातून करावा लागणार असेल तर त्याला काही अर्थ उरणार नाही. एक सामान्य कामगार वीजबिलावर वाचलेला पैसा त्याच्या वाढलेल्या सरासरी मासिक खर्चात चुकवेल. त्यामुळे कोणत्याही कल्याणकारी योजनेला अल्पावधीतही काही अर्थ तेव्हाच असेल, जेव्हा ती समाजातील शोषक वर्गावर समृद्धीसोबत वाढणाऱ्या प्रगतीशील कर आणि विशेष करांच्या माध्यमातून चालवली जाईल.

सपा आणि राजद यांसारख्या पक्षांबद्दल बोलायचे झाले तर ते आपापल्या राज्यांमध्ये म्हणजे उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये मध्यम जातीतील श्रीमंत शेतकरी आणि भांडवलदार भूस्वामी वर्ग, छोटे आणि मध्यम कारखानदार, बिल्डर, ठेकेदारांच्या वर्गाचे आणि मध्यम जातींमधून आलेल्या शहरी आणि ग्रामीण उच्च-मध्यम आणि मध्यम वर्गाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्याच वेळी, त्यांना हिंदुत्व फॅसिझमच्या सतत हल्ल्यांचा सामना करावा लागणाऱ्या बहुसंख्य सामान्य मुस्लिम लोकसंख्येची मते देखील मिळतात, कारण राज्य पातळीवर या लोकसंख्येला निवडणुकीच्या मैदानात दुसरा कोणताही पर्याय दिसत नाही. राज्याचा प्रादेशिक भांडवलदार वर्ग आणि ग्रामीण भांडवलदार वर्ग म्हणजेच श्रीमंत शेतकरी आणि कुलक यांच्या व्यतिरिक्त या पक्षांनी सत्तेत असताना कॉर्पोरेट बड्या भांडवलदार वर्गालाही फायदा करून देण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. या पक्षांची आर्थिक संसाधने देखील भांडवलदार वर्ग आणि त्याच्या मध्यमवर्गीय उच्चभ्रू कार्यवाहकांच्या वर नमूद केलेल्या हिश्श्यांमधून येतात. परिणामी, त्यांच्या धोरणांचे स्वरूपही या वर्गांच्या हितसंबंधांवर अवलंबून असते.

त्याचप्रमाणे, महाराष्ट्रात, उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सामान्यत: मध्यम आणि मागासवर्गीय जातींमधून येणारे श्रीमंत शेतकरी, मध्यम आणि मोठे उद्योजक, कंत्राटदार, बिल्डर आणि व्यापारी लोकांचे प्रतिनिधित्व करतो कारण त्यांची आर्थिक संसाधने प्रामुख्याने याच वर्गातून येतात. यातील उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत फॅशिझमचे अनेक घटक स्पष्टपणे उपस्थित आहेत. त्याच्या फॅसिझमचा आधार, मुस्लिमांविरुद्ध धर्मवाद पसरवण्याव्यतिरिक्त, मराठी अस्मितेवर उभे राहून स्थलांतरित विरोधी राजकारण करणे हा राहिला आहे. आज राष्ट्रीय राजकारणाच्या समीकरणांमुळे आणि विशेषत: भाजपने पक्ष तोडल्यामुळे, काँग्रेस आणि इतर पक्षांसोबतच्या ‘इंडिया’ युतीमध्ये त्याचा समावेश नक्कीच झाला आहे, पण त्याच्या अतिउजव्या आणि अर्ध-फॅशिस्ट चारित्र्याबद्दल कोणतीही शंका ठेवणे कामकरी जनतेसाठी आत्मघातकी ठरेल. सोबतच, उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष बड्या कॉर्पोरेट भांडवलदार वर्गाचीसुद्धा सेवा करतात आणि त्यांच्याकडून देणग्या घेतात, परंतु त्याच वेळी ते ज्या वर्गांचे मुख्यत्वे प्रतिनिधित्व करतात, म्हणजे, मध्यम आणि मागास जातींमध्ये जन्मलेला शासक वर्ग, उच्च वर्ग आणि मध्यम वर्ग, त्यांच्या हितासाठी ते बड्या भांडवलदार वर्गाशी सौदेबाजी सुद्धा करतात. ते कोणत्याही प्रकारे कामगार-कष्टकरी आणि गरीब शेतकऱ्यांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत, जरी या जातीतील कष्टकरी लोकांचा मोठा भाग या पक्षांना मतदान करतो, कारण त्यांच्या जातीतील उच्चभ्रू वर्ग या पक्षांना मत देतो आणि त्यांना वाटते की हे पक्ष वास्तवात त्यांच्या “जातीचे पक्ष” आहेत किंवा त्यांच्या “जातीच्या हिताचे” प्रतिनिधित्व करतात. वर्गजाणिवेचा अभाव आणि वर्गहिताबद्दल सचेतन असण्याची कमतरता आणि कोणत्याही क्रांतिकारी पर्यायाचा अभाव, म्हणजेच कामगार-कष्टकऱ्यांचा खरा पक्ष नसल्यामुळे घडते.

आंध्र प्रदेशात जगनमोहन यांची वाय.एस.आर. काँग्रेस, तेलंगणात के.सी.आर. यांची भारत राष्ट्र समिती किंवा तामिळनाडूमधील द्रमुक आणि अन्नाद्रमुक हे सर्व पक्ष या राज्यांतील मोठमोठे खाण भांडवलदार, मोठे कुलक आणि श्रीमंत शेतकरी, मोठे बिल्डर, श्रीमंत व्यापारी आणि मोठ्या कंत्राटी कंपन्या इत्यादींचे प्रतिनिधित्व करतात. ज्या भांडवलदारांनी या पक्षांना इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे देणग्या दिल्या आणि त्यापूर्वी ज्या भांडवलदारांनी या पक्षांना इलेक्टोरल ट्रस्टच्या माध्यमातून देणग्या दिल्या ते पाहिले तर या पक्षांचे आर्थिक स्रोत स्पष्ट होतात. त्यांचा आकार लक्षात घेता या पक्षांना इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून भरीव देणग्या मिळाल्या आहेत. भारत राष्ट्र समिती हा एका राज्यापुरता मर्यादित असलेला लहान भांडवली पक्ष असूनही, सर्वात जास्त इलेक्टोरल बाँड्स मिळवणारा हा चौथ्या क्रमांकाचा पक्ष आहे आणि त्याला कालेश्वरम प्रकल्पात 80 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा घोटाळा करणाऱ्या मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. या कंपनीकडून मोठी देणगी मिळाली आहे. तसेच तामिळनाडूच्या द्रमुकला फ्युचर गेमिंग आणि हॉटेल सर्व्हिसेस नावाच्या लॉटरी कंपनीकडून 509 कोटी रुपयांची देणगी मिळाली आहे. ही बाब वेगळी की द्रमुकने त्यांना मिळालेल्या अंदाजे 650 कोटींपैकी कोणत्या कंपनीकडून किती रक्कम मिळाली हे लगेच सांगितले होते. पण त्यामुळे काही फरक पडत नाही. जर मोठमोठे भांडवलदार कोणत्याही पक्षाला देणगी देत असतील तर ते धर्मादाय हेतूने तर देणगी देत नाहीत! एकतर त्यांना बदल्यात विविध सरकारी ठेके पाहिजे, करात सूट हवी, कर्जमाफी हवी किंवा त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या खटल्यातून सुटका हवी आहे. त्याशिवाय कोणीही मालक, व्यापारी इत्यादी आपल्या खिशातून चाराणेही पडू देणार नाही. ही बाब आम्हा कामगार-कष्टकऱ्यांना माहीत आहे. ज्या कंपन्या आपल्या कामगारांना, कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी पैसे नाहीत, असा दावा करत होत्या, त्या कंपन्या हजारो कोटी रुपयांच्या देणग्या निवडणूकबाज पक्षांना, प्रामुख्याने भाजपला आणि थोडेफार इतर पक्षांना देत होत्या!

तृणमूल काँग्रेसला इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे काँग्रेस पक्षापेक्षा जास्त देणग्या मिळाल्या आहेत. हे देखील उगीचच नाही. तसेही गेल्या 13 वर्षांच्या तृणमूल काँग्रेसच्या राजवटीने हे स्पष्ट केले आहे की पश्चिम बंगालमधील लोकांमध्ये बंगाली अस्मितेचे राजकारण करून आणि आदिवासी आणि सामान्य गरीब लोकांमध्ये लोकरंजक आश्वासनांचा वापर करूनही, त्यांनी पश्चिम बंगालच्या प्रादेशिक भांडवलदार वर्गाची तसेच देशातील मोठ्या भांडवलदार वर्गाची विश्वासाने आणि जोमाने सेवा केली आहे. मग तो मेट्रो डेअरीमधील सरकारची हिस्सेदारी खाजगी कंपन्यांना विकण्याचा प्रश्न असो, ज्या बदल्यात त्यांनी केव्हेंटर नावाच्या कंपनीकडून शेकडो कोटींचे इलेक्टोरल बाँड्सही घेतले, किंवा पश्चिम बंगालमधील विविध भांडवलदार घराण्यांना अतिशय आकर्षक अटींवर (म्हणजे अतिशय कमी कर, अतिशय स्वस्त जमीन आणि पाणी इ.) गुंतवणूक करण्याची संधी देण्याचा प्रश्न असो.

एकंदरीत सांगायचे तर या नियमाला काही अपवाद नाही: सर्व प्रादेशिक भांडवली पक्ष सामान्यत: मुख्यत्वे त्या राज्यातील लहान आणि मध्यम भांडवलदारांचे आणि गौणत्वे देशी मोठ्या भांडवलदार वर्गाचे प्रतिनिधित्व करतात. या लहान आणि मध्यम भांडवलदारांमध्ये शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही लहान आणि मध्यम भांडवलदारांचा समावेश होतो. म्हणजे राज्यातील मोठे उद्योगपती, मोठ्या आणि मध्यम कंत्राटी कंपन्या, बांधकाम व्यावसायिक, श्रीमंत व्यापारी, श्रीमंत शेतकरी आणि कुलक जमीन मालक इ. त्याच वेळी, त्यांचे बड्या कॉर्पोरेट भांडवलदार वर्गाशी कोणतेही शत्रुत्व नसते आणि जेव्हा शक्य असेल तेव्हा हे पक्ष सत्तेवर असताना त्यांना पूर्ण लाभ पोहोचवतात.

या उघडपणे भांडवली पक्षांव्यतिरिक्त, देशात छुपे भांडवली पक्ष देखील आहेत, जे स्वतःला कामगार वर्गाचे प्रतिनिधी म्हणवतात, परंतु ते देशातील छोटे आणि मध्यम उद्योगपती, श्रीमंत आणि उच्च मध्यमवर्गीय शेतकरी आणि भांडवली जमीनदारांची सेवा करतात. ते आहेत देशातील नकली कम्युनिस्ट पक्ष. या नकली कम्युनिस्ट पक्षांनाच संसदीय डावे किंवा  दुरुस्तीवादी म्हटले जाते. यामध्ये प्रामुख्याने भाकपा (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी), माकपा (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी) आणि भाकपा (माले) म्हणजेच ‘भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी-लेनिनवादी’ यांचा समावेश होतो. इतर अनेक पक्ष आहेत जे वेगवेगळ्या छटांचे छोटे दुरुस्तीवादी किंवा सुधारणावादी पक्ष आहेत, उदाहरणार्थ, सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया, फॉरवर्ड ब्लॉक, आर.एस.पी. इ. हे सर्व अनेकदा डाव्या आघाडीचा भाग असतात. वास्तवात देशाच्या विविध भागांमध्ये जिथे-जिथे त्यांची उपस्थिती आहे, तिथे लहान आणि मध्यम मालक, श्रीमंत शेतकरी आणि कुलक आणि विशेषतः संघटित क्षेत्रातील कामगार वर्गाच्या वरच्या स्तराच्या (ज्यापैकी एका मोठ्या भागाचे भांडवलीकरण झाले आहे आणि ते उच्च मध्यमवर्गात बदलले आहेत) हितांचे ते प्रतिनिधित्व करतात. जेव्हा ते कोणत्याही राज्यात सत्तेवर असतात, उदाहरणार्थ, केरळ, काही वर्षांपूर्वीपर्यंत पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुरा, तिथे त्यांनी प्रादेशिक शहरी आणि ग्रामीण भांडवलदार वर्ग, संघटित कामगार वर्गाचा उच्च आणि मध्यम स्तर, छोटे आणि मध्यम व्यापारी यांची सेवा करण्याव्यतिरिक्त, जेव्हाही संधी मिळाली तेव्हा  देशातील मोठ्या भांडवलदार वर्गाचीही तत्परतेने सेवा केली आहे. माकपाच्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडीच्या सरकारच्या काळातच मोठ्या कॉर्पोरेट भांडवलाच्या हितासाठी गरीब शेतकरी आणि आदिवासी लोकसंख्येला उद्ध्वस्त करण्याचे काम बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्या सरकारने केले. नंदीग्राम, सिंगूर आणि लालगढमध्ये जे घडले ते देशातील जनता अजूनही विसरलेली नाही. शिवाय, आर्थिक धोरणांच्या बाबतीत, हे संसदीय डावे मुळात आणि प्रामुख्याने खाजगीकरण आणि उदारीकरणाचीच धोरणे राबवण्याचा पुरस्कार करतात, फक्त थोड्या हळूहळू गतीने. ते भांडवलदार वर्गाच्या कानात ‘संयम, संयम’ हा मंत्र फुंकत राहतात, मात्र भांडवलदार वर्गाचा मूळ मंत्र आहे ‘संचय, संचय’ म्हणजे ‘नफ्यातून अधिक नफा कमवा’. सर्व लुटखोर धोरणांबरोबरच ते काही कल्याणकारी धोरणेही राबवतात, जेणेकरून कष्टकरी वर्गाच्या संतापावर थंड पाणी शिंपडता येईल. परंतु नफ्याचा नियम त्यांच्या सदिच्छांच्या आणि  त्यांच्यामार्फत भांडवलशाहीच्या दूरदृष्ट्या पहाऱ्याच्या मर्यादा ओलांडतो.

हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की या संसदीय डाव्या पक्षांच्या केंद्रीय ट्रेड युनियन्स आज देशातील 93 टक्के कामगार वर्गाच्या, म्हणजे असंघटित आणि अनौपचारिक कामगारांच्या प्रश्नांवर कोणताही संघर्ष करत नाहीत, केवळ शब्दच्छल करतात. ते वास्तवात केवळ संघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या अल्पशा लोकसंख्येच्या आर्थिक हक्कांचा मुद्दा उपस्थित करतात आणि त्यावर लढा उभारण्याऐवजी एक किंवा दोन वर्षातून एकदा एक-दोन दिवसांचा संप करण्याची औपचारिकता करून गप्प बसतात. संपासारखे कामगार वर्गाचे अभेद्य अस्त्र अशा प्रकारे यासाठी नष्ट केले जाते जेणेकरून कामगार वर्गाच्या संतापावर तत्काळ सेफ्टी व्हॉल्व्ह लावता यावा. जरा विचार करा, ज्या ट्रेड युनियन्सची सदस्यता रेल्वे, पोस्ट आणि टेलिग्राफ, बँक, विमा इत्यादी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या क्षेत्रातील कामगारांमध्ये आहे, ते मोदींच्या कामगार संहितेच्या विरोधात किंवा सध्या सुरू असलेल्या खाजगीकरण आणि कामगार कपातीच्या धोरणांविरोधात अनिश्चित काळासाठी सार्वत्रिक संप का करत नाहीत, जेव्हा की त्या असे करू शकतात? कारण स्पष्ट आहे: सत्तेवर आल्यानंतर या संसदीय डाव्या पक्षांच्या सरकारांनाही खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाची तीच धोरणे अवलंबायची असतात, फक्त जरा कमी गतीने आणि कल्याणकारी दिखाव्यासह. असे सार्वत्रिक संप संपूर्ण कामगार वर्गाला रॅडिकल बनवतील, त्यांच्या चेतनेला लढाऊ बनवतील, म्हणूनच या नकली कम्युनिस्ट पक्षांच्या ट्रेड युनियन्स असे सार्वत्रिक संप करत नाहीत, फक्त औपचारिकता करून कामगार वर्गाला भांडवली कायदेशीर सीमेत कैद करून त्याचे पंख कापण्याचे काम करतात.

हे स्पष्ट आहे की ज्या पक्षांची  आर्थिक संसाधने भांडवलदार वर्गाकडून, म्हणजेच उद्योगपती, श्रीमंत व्यापारी, कंत्राटदार, खाणमालक, श्रीमंत शेतकरी आणि कुलक, उच्च नोकरशहा आणि नेते-मंत्र्यांच्या इतर उच्चपदस्थ कार्यवाहकांच्या पूर्ण वर्गाकडून मिळतात ते मत घ्यायला तर तुमच्याच जवळ येतील, पण एकदा सत्तेत आल्यावर ते तुमच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करणार नाहीत, तर या श्रीमंत लोकांच्याच हिताचे प्रतिनिधित्व करतील. गेल्या 77 वर्षात देश आणि राज्य पातळीवर या सर्व भांडवली निवडणूकबाज पक्षांची राजवट आपण पाहिली नाही का? हे सत्य आपण ओळखत नाही का? अगदी साधी गोष्ट आहे: जो ज्याचे खातो तो त्याचेच गाणे गातो.

आज देशातील भांडवलदार वर्ग निम्म्याहून अधिक देणग्या एकट्या भाजपला देत आहे. हे अभूतपूर्व आहे. आणि हे सर्व कुकर्म देशाच्या इतिहासातील दोन सर्वात मोठ्या घोटाळ्यांद्वारे केले गेले आहे: निवडणूक रोखे घोटाळा, ज्याने सरकारला लाच देऊन काम करवून घेण्याच्या चारशे-विशीच्या पद्धतीला कायदेशीर रूप दिले आणि इलेक्टोरल ट्रस्ट घोटाळा, ज्याची सुरुवात काँग्रेस सरकारच्या काळातच झाली होती, पण भाजपच्या फॅशिस्टांनी त्याचा जोमाने वापर केला आहे.

खाली दिलेले आकडे डोळे उघडवणारे आहेत. यावर एक नजर टाका आणि थोडा विचार करा की हे पक्ष आपल्या हितांचे प्रतिनिधित्व कसे करू शकतात? आणि भाजप का भांडवलदारांशी एवढी घनिष्ठ मैत्री ठेवतो, का त्यांच्यासाठी कष्टकरी जनतेवर हुकूमशाही प्रस्थापित करतो, का धर्माच्या मुद्द्यावर तुमची-आमची भांडणे लावतो, का आपले मूलभूत लोकशाही अधिकारसुद्धा नष्ट करू पाहतो आणि का आज तो संपूर्ण कामकरी जनतेचा शत्रू नंबर 1 आहे?

पक्ष	इलेक्टोरल ट्रस्ट्सकडून प्राप्त झालेली रक्कम  (2013-2017) (कोटी रुपयांमध्ये)
भाजपा	489
काँग्रेस	86
अन्य सर्व पक्षांना एकूण मिळून	61

पक्ष	इलेक्टोरल बॉण्ड्स (2018-2023) कोटी रुपयांमध्ये	मुख्य कंपन्या	एकूण रक्कम (इलेक्टोरल बॉण्ड्स+इलेक्टोरल ट्रस्टस) कोटी रुपयांमध्ये
भाजप	6987	मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (584 कोटी), क्विक सप्लाय चेन प्रायव्हेट लिमिटेड (375 कोटी)	7486
तृणमूल काँग्रेस	1396	फ्युचर गेमिंग आणि हॉटेल सर्व्हिसेस पीआर (542 कोटी), हल्दिया एनर्जी लिमिटेड (281 कोटी)	1396
काँग्रेस	1334	वेदांता लिमिटेड (104 कोटी), एमकेजे एंटरप्रायझेस लिमिटेड (91.6 कोटी)	1410
द्रमुक	616	फ्युचर गेमिंग आणि हॉटेल सर्व्हिसेस पीआर (503 कोटी)	616.53
भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस)	912	मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (195 कोटी)	912
वाय.एस.आर. काँग्रेस पार्टी	381	फ्युचर गेमिंग आणि हॉटेल सर्व्हिसेस पीआर (154 कोटी)	381
बिजू जनता दल	774	एस्सेल मायनिंग अँड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (174.5 कोटी)	779.5
तेलगू देसम पार्टी	147	शिर्डी साई इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (40 कोटी)	147
शिवसेना	101	बी जी शिर्के कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड (85 कोटी)	104.31
आम आदमी पार्टी	94	अबिस ट्रेडिंग फायनान्स प्रायव्हेट लिमिटेड (10 कोटी)	98
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी	64	क्विक सप्लाय चेन प्रायव्हेट लिमिटेड (10 कोटी)	74.8
जनता दल (सेक्युलर)	49		49
जनता दल युनायटेड	24		27.09
समाजवादी पार्टी	14		14

 *वरील आकड्यांवरून हे स्पष्ट होते की आज सर्व निवडणूकबाज पक्ष हे कारखाने, खाणी आणि विविध कंपन्या, कुलक-श्रीमंत शेतकरी, श्रीमंत व्यापारी, कंत्राटदार, नोकरदार, दलाल आणि मध्यस्थ यांच्या हजारो कोटींच्या देणग्यांवर टिकून आहेत आणि ते या धनपशूंचीच सेवाही करतात. आपल्याला कामकरी वर्गांचा एक देशव्यापी पक्ष हवा आहे जो संपूर्ण कामकरी जनतेच्या क्रांतिकारी गाभ्याची(कोरची) भूमिका बजावू शकेल, त्यांच्या हक्कांसाठी सगळीकडे आणि प्रत्येक प्रसंगी धैर्याने आणि प्रामाणिकपणे लढू शकेल, जर त्याचे प्रतिनिधी कुठल्या मतदारसंघातून जिंकले तर किमान औपचारिक पातळीवर जे  मर्यादित राजकीय आणि आर्थिक अधिकार सध्याच्या भांडवलशाही व्यवस्थेत प्राप्त आहेत ते जनतेला प्रत्यक्षात देऊ शकेल, सध्याच्या व्यवस्थेचे चरित्र आणि मर्यादा उघडकीस आणू शकेल आणि त्याद्वारे कष्टकरी जनतेच्या नव्या समाजवादी क्रांतीच्या लढाईला मजबूत करू शकेल, कष्टकरी जनतेला जागृत, एकजूट आणि संघटित करू शकेल. केवळ एका अशा पक्षाच्या माध्यमातूनच कामकरी जनतेची स्वतःची स्वतंत्र राजकीय भूमिका राजकारणाच्या प्रत्येक क्षेत्रात प्रस्थापित होऊ शकते, ज्यातील एक क्षेत्र भांडवलशाही व्यवस्थेत होणाऱ्या निवडणुकीचे आहे.

‘भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष’ हा असाच एक पक्ष आहे ज्याची स्थापना स्वतः कामगार-कष्टकरी जनतेने मिळून 5 वर्षांपूर्वी केली होती. तेव्हापासून आजतागायत हा पक्ष देशातील सुमारे पाच राज्यांतील निवडणुकांमध्ये सहभागी  होत आहे, सुमारे बारा राज्यात कष्टकरी जनतेच्या न्याय हक्कासाठी धैर्याने व प्रामाणिकपणे लढत आहे आणि त्याने विविध लढ्यांचे नेतृत्व व मार्गदर्शन केले आहे. दिल्लीतील अंगणवाडी सेविकांच्या संपात पक्षाने अतिशय सक्रियपणे काम केले, महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगार आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या लढ्यात पक्षाने भूमिका बजावली, सीएए-एनआरसीच्या विरोधात देशभरातील भव्य आंदोलनातही या पक्षाने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती; देशातील 13 राज्यांमध्ये 8500 किलोमीटरहून अधिक लांबीची भगतसिंह जनअधिकार यात्रा काढून पक्षाने मोदी सरकारच्या फॅशिस्ट जनविरोधी धोरणांबद्दल जनतेला अवगत केले आणि रोजगार, महागाई, भ्रष्टाचार आणि धर्मवादाच्या विरोधात जागृत आणि एकजूट करण्याचे काम केले; उत्तर प्रदेशातील ग्रामीण कामगार आणि गरीब शेतकऱ्यांच्या अनेक संघर्षांना नेतृत्व दिले; हरियाणामध्ये मनरेगा कामगारांच्या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला, बिहारमधील सामान्य विद्यार्थी आणि निम्न-मध्यमवर्गीय तरुणांच्या रोजगार आणि शिक्षणासाठीच्या चाललेल्या लढ्यात आपली भूमिका बजावली; सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनातील प्रश्नांपासून ते पॅलेस्टाईनच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा देण्यासारख्या सर्वहारा आंतरराष्ट्रीयवादी प्रश्नांवर या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आपले क्रांतिकारी उत्तरदायित्व पार पाडत अनेक संघर्ष केले आणि अनेक छोटे मोठे विजय मिळवले. RWPI हा तुमचा स्वतःचा पक्ष आहे, तो तुम्हीच तयार केला आहे, आणि तो तुमच्याच योगदानाने आणि समर्थनाने चालतो आणि म्हणूनच तुम्ही त्यावर विश्वास ठेवू शकता.

आम्ही तुम्हाला आवाहन करतो की RWPI मध्ये सामील व्हा, त्याचे स्वयंसेवक आणि सदस्य बना आणि त्याच्या कार्यांमध्ये सहभागी व्हा. दिल्ली उत्तर-पूर्व, दिल्ली उत्तर-पश्चिम, कुरुक्षेत्र, आंबेडकरनगर (उत्तर प्रदेश), मुंबई उत्तर-पूर्व आणि पुणे या सहा जागांवर RWPI उमेदवारांना आपले पूर्ण योगदान द्या, त्यांना मत द्या आणि त्यांना विजयी करा. केवळ RWPI उमेदवारच खासदार झाल्यानंतर त्यांच्या मतदारसंघातील सर्वसामान्य कष्टकरी जनतेसाठी पूर्ण पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा, धाडस आणि मेहनतीने काम करू शकतात, कारण हा पक्ष सर्वसामान्य कष्टकरी जनतेने स्थापन केलेला आहे.

त्यामुळे या 6 जागांवर एकजूट होऊन RWPI च्या कष्टकरी उमेदवारांना मतदान करणे आणि त्यांना विजयी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणे, सर्व प्रकारचे सहकार्य व पाठिंबा देणे हे आपले पहिले काम आहे. हे उमेदवारच अंगणवाडी सेविका व इतर योजना कर्मचाऱ्यांचे उमेदवार आहेत, हे उमेदवारच औद्योगिक कामगारांचे उमेदवार आहेत, हे उमेदवारच मनरेगा कामगारांचे उमेदवार आहेत, हे उमेदवार गावखेड्यातील आणि शहरातील सर्व असंघटित मजुरांचे उमेदवार आहेत, हे उमेदवारच गरीब शेतकऱ्यांचे उमेदवार आहेत, हे उमेदवारच बेरोजगार विद्यार्थी आणि तरुणांचे उमेदवार आहेत, हे उमेदवारच लाखो घरकामगारांचे उमेदवार आहेत, हे उमेदवारच  कार्यालये, दुकाने, गोदामांमध्ये काम करणाऱ्या सर्वसामान्य कामगारांचे उमेदवार आहेत आणि हे उमेदवारच देशातील सामान्य कष्टकरी महिला, दलित आणि आदिवासींचे उमेदवार आहेत.

उरलेल्या इतर सर्व जागांसाठी कुठलाच योग्य पर्याय आज उपस्थित नाही. पण बऱ्याच वेळा आधी “आपल्याला काय नको” हे ठरवावे लागते! हे स्पष्ट आहे: आधुनिक इतिहासात फॅशिझम हा नेहमीच कामगार वर्गाचा सर्वात मोठा आणि नंबर 1 शत्रू राहिला आहे आणि आजही आपल्या देशात संघ परिवार आणि भाजपचा धर्मवादी फॅशिझम कामगार वर्गाचा सर्वात धोकादायक शत्रू आहे. जर देशव्यापी स्तरावर क्रांतिकारी पक्ष असता जो या निवडणुकांमध्ये डावपेचांच्या रूपात आपले उमेदवार उभे करू शकला असता तर भांडवली निवडणुकीच्या मैदानात सर्वसामान्य कामकरी जनतेला पर्याय निवडण्याचा प्रश्न तुलनेने सोपा झाला असता. पण आज परिस्थिती तशी नाही. अशा स्थितीत, देशभरात असा पर्याय निर्माण करण्यासाठी सवड आणि काळाची गरज आहे. निश्चितच, नुसत्या निवडणुकीत पराभवाने देशातील धर्मवादी फॅशिझमचा निर्णायक पराभव होणार नाही. 2004 आणि 2009 मध्ये असेच गैरसमज बाळगण्याची चूक अनेकांनी केली होती, ज्याचे परिणाम देशातील जनता आजपर्यंत भोगत आहे. सरकारमधून बाहेर पडल्यास भाजप आणि संघ परिवाराला केवळ एक तत्काळ झटका बसेल. भांडवली दीर्घकालीन संकटाच्या काळात फॅशिझमला सत्तेवर परत येण्यासाठीच्या सर्व परिस्थिती सध्या अस्तित्वात आहेत आणि त्या भांडवली व्यवस्थेच्या चौकटीत अस्तित्वात राहतील: व्यापक निम्न-मध्यमवर्गीय आणि निम्न-भांडवली लोकसंख्येमध्ये सतत बरबाद होण्याच्या भीतीमुळे निर्माण होणारी सामाजिक आणि आर्थिक असुरक्षितता आणि त्यातून जन्माला येणारी अंध प्रतिक्रिया; भांडवली राज्यसत्तेची सर्व अंगे, संस्था आणि प्रक्रियांचे फॅशिस्टीकरण जे संघ परिवार आणि भाजपने गेल्या अनेक दशकांत संथपणे आणि संयमाने केले आहे आणि जे 2014 पासून गुणात्मकदृष्ट्या नवीन स्तरावर पोहोचले आहे; संघ परिवार आणि भाजपची एक कॅडर-आधारित संघटना जी इतर कोणत्याही भांडवली पक्षाच्या सदस्य रचनेपेक्षा वेगळी आहे.

आजच्या काळातील फॅशिस्ट उभाराचे हे वैशिष्ट्य आहे: आज तो सरकार बनवू शकतो आणि कालांतराने सरकारमधून बाहेर जाऊ शकतो कारण आपल्या इतिहासातून त्याने हा धडा शिकला आहे की हिटलर आणि मुसोलिनी प्रमाणे भांडवली लोकशाहीला औपचारिकपणे अपवादात्मक कायद्यांनी भंग केले तर फॅशिस्ट उत्थानच दीर्घजीवी राहू शकत नाही. भांडवली लोकशाहीला औपचारिकपणे भंग केल्यानंतर फॅशिझम वेगाने वर येतो आणि तेवढ्याच वेगाने त्याचे पतन होते, जसे इटली आणि जर्मनीमधील फॅशिस्ट आणि नाझी पक्षांसोबत झाले. सोबतच, आजच्या काळातील फॅशिस्टांना भांडवली लोकशाही औपचारिकपणे नष्ट करण्याची गरजही नाही. कारण विसाव्या शतकात भांडवली लोकशाहीत जी काही ताकद उरली होती ती काही प्रमाणात फॅशिस्ट राजवटीच्या मार्गात अडथळा होती. आज भांडवली लोकशाहीने आपली उरलेली लोकशाही क्षमताही गमावली आहे. त्यामुळे तिचे औपचारिक विघटन करणे फॅशिस्ट शक्तींसाठी फायदेशीर नसून हानिकारक आहे. हेच कारण आहे की ते राज्यसत्तेच्या अंगांवर आणि संस्थांवर आतून आपले नियंत्रण प्रस्थापित करतात, संपूर्ण समाजात ते त्यांचे स्थान मजबूत करतात, त्यांच्यामागे उभ्या असलेल्या प्रतिगामी सामाजिक चळवळींना मजबूत बनवतात आणि सत्तेवर आल्यानंतर ते निवडणुकांना रद्द करत नाहीत, जनतेच्या अनेक घटनात्मक नागरी अधिकारांना औपचारिकपणे रद्द करत नाहीत, ना ते उघडपणे न्यायपालिकेला खिशात घालतात. पण राज्ययंत्रणा आतून ताब्यात घेतल्याने भांडवली लोकशाहीचे फक्त कवच उरते, आणि त्यातील आशय नष्ट होतो.

अर्थात, हे कवच टिकवून ठेवण्याचे स्वतःचे विरोधाभास आहेत. उदाहरणार्थ, फॅशिस्ट शक्ती निवडणुकीत पराभूत होऊन सरकारमधून बाहेर पडू शकतात किंवा भांडवली न्यायव्यवस्था दिखाऊपणाने असे काही निर्णय घेऊ शकते जे तात्कालिकरित्या फॅशिस्ट शक्तींच्या हिताच्या विरोधात जातील. ही शक्यता रोखण्यासाठी तेही प्रत्येक क्लृप्ती वापरतात, जसे आपल्या देशात ईव्हीएम, इलेक्टोरल बाँड, गोदी मीडिया इत्यादी साधने भाजप वापरत आहे. पण या क्लुप्त्या वापरूनही  फॅशिस्ट शक्ती निवडणुकीत पराभूत होण्याची शक्यता आहे. पण याचा अर्थ फॅसिझमचा निर्णायक पराभव होतो असे नाही. याचा एकच परिणाम असतो तो म्हणजे फॅशिस्ट शक्ती तात्पुरती सरकारमधून बाहेर पडल्यानंतर राज्यसत्तेच्या संपूर्ण संरचनेत आणि समाजात आपले स्थान अधिक मजबूत करतात, भांडवलशाही संकटामुळे उद्भवलेल्या अनिश्चिततेचा आणि असुरक्षिततेचा फायदा घेऊन लोकांमध्ये परत खोट्या शत्रूची भीती निर्माण करतात, त्यांच्यामधून उभ्या केलेल्या निम्न-भांडवलदार वर्गाच्या प्रतिक्रियावादी आंदोलनाला आणखी मजबूत करतात आणि परत सरकारमध्ये परतण्याच्या संपूर्ण योजनेला नव्या स्तरावर आणि आणखी आक्रमक स्वरूपात पार पाडतात. गेल्या 26 वर्षांचा इतिहास या गोष्टीचा साक्षीदार आहे. भांडवलदार वर्ग आणि विशेषत: मोठा भांडवलदार वर्ग संकटकाळात या शक्तींना सतत साथ देत असतो कारण त्याला नफ्याचा सरासरी दर घसरण्याच्या संकटातून दिलासा कोणतेही काँग्रेस सरकार, तिसऱ्या आघाडीचे सरकार तेवढ्या प्रभावी पद्धतीने देऊ शकत नाही जेवढे एक फॅशिस्ट सरकार देऊ शकते. परिणामी, शेवटी, दीर्घकालीन भांडवली संकटाच्या काळात आणि योग्य विचारधारा आणि कार्यक्रमाने सुसज्ज असलेल्या कामगार वर्गाच्या एका क्रांतिकारी देशव्यापी पक्षाच्या अनुपस्थितीत, फॅशिस्ट शक्ती पूर्वीपेक्षा अधिक आक्रमक आणि रानटी स्वरूपात सत्तेमध्ये पोहोचतात. 1998 पासून आजपर्यंतचा इतिहास याचाच साक्षीदार आहे. हे दरवेळी वाढत्या तीव्रतेने येणाऱ्या फिटच्या झटक्यासारखे आहे.

पण निवडणुकीतील पराभव हा निश्चितच फॅशिस्ट आणि जनविरोधी, कामगार विरोधी, गरीब शेतकरी विरोधी, महिला विरोधी, दलितविरोधी भाजपच्या मोदी-शाह सरकारसाठी एक तात्कालिक झटका असेल आणि मर्यादित अर्थाने त्यामुळे देशातील कामकरी जनतेला एक क्रांतिकारी नेतृत्व आणि पक्षाच्या उभारणीसाठी सवड मिळेल, जरी जमिनीवर कामकरी जनतेच्या क्रांतिकारी शक्तीला आपल्या लढाऊ संघटनेच्या बळावर फॅशिस्टांचा सतत सामना करावा लागेल. त्यामुळे ज्या 6जागांवर RWPI चे उमेदवार आहेत, तिथे आम्ही तुम्हाला RWPI च्या उमेदवारांना एकजुटीने आणि भक्कमपणे समर्थन देण्याचे आवाहन करतो आणि इतर सर्व जागांवर भाजपच्या फॅशिस्ट सरकारचा पराभव होईल याची आपण हमी दिली पाहिजे. त्यामुळेच आम्ही म्हटले की कधी कधी आपल्याला काय हवंय याच्या आधी काय नकोय ते ठरवावं लागतं. आपल्याला जे हवे आहे ते साध्य करण्यासाठी सुद्धा अनेकदा तात्कालिकरित्या हे गरजेचे होऊन बसते की आपण आपल्याला काय नकोय ते ठरवावे.

हेही स्पष्ट असले पाहिजे की संघ परिवार आणि भाजपला लगाम घालण्यासाठी काँग्रेस किंवा कोणत्याही तिसऱ्या आघाडीचे सरकार फारसे काही करू शकणार नाही. हे यामुळे नाही की ते करू इच्छित नाही किंवा करू इच्छिते. ते यामुळे कारण की देशातील भांडवलदार वर्गाला फॅशिस्ट भाजप आणि संघ परिवाराची गरज आहे. दुसरे म्हणजे, खुद्द राज्यसत्तेची यंत्रणाच त्यांना हे काम नीट करू देणार नाही, कारण त्यामध्ये संघ परिवार आणि भाजपची खोलवर घुसखोरी आणि पकड आहे. त्यामुळेच कर्नाटकात बजरंग दलावर बंदी घालण्याचे आश्वासन देऊन काँग्रेसने सरकार स्थापन केल्यानंतर त्याकडे तोंड फिरवले. प्रश्न केवळ हेतूंचा नाही, तर भांडवलदार वर्गाचा पक्ष या नात्याने त्याच्या क्षमतेचा आहे. तसे तर काँग्रेसच्या हेतूबद्दलही आपण निश्चितपणे सांगू शकत नाही! याच काँग्रेसच्या महाराष्ट्र सरकारने एकेकाळी कामगार वर्गाची शक्ती नष्ट करण्यासाठी शिवसेनेसारख्या धर्मवादी आणि स्थलांतरित विरोधी फॅशिस्ट पक्षाला खतपाणी घालण्याचे काम केले होते. काँग्रेस हे यामुळेसुद्धा करू शकत नाही कारण गरज पडल्यास त्याला स्वतःला सौम्य धर्मवादी मार्गाला जायचे आहे आणि शिवाय त्याला निधी देणारा भांडवलदार वर्गही त्याला असे करायची परवानगी देणार नाही. एक राजकीयदृष्ट्या संघटित वर्ग म्हणून, भांडवलदार वर्गाच्या गंभीर विचारवंतांना आणि पहारेकऱ्यांना हे माहीत आहे की संकटग्रस्त भांडवलशाहीच्या युगात त्यांना नेहमीच फॅशिस्ट शक्तींची आवश्यकता असेल. त्यामुळे सरकारच्या बाहेर असूनही, दीर्घकालीन संकटाच्या काळात फॅशिस्ट शक्ती कामगार वर्ग आणि सामान्य कष्टकरी जनतेवर रेबीज असलेल्या कुत्र्याप्रमाणे हल्ला करण्याचा सतत प्रयत्न करतील. फरक एवढाच असेल की सरकारचे तात्कालिक कार्यकारी निर्णय पूर्णपणे फॅशिस्ट शक्तींच्या हातात नसतील, ज्यामुळे कामकरी जनतेला आणि त्यांच्या क्रांतिकारी नेतृत्वाला तुलनेने अधिक ‘स्पेस’ मिळू शकेल. त्यामुळे आज आपला दुसरा कार्यभार आहे: फॅशिस्ट भाजपला सरकारमधून काढणे, निवडणुकीत त्यांचा पराभव निश्चित करणे. मोदी सरकारची आणखी 5 वर्षे देशातील कष्टकरी जनतेसाठी आणखी भयंकर बरबादी आणि विध्वंस घेऊन येणार हे स्पष्ट आहे.

देशाची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती

सर्वप्रथम आपण हे सत्य समजून घ्या: भारतात बेरोजगारी, गरिबी, भूकबळी, कुपोषण, बेघरपणा याची अशी भीषण परिस्थिती कधीच नव्हती जी मोदी सरकारच्या 10 वर्षात झाली आहे. जर तुम्ही मोदी सरकारकडून सातत्याने केला जाणारा खोटा प्रचार, खोटे होर्डिंग, खोटे पोस्टर्स, खोटे व्हॉट्सॲप मेसेज, गोदी मीडियाकडून सातत्याने केला जाणारा खोटा प्रचार या सर्व गोष्टी बाजूला ठेवून जरा गंभीरपणे तुमच्या स्वतःच्या आणि तुमच्यासारख्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या जीवनाच्या परिस्थितीवर एक नजर टाकली तर एक गोष्ट अगदी स्पष्ट होते: आजपासून 10 वर्षांपूर्वी आपल्या उत्पन्नातून, श्रमातून किंवा पगारातून जितकेही अन्न, वस्तू, सेवा, शिक्षण, वैद्यकीय उपचार, घर इत्यादी आपल्याला मिळू शकत होते, ते आज नाही मिळू शकत. 10 वर्षांपूर्वी जे महत्त्व आणि गुणवत्ता असलेले शिक्षण घेऊ शकत होतो ते आज नाही घेऊ शकत; आपण 10 वर्षांपूर्वी ज्या बेरोजगारीचा सामना करत होतो त्यापेक्षा वाईट बेरोजगारीचा सामना आज आपण करत आहोत; देशात बेघरांची परिस्थिती 10 वर्षांपूर्वीपेक्षा आज जास्त वाईट आहे; गेल्या 10 वर्षात देशात जेवढे घोटाळे झाले, तेवढ्या रकमेचे घोटाळे तर 1947 ते 2014 या एकूण काळात झाले नाहीत; गेल्या 10 वर्षात देशाच्या विदेशी कर्जाच्या रकमेने सर्व विक्रम मोडले आहेत. चला, काही आकडेवारीवर एक नजर टाकूयात.

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात लाखो लोकांना कोरोनामुळे जीव गमवावा लागला. मात्र, फसवणूक करण्यात पटाईत असलेल्या भाजप सरकारने या प्रकरणातही माहितीत फेरफार करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला. पण गंगेच्या तीरावर वाहणारे मृतदेह आणि रुग्णालये, स्मशानभूमी आणि कबरींच्या बाहेर असलेल्या प्रचंड मृतदेहांचे सत्य या सरकारची खोटी प्रचार यंत्रणाही लपवू शकली नाही. कोरोना महामारीमुळे 5,23,975 लोकांचा मृत्यू झाल्याचा दावा सरकारने अधिकृतपणे केला होता मात्र जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार 47 लाख 40 हजार लोकांचा मृत्यू झाला होता, म्हणजे जवळजवळ 10 पट अधिक मृत्यू! हा मोदी-शाह सरकारचा गुन्हेगारी निष्काळजीपणा आणि गलथान कारभारच होता ज्याचा सर्वाधिक फटका देशातील सर्वसामान्य गरीब कामकरी जनतेला सहन करावा लागला. स्थलांतरित मजुरांची त्यांच्या गावी-घरी परतण्याची किंवा मग ऑक्सिजन सिलिंडरच्या कमतरतेशी झगडणाऱ्या लोकांची चित्रे आजही आपल्या मनात आहेत. याला केवळ फॅशिस्ट मोदी सरकारचा गुन्हेगारी निष्काळजीपणा जबाबदार होता. पण असे निर्लज्ज सरकारही जगाच्या इतिहासात क्वचितच कुठे अस्तित्वात असेल. मोदी सरकारच्या थाळ्या-टाळ्या वाजवण्याच्या हास्यास्पद नौटंकीपासून ते अनियोजित लॉकडाऊनची घोषणा हेच दाखवते की मोदींच्या काळात देशातील आरोग्य सुविधांची अवस्था आणखी बिकट झाली आहे आणि आरोग्यसेवेचे क्षेत्रही नफ्याची लूट करण्यासाठी खासगी कंपन्यांना सोपवले आहे. हे उगाच नाही की कोविड लस तयार करणाऱ्या सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे मालक अदार पूनावाला यांनी निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून भाजपला देणगी दिली होती.

दरवर्षी 2 कोटी नवीन रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या मोदींच्या राजवटीत सध्या 32 कोटी लोक बेरोजगारीच्या गर्तेत अडकले आहेत. मंदीचे चटके नोकरदारांपर्यंत पोहोचत असून अनेक नामांकित कंपन्याही आपल्या कर्मचाऱ्यांना धडाक्याने कामावरून काढत आहेत. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात सरकारी नोकऱ्यांसाठी 22 कोटी 5 लाख अर्ज भरले गेले आणि केवळ 7 लाख 22 हजार लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या. याशिवाय, नोटाबंदी आणि कोरोनाच्या अनियोजित लॉकडाऊन दरम्यान सुमारे 4 कोटी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या, ज्यामध्ये बहुसंख्य कामगार आणि निम्न-मध्यमवर्गीय लोक होते.

जागतिक भूक निर्देशांकात भारत 2014 मध्ये 76 देशांच्या यादीमध्ये 55 व्या स्थानावर होता, तर 2023 मध्ये 125 देशांच्या सूचित 111 व्या स्थानावर पोहोचला आहे. जगातील सर्वाधिक अन्न उत्पादक देशांपैकी एक असलेल्या भारतातील उपासमारीची परिस्थिती केवळ शेजारील देशांपेक्षाच नाही तर आफ्रिकेतील सब-सहाराच्या सर्वात गरीब देशांपेक्षाही वाईट झाली आहे. खुद्द सरकारमधीलच लोक निर्लज्जपणे हा दावा करतात की त्यांनी  80 कोटी लोकांना 5 किलो रेशनसाठीच्या रांगेत उभे करून उपासमारीच्या उंबरठ्यावर पोहोचवले आहे. युनिसेफच्या अलीकडील अहवालानुसार जगातील एकूण लोकसंख्येपैकी 9.2 टक्के लोक कुपोषित आहेत, तर भारतात त्याची टक्केवारी 16.6 आहे. जगातील कुपोषित लोकसंख्येपैकी एक चतुर्थांश लोक भारतात आहेत.

2014 मध्ये मानव विकास निर्देशांकात भारत 188 देशांमध्ये 130व्या स्थानावर होता, तो आता 193 देशांच्या यादीत 134व्या स्थानावर आहे. सर्वांसाठी पक्के घर आणि ‘जिथे झोपडपट्टी तिथे घरां’चा नारा देणाऱ्या मोदींच्या राजवटीत कोट्यवधी लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये आणि फूटपाथवर राहायला बाध्य आहेत. अग्निवीर योजनेच्या नावाखाली सरकारने लष्करातील कायमस्वरूपी रोजगारही नष्ट केला आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण-2020 हे शिक्षणात धार्मिकीकरण आणि खाजगीकरण वाढवणारे लोकविरोधी धोरण आहे. देशातील 88 टक्के विद्यार्थी उच्च शिक्षणाच्या कक्षेच्या बाहेर आहेत. शिक्षणाची परिस्थिती दिवसेंदिवस वाईट होत चालली आहे. मोदी राजवटीत अत्यंत निराशाजनक वातावरणात लोक मृत्यूलाही कवटाळण्यास बाध्य होत आहेत. जर आपण फक्त अधिकृत आकडेवारी पाहिली तर असे आढळून येते की 2017-2021 या चार वर्षात 7,20,611 लोकांनी आत्महत्या केल्या, ज्यात बहुतांश कामगार, गरीब शेतकरी, विद्यार्थी, तरुण आणि लहान व्यवसाय करणारे लोक होते.

मोदींच्या राजवटीत कोणाचाच विकास झाला नाही असे नाही! पण प्रश्न आहे की विकास कुणाचा? गेल्या 10 वर्षात लोकांचे राहणीमान रसातळाला पोहोचले आहे, तर मोदींच्या आवडत्या भांडवलदारांपैकी अंबानींच्या संपत्तीत 400 टक्के आणि अदानींच्या संपत्तीत 1830 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. आपल्या 10 वर्षांच्या कार्यकाळात मोदी सरकारने महागाईच्या बाबतीत जनतेला दिवसाच तारे दाखवले आहेत. प्रत्येक वस्तूचे भाव गगनाला भिडले आहेत. एका अहवालानुसार, सामान्य माणूस साधारण अन्न खात असतानाही त्याच्या उत्पन्नाच्या 53 टक्के अन्नावर खर्च करतो, तर श्रीमंत लोक भरपूर पैसे खर्च करूनही आपल्या उत्पन्नाच्या केवळ 12 टक्के अन्नावर खर्च करतात. सरकारने पेट्रोलियम पदार्थांवर प्रचंड कर लावला असून, ते महागाईचे सर्वात मोठे कारण आहे.

भाजप सरकारमध्ये भ्रष्टाचाराची सर्वात मोठी आणि सर्वात नग्न प्रकरणे समोर आली आहेत. राफेल घोटाळा, पीएम केअर घोटाळा, व्यापम घोटाळा हे भारतीय इतिहासातील काही सर्वात मोठे घोटाळे आहेत. इलेक्टोरल बाँड्सचेच बघा, ज्याने सरकारी भ्रष्टाचाराचे सर्व रेकॉर्ड मोडीत काढले आहेत. यामध्ये सरकारच माफिया आणि खंडणीखोर टोळीसारखे काम करताना आढळून आले आहे. याशिवाय मते मिळविण्यासाठी भाजपने इतर पक्षांतील भ्रष्ट लोकांशी हातमिळवणी करत त्यांची पापे धुवून काढली आहेत. पीएम केअर फंड घोटाळा, एनपीए घोटाळा, नोटबंदीचा घोटाळ्यापासून  राफेल विमान खरेदीचा घोटाळा असो किंवा सेंट्रल व्हिस्टा घोटाळ्यांपासून हिंडेनबर्गने उघडकीस आणलेल्या अदानी प्रकरणाचा घोटाळा असो, मोदी सरकारचे हात सर्वत्र भ्रष्टाचाराच्या घाणीने बरबटलेले आहे.

एकीकडे देशात गरिबी वाढत आहे आणि दुसरीकडे मुठभर भांडवलदारांची संख्या आणि संपत्ती दोन्ही वाढत आहे. 1981 मध्ये भारतातील सर्वात वरच्या 10 टक्के श्रीमंतांची संपत्ती देशाच्या एकूण संपत्तीच्या 45 टक्के होती, जी 2012 मध्ये 63 टक्के आणि 2022 मध्ये 80 टक्क्यांहून अधिक झाली आहे. देशातील सर्वात वरच्या 1 टक्के श्रीमंतांकडे देशातील 40 टक्के संपत्ती आहे, तर खालच्या 50 टक्के गरीबांकडे देशाच्या एकूण संपत्तीच्या केवळ 3 टक्के आहे. ही तीच लोकसंख्या आहे जी सर्व काही निर्माण करते. आज जीएसटी नावाच्या लुटखोर करप्रणालीने लोकांचे कंबरडे मोडले आहे. देशातील 50 टक्के गरीब लोकसंख्या 64 टक्के जीएसटी भरत आहे, जेव्हाकी देशातील सर्व संसाधनांवर कब्जा करून बसलेल्या श्रीमंतांचा एकूण जीएसटीमधील वाटा केवळ 10 टक्के आहे. मोदींच्या राजवटीत 2015 ते 2021 या 6 वर्षात 11 लाख 19 हजार कोटी रुपयांची कर्जे बुडीत खात्यात टाकण्यात आली, ज्यापैकी केवळ 1 लाख कोटी रुपयांचीच वसुली झाली, म्हणजेच 10 लाख 19 हजार कोटी रुपये थेट श्रीमंतांनी घशात घातले आहेत, जेव्हाकी 2004 ते 2014 पर्यंतच्या 10 वर्षात कर्जमाफीची रक्कम 2 लाख 22 हजार कोटी रुपये होती! 25 लाखांहून अधिक कर्ज घेऊन परतफेड न करणाऱ्या ‘विलफुल डिफॉल्टर्स’ ची संख्या 15,000 वर पोहोचली असून, सुमारे 40 श्रीमंतांनी जनतेचा पैसा हडप करून देश सोडून पलायन केले आहे. या 10 वर्षात मोदी सरकारने जनतेसाठी नाही तर धनदांडग्यांसाठी काम केल्याचे आपण सहज पाहू शकतो.

वर सादर केलेली आकडेवारी गेल्या दहा वर्षांत कामगार-कष्टकऱ्यांच्या वाईट होत चाललेल्या परिस्थितीचा आढावा घेते. याच दरम्यान मोदी सरकारने कामगार वर्गावरील हल्लेही तीव्र केले आहेत. चार लेबर कोडद्वारे कामगारांचे उरलेसुरले अधिकारही नष्ट केले जात आहेत. या नवीन कामगार कायद्यांतर्गत कामगारांना युनियन बनवणे पूर्वीपेक्षा कठीण होणार आहे.

त्याचप्रमाणे, गेल्या 10 वर्षांत देशातील महिला, दलित, आदिवासी आणि विशेषतः सामान्य कामकरी मुस्लिम लोकांची स्थिती काय आहे यावरही एक नजर टाकूयात.

मोदी-शहाचे फॅशिस्ट सरकार जनतेसाठी कर्दनकाळ ठरत आहे. देशातील संपूर्ण सामान्य कामकरी गरीब जनता  त्याचा बळी ठरत असली तरी त्यातल्या त्यात महिला, दलित, आदिवासी, कामकरी मुस्लिम लोकसंख्या, कामगार यांचे जीवन या राजवटीने नरक बनवले आहे. एनसीआरबी म्हणजे खुद्द सरकारच्या अहवालानुसार, 2014 मध्ये एकूण 3,37,922 महिलाविरोधी गुन्हे नोंदवण्यात आले होते, ज्याची संख्या 2022 मध्ये वाढून 4,45,256 इतकी झाली होती. सध्या देशात दर चौथ्या मिनिटाला एक महिला बेपत्ता होत आहे. 2016 पासून महिलाविरोधी प्रकरणांमध्ये 26.35 टक्के वाढ झाली आहे. सध्याच्या लोकसभेत सुमारे 44 टक्के खासदारांवर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत, ज्यात मोठी संख्या भाजपशी संबंधित खासदारांची आहे. ज्या पक्षात कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, ब्रिजभूषण सिंग, साक्षी महाराज, एम.जे. अकबर, संदीप सिंग, येदीयुरप्पा, विजय जॉली यांसारखे गुन्हेगार भरलेले असतील ते शासन महिलांवर होणारे हल्ले कसे थांबवू शकते? बलात्काऱ्यांच्या समर्थनार्थ तिरंगा मोर्चे काढणे, बलात्काराच्या गुन्हेगारांची सुटका करणे आणि त्यांचे फुलांचे हार घालून स्वागत करणे किंवा पीडितेच्याच चारित्र्याचे हनन करणे आज नित्याची बाब झाली आहे. महिला आरक्षण विधेयकाच्या माध्यमातून मोदी सरकार आपली भयंकर महिलाविरोधी प्रतिमा सुधारण्याचा काहीसा प्रयत्न करत होते, मात्र या प्रकरणातही भाजप आणि मोदी सरकारचे खरे हेतू स्पष्ट झाले आहेत. संसद आणि विधानसभांमध्ये एकतृतीयांश आरक्षण तातडीने लागू करण्याच्या चर्चेतून मोदी सरकारने माघार घेतली आणि त्याला पुढील जनगणना आणि मतदारासंघ फेररचना होईपर्यंत पुढे ढकलले! ही बाब वेगळी की असे विधेयक मंजूर होऊन आणि त्याची अंमलबजावणी होऊन या देशातील बहुतांश कामकरी महिलांना काहीही मिळणार नाही आणि त्यामुळे केवळ महिलांमधला एक शासक वर्ग निर्माण होईल जो आजही अस्तित्वात आहे. पण आज भाजपपेक्षा महिलाविरोधी पक्ष कोणताही नाही हे स्पष्ट आहे. यामुळेच आज सर्वसामान्यांमध्ये एक म्हण प्रचलित झाली आहे की, “लेकी वाचवा पण भाजप वाल्यांपासून”.

मोदींच्या राजवटीत दलितविरोधी प्रकरणांमध्येही प्रचंड वाढ झाली आहे. 2013 च्या एनसीआरबीच्या अहवालानुसार, त्यावर्षी 39,408 दलित विरोधी गुन्ह्यांची नोंद झाली होती, जी 2022 मध्ये 57,582 पर्यंत पोहोचली. म्हणजेच मोदींच्या 10 वर्षांच्या राजवटीत दलितविरोधी गुन्ह्यांमध्ये 46 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यामध्येही गरीब दलित लोकसंख्या आणि दलित महिलांना सर्वात वाईट प्रकारच्या जातीय अत्याचाराला सामोरे जावे लागत आहे. 2020 चेच आकडे बघितले तर या वर्षी दलित विरोधी गुन्ह्यांचे 50,291 खटले दाखल झाले होते, परंतु फक्त 3,242 प्रकरणांचाच निकाल लागला, आणि फक्त 0.01 टक्के खटल्यांमध्येच शिक्षा सुनावली गेली. भाजपच्या दलित प्रेमाचे आणि ‘रामराज्या’चे वास्तव समोर आणण्यासाठी ही गोष्ट पुरेशी आहे. भाजप आपली व्होट बँक मजबूत करण्यासाठी अस्मितेच्या राजकारणाचा तर पुरेपूर वापर करते आणि त्यासाठी विविध जातींच्या सर्व ठेकेदारांना पोसायचे काम करते, परंतु त्यांच्या राजवटीत दलितविरोधी गुन्ह्यांना सातत्याने चालना मिळत आहे.

भाजपच्या काळात आदिवासींविरोधात होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये 48.15 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. आदिवासींकडून जल-जंगल-जमीन हिसकावून त्यांचा जगण्याचासुद्धा  हक्क हिरावून घेतला जात आहे. आदिवासीला राष्ट्रपती बनवून आणि त्यांना वनवासी संबोधण्याच्या नावाखाली त्यांची फसवणूक करणाऱ्या भाजपच्या राजवटीत गरीब आदिवासी जनतेलाही काही स्थान नाही.

मोदींच्या राजवटीत कामकरी मुस्लिम जनतेला तर विशेष लक्ष्य करण्यात येत आहे. हीच ती लोकसंख्या आहे जिची खोटी “भीती” दाखवून भाजप गरीब हिंदू लोकसंख्येला फसवत आहे. मुस्लिमविरोधी द्वेषाचे 80 टक्के गुन्हे एकट्या भाजपच्या राजवटीत घडले आहेत. अशा घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे ज्यात तथाकथित ‘लव्ह जिहाद’च्या नावाखाली निष्पाप लोकांना लक्ष्य केले गेले आणि गोहत्येचा खोटा आरोप करून लोकांना ठार मारले गेले. जातीय दंगली, मॉब लिंचिंग आणि बुलडोझर अत्याचाराचे बळी मोठ्या संख्येने गरीब कामकरी मुस्लिम आहेत. निवडणुकीपूर्वी ध्रुवीकरणाचे द्वेषपूर्ण राजकारण करून विशेषतः मुस्लिमविरोधी प्रचाराला प्रोत्साहन दिले जाते. वर्ष 2023च्या पहिल्या सहामाहीच्या तुलनेत दुसऱ्या सहामाहीत मुस्लिमविरोधी भाषणांमध्ये 62 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सीएए आणि एनआरसी सारखे कायदे आणून समाजात सातत्याने धार्मिक तणावाचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. हे कायदे त्याच्या मूळ स्वरूपात सर्व कामकरी लोकांच्या विरोधात आहेत, आसामचे उदाहरण आपल्यासमोर आहे. भाजपचे ‘रामराज्या’चे मॉडेल दुसरे तिसरे काही नसून भांडवलदारांची नग्न हुकूमशाही आहे. या राज्यात कामगार, गरीब शेतकरी, कर्मचाऱ्यांचे जीवन तर रसातळाला गेलेलेच आहे, सोबतच कामगार महिला, दलित, मुस्लिम आणि आदिवासींवर हे राज्य कहर बनून कोसळत आहे.

याशिवाय मोदी सरकारने अलीकडेच आणलेल्या नवीन फौजदारी दंड संहितांमागील (भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, 2023, भारतीय न्यायिक संहिता, 2023 आणि भारतीय पुरावा कायदा, 2023) उद्देश देखील प्रत्येक प्रकारच्या विरोधाला कठोरपणे हाताळणे आणि चिरडून टाकणे हा आहे. मोदी सरकारलाही माहीत आहे की त्यांच्या अशा निर्लज्ज आणि नग्न भांडवलशाही धोरणांमुळे जनक्षोभ आणि विरोध वाढेल, त्यामुळे त्याला प्रभावीपणे तोंड देण्यासाठी ते आधीच कायदेशीर व्यवस्था करत आहेत. सध्याच्या न्याय आणि कायदा व्यवस्थेतही त्यांना विशेष अडचण येत नव्हती; परंतु आता हे कायदे अधिक जनविरोधी केले गेले आहेत. गेल्या दहा वर्षांत राजकीय कार्यकर्ते आणि पत्रकारांवर दडपशाहीच्या असंख्य घटना आपल्यासमोर आहेत. देशद्रोह आणि यूएपीए सारखे काळे जनविरोधी कायदे मोदी-शाह सरकारने त्यांच्या राजकीय विरोधकांच्या विरोधात राजकीय हत्यार म्हणून मोठ्या प्रमाणावर वापरले आहेत. 2014 ते 2022 दरम्यान यूएपीए अंतर्गत एकूण 8719 प्रकरणे नोंदवण्यात आली. याशिवाय या काळात देशद्रोहाचे 495 गुन्हे दाखल केले गेले आहेत.

काश्मीरपासून मणिपूरपर्यंतची सध्याची परिस्थिती मोदी सरकारचे फॅशिस्ट चरित्र आणखी उघड करते. मोदी सरकारद्वारे कलम 370 रद्द करण्यापासून ते काश्मीरची जनसांख्यिकीय संरचना बदलण्यासाठी आणलेले कायदे भारतीय राज्यसत्तेद्वारे काश्मिरी लोकांसोबतचा ऐतिहासिक विश्वासघात तर दर्शवतातच, पण सोबतच फॅशिस्ट काळात दमित राष्ट्रांच्या राष्ट्रीय दमनामध्ये आलेल्या गुणात्मक बदलालाही ते अधोरेखित करतात. मणिपूरमध्येही मे 2023 पासून सुरु झालेला हिंसाचार, ज्यामध्ये शेकडो लोक मारले गेले आणि हजारो लोक बेघर झाले, भाजपच्या “डबल इंजिन सरकार”चे खोटे दावे उघडे पाडतो आणि हिंसाचाराच्या घटना घडवून आणण्यात राज्यसत्तेच्या यंत्रणेची भूमिका देखील उघड करतो. या काळात, अस्मितावादी राजकारणाला प्रोत्साहन देत फॅशिस्ट भाजपने मैतेई-कुकी वादाचा वापर उत्तर-पूर्वेकडील राज्यांत प्रभावीपणे आपले फॅशिस्ट राजकारण पुढे नेण्यासाठी केला.

वरील आकडे देशातील सामान्य कामकरी लोकांच्या जीवनाच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीची केवळ ओझरते दर्शन देतात. पण यावरूनच गेल्या 10 वर्षात भाजपच्या जनविरोधी मोदी-शाह सरकारने भांडवलदार वर्गासाठी संकटाचे रूपांतर कसे संधीत केले आणि जनतेसाठी संधीला संकटात बदलवले  हे स्पष्ट होते.

वरील तथ्ये आणि आकडेवारी त्याच दोन कार्यभारांना स्पष्ट करतात ज्याचा आम्ही वर उल्लेख केला आहे. आज सामान्य कष्टकरी जनतेच्या हिताचे रक्षण करण्याचे आणि त्यांच्यासाठी लढण्याचे काम केवळ कामकरी वर्गातून निर्माण झालेला व उभा राहिलेला एक पक्षच करू शकतो. पहिला, एप्रिलपासून होणाऱ्या 18व्या लोकसभेच्या निवडणुकीत ज्या सहा जागांवर RWPIचे म्हणजेच कामगार-कष्टकऱ्यांच्या स्वतःच्या पक्षाचे उमेदवार उभे आहेत, तिथे त्यांना मतदान करा. दुसरा, इतर सर्व जागांवर पहिला प्रश्न हा आहे की “आपल्याला काय नाही निवडायचे”. हे स्पष्ट आहे की मोदी सरकारची आणखी 5 वर्षे देशातील जनतेसाठी अभूतपूर्व स्तरावर आणि अभूतपूर्व वेगाने विनाश घडवून आणतील आणि त्यांच्या हुकूमशाही फॅशिस्ट धोरणांमुळे जनतेला प्रतिकार करण्यासाठीचे लोकशाही वातावरणही संकुचित होईल. त्यामुळे भाजप आणि संघ परिवाराची सरकारमधून हकालपट्टी करून फॅशिस्ट शक्तींना तात्कालिक झटका देणे हे आपले दुसरे महत्त्वाचे काम आहे. अर्थात काँग्रेस किंवा इतर भांडवलदार पक्षही श्रीमंतांचेच हित साधतात. परंतु फॅशिस्ट भांडवली पक्ष आणि इतर भांडवली पक्ष यांच्यात फरक आहे, जो समजून घेणे फॅशिस्टविरोधी संघर्ष योग्यरित्या पुढे नेण्यासाठी आणि सर्वसाधारणपणे भांडवलशाहीविरोधी संघर्ष पुढे नेण्यासाठी आवश्यक आहे. आज देशातील कामकरी जनतेने आपले क्रांतिकारी नेतृत्व व संघटन देशव्यापी स्तरावर उभे करण्यासाठी हे गरजेचे आहे की भाजप येत्या निवडणुकीत पराभूत व्हावा.

आमचा कार्यक्रम

1. सर्व अप्रत्यक्ष कर रद्द केले जावेत आणि उत्पन्न व वारसाहक्काने मिळालेल्या मालमत्तेवर प्रगतीशील कर आकारणीची व्यवस्था सर्वंकषपणे लागू केली जावी. म्हणजेच, श्रीमंत, उच्च मध्यम व मध्यमवर्गीयांकडून प्रत्यक्ष कर घेतले जावेत ज्यांचे दर वाढत्या उत्पन्नाबरोबर वाढत जातील.
2. सर्व बँका, खाजगी भांडवली उद्योग आणि सर्व खाणींचे पूर्णपणे राष्ट्रीयीकरण केले जावे. आज जर आपण कॉर्पोरेट घराण्यांच्या एकूण संपत्तीवर नजर टाकली तर आपल्याला असे आढळून येते की त्यातील एक मोठा भाग बँकांकडून, विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचा आहे, जो जनतेचाच पैसा आहे. सोबतच या कंपन्यांची सर्व संपत्ती कामगार वर्ग सामूहिकरित्या तयार करतो, जी नंतर मालक वर्गाद्वारे हडप केली जाते. अगदी साध्या तर्काने बघितले तरी, कामगार वर्गाने या कंपन्यांच्या मालकांना सुरुवातीच्या गुंतवणुकीइतका नफा खूप आधीच निर्माण करून दिला आहे. आज या सर्व कंपन्यांच्या प्रत्येक गोष्टीवर कामगार आणि कर्मचाऱ्यांचा सामूहिक हक्क आहे. त्यामुळे या सर्व कंपन्यांची आणि कॉर्पोरेट घराण्यांची संपूर्ण संपत्ती देशाची सामूहिक संपत्ती घोषित केली पाहिजे.
3. जमिनीचे राष्ट्रीयीकरण केले जावे आणि ज्या शेतांमध्ये कसण्याचे काम शेतकरी स्वतःच्या व कुटुंबाच्या कष्टाने करत नसून नियमितपणे मजुरांकडून करून घेतो अशा शेतांचे सामूहिकीकरण करून ती मजुरांना आणि गरीब शेतकऱ्यांच्या समूहांना सामूहिक शेतीसाठी दिली जावी किंवा त्यांना मॉडेल सरकारी शेतात बदलवण्यात यावे. भांडवलशाहीच्या तर्कानुसार सुद्धा जमीन ही कोणाची खाजगी मालमत्ता असू शकत नाही, ती एक नैसर्गिक संसाधन आहे ज्यावर संपूर्ण देशाचा सामूहिक हक्क आहे.

   •

4. काम करण्याचा अधिकार वास्तवात जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. कामाच्या अधिकाराशिवाय जगण्याचा अधिकार ही के वळ फसवणूक आहे. काम करण्याचा अधिकार घटनेच्या मार्गदर्शक निर्देशक तत्त्वांमधून काढून त्याला मूलभूत अधिकारांमध्ये समाविष्ट केले पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक घटनादुरुस्ती केली जावी आणि  ‘भगतसिंह राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा’ पारित करण्यात यावा, ज्या अंतर्गत वर्षभरच्या कायमस्वरूपी रोजगाराची हमी सरकार देईल किंवा दरमहा रु. 15,000 बेरोजगार भत्ता देईल.
5. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व विभागातील आणि सार्वजनिक उपक्रमांमधील सर्व रिक्त जागा विनाविलंब भरती काढून  भरण्यात याव्यात.
6. कामगार विरोधी चार कामगार संहिता तत्काळ रद्द करण्यात याव्यात. प्रत्येक प्रकारच्या नियमित कामात कंत्राटी पद्धत पूर्णपणे समाप्त करण्यात यावी.
7. कामाचे तास कायदेशीररित्या 6 केले जावेत. 1970 च्या दशकात देशातील एकूण उत्पादनाच्या मूल्यामध्ये मजुरीची टक्केवारी सुमारे 30 होती, जी आता 11 टक्क्यांच्याही खाली गेली आहे. कामगार वर्ग त्यावेळच्या तुलनेत खूप जास्त उत्पादन करत आहे आणि आज तंत्रज्ञानही त्यापेक्षा जास्त प्रगत आहे, ज्यामुळे कामगार वर्गाच्या उत्पादकतेत प्रचंड वाढ झाली आहे. मात्र यासोबत त्याची वास्तविक मजुरी वाढली नसून कामाचे तास मात्र वाढले आहेत. हे पूर्णपणे न्याय्य आहे की आज कामाच्या दिवसाची लांबी 6 तासांपर्यंत कमी केली पाहिजे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात नवीन रोजगारही निर्माण होतील.
8. राष्ट्रीय किमान वेतन कमीतकमी रु. 30,000 प्रति महिना केले जावे. आज यापेक्षा कमी पगारात चार जणांचे कुटुंब त्यांच्या मूलभूत गरजाही पूर्ण करू शकत नाही. ज्या राज्यांमध्ये राहणीमानाचा खर्च जास्त आहे, तेथे ते योग्यरित्या आणखी वाढवले जावे.
9. सर्व उद्योगांमध्ये कामगारांच्या संरक्षणसाठी संपूर्ण व्यवस्था असावी आणि सर्व प्रमाणित बंदोबस्त करण्यात यावे.
10. ओव्हरटाईमची पद्धत पूर्णपणे बंद करण्यात यावी. कमी मजुरीमुळे कामगारांना ‘ऐच्छिक’ किंवा सक्तीने ओव्हरटाईम काम करावे लागते. यामुळे कामगारांची जीवनस्थिती वाईट होते आणि त्यांचे यंत्र किंवा घाण्याच्या बैलामध्ये रूपांतर होते. कामगार वर्गाचे हे मानवत्वहीनकरण थांबवण्यासाठी ओव्हरटाईम पूर्णपणे बंद केला पाहिजे.
11. रात्रीचे काम (रात्र पाळी) रद्द करावे आणि ज्या उद्योगांमध्ये ते अपरिहार्य आहे केवळ तिथेच त्याची परवानगी द्यावी. त्या उद्योगांमध्येही रात्रीच्या कामाचा कालावधी चार तासांपेक्षा जास्त नसावा आणि त्याचे संचालन प्रत्येक उद्योगातील कामगार युनियन्सच्या देखरेखीखाली असावे.
12. शालेय वयाच्या (सोळा वर्षांखालील) तरुण आणि मुलांना कामावर ठेवण्यावर पूर्ण बंदी असावी. 16 ते 18 वर्षे वयोगटातील कामगारांचे कामाचे तास चारपेक्षा जास्त नसावेत.
13. महिलांच्या आरोग्यास हानिकारक असलेल्या उद्योगांच्या सर्व शाखांमध्ये महिलांकडून काम करून घेण्यास प्रतिबंध असावा. सर्व महिला कामगारांना प्रसूतीपूर्वी सहा महिने आणि प्रसूतीनंतर सहा महिने पूर्ण वेतनासह रजा देण्यात यावी.
14. प्रत्येक कार्यशाखेत महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने वेतन देण्यात यावे आणि ज्या उद्योगांमध्ये महिलांना रात्री काम करणे अपरिहार्य आहे ते वगळता त्यांच्याकडून रात्री काम करून घेण्यास बंदी घालण्यात यावी. रात्रीच्या पाळ्या चार तासांपेक्षा जास्त नसाव्यात आणि त्यांना घरी सुरक्षित नेण्या-आणण्याची योग्य व्यवस्था करणे ही मालकाची जबाबदारी असावी.
15. स्त्रिया काम करतात अशा सर्व उद्योगांमध्ये, कारखान्यांमध्ये पाळणाघराची आणि नर्सरीची योग्य व्यवस्था असावी आणि स्तनपान करणाऱ्या महिलांना यासाठी किमान दर तीन तासांनी कमीतकमी अर्धा तास विश्रांती द्यावी.
16. सर्व उपक्रमांमध्ये किमान एक दिवसाची साप्ताहिक सुट्टी असली पाहिजे, आज ती कायद्याने असली तरी वास्तवात मिळत नाही.
17. इतरांच्या श्रमाचे शोषण न करणाऱ्या कामगार आणि सर्वसामान्य कष्टकरी लोकांसाठी सरकारी विम्याची पूर्ण व्यवस्था असावी, ज्यामध्ये सर्व प्रकारचे अपंगत्व, आजारपण, मुलाचा जन्म, जीवनसाथीचा मृत्यू, अनाथ झाल्यावर सरकारद्वारे विम्याची रक्कम दिली जावी.  या विमा योजनेसाठी विशेष कर लावून भांडवलदारांकडून निधी गोळा करावा.
18. वस्तूच्या स्वरूपात मजुरी देण्यावर पूर्ण बंदी असावी आणि प्रत्येक उद्योगात मजुरी देण्यासाठी महिन्याची ठराविक  तारीख निश्चित करावी.
19. मालकांद्वारे कोणत्याही कारणाने किंवा सबबीने मजुरीत कोणतीही कपात.करण्यावर पूर्ण बंदी असावी.
20. मोठ्या प्रमाणावर भरती करून कामगार विभागाचा विस्तार करावा. नवीन कामगार निरीक्षक, कारखाना निरीक्षक आणि बॉयलर निरीक्षक एवढ्या संख्येने नियुक्त केले पाहिजेत की सर्व आर्थिक युनिट्सची नियमित आणि खोल तपासणी केली जाऊ शकेल. ‘थ्री-इन-वन’ या तत्त्वावर सर्व तपासणी पथके स्थापन करावीत, ज्यामध्ये सरकारने नियुक्त केलेले निरीक्षक, कामगार संघटना/युनियनचे प्रतिनिधी आणि मालकांचे प्रतिनिधी असतील आणि बहुसंख्य कामगार प्रतिनिधी असावेत.
21. सर्व औद्योगिक युनिटमधील श्रम आणि उत्पादनाच्या व्यवस्थापनाचे काम कामगारांचे निवडून आलेले प्रतिनिधी, व्यवस्थापक आणि तंत्रज्ञ यांच्या ‘थ्री-इन-वन’ समित्यांना देण्यात यावे ज्यामध्ये कामगार प्रतिनिधी बहुसंख्य असतील. उत्पादनाचा वेग आणि त्याची उद्दिष्टे या समितीद्वारेच निर्धारित केले जातील.
22. महिला कामगार असलेल्या सर्व उद्योगांसाठी महिला कामगार निरीक्षकांची तरतूद असावी.
23. सर्व उद्योगांसाठी साफसफाईचे आणि स्वच्छतेचे कठोर नियम व कायदे बनवावेत, ज्यानुसार सर्व औद्योगिक युनिट्समध्ये स्वच्छ बाथरूम, शौचालये इत्यादींची व्यवस्था असावी. याची चौकशी करण्यासाठी कामगार विभागात स्वच्छता तपासनिसांची स्थापना केली जावी.
24. सध्याच्या कामगार कायद्यांमध्ये वरील मुद्यांची हमी देण्यासाठी आवश्यक दुरुस्त्या केल्या पाहिजेत आणि त्यांचे उल्लंघन फौजदारी गुन्ह्याच्या श्रेणीत टाकून त्याला दंडनीय गुन्हा केले जावे. केवळ किरकोळ आर्थिक दंडाची मालकांना कोणतीही भीती किंवा समस्या नाही. त्यामुळे कामगार कायद्याचे उल्लंघन केल्यास किमान तीन महिन्यांच्या अजामीनपात्र कारावासाची शिक्षा असावी.
25. घरकामगारांसाठी स्वतंत्र लेबर एक्सचेंज तयार केले जावे, ज्यामध्ये त्यांची नोंदणी केली जाईल आणि जर एखाद्या व्यक्तीला घरकामगाराची गरज असेल, तर या एक्सचेंजच्या माध्यमातून घरकामगार पुरविण्यात यावेत. किमान वेतनासह कामगार कायद्यात दिलेले सर्व अधिकार घरगुती कामगारांना लागू असले पाहिजेत. त्यांच्यासाठी वेगळा विशेष कायदा करावा ज्यात त्यांचा सन्मान, घरामध्ये बरोबरीची वागणूक आणि त्यांच्या रोजगाराची हमी दिली जाईल. केवळ घरकामगारांचीच ओळख आणि नोंदणी नव्हे तर त्यांच्या मालकांचीही पडताळणी, ओळख आणि नोंदणी केली पाहिजे.
26. तथाकथित लेबर चौकातील कामगारांसाठीसुद्धा एक स्वतंत्र लेबर एक्सचेंज तयार केले जावे, ज्यामध्ये किमान वेतनानुसार त्यांची मजुरी  आणि कामाच्या तासांचे नियमन केले जावे. त्यांची ओळखपत्रे बनवली जावीत आणि कोणत्याही मालकाने कामगारांना कामावर घेण्यासाठी याच एक्सचेंजेसशी संपर्क करण्याची व्यवस्था तयार केली यावी.
27. सर्व भूमिहीन शेतमजुरांचे काम कामगार कायद्यांतर्गत आणले जावे आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य संरचना निर्माण करण्यात यावी. मनरेगा अंतर्गत वर्षभर कामाची व्यवस्था करण्यात यावी. गरीब आणि मध्यम शेतकऱ्यांसाठी (जे नियमितरित्या श्रमशक्तीचे शोषण करत नाहीत आणि सामान्यतः स्वतःच्या आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या श्रमाचा वापर करतात) बियाणे, खते, वीज इत्यादींवर अनुदान देण्याची योग्य तरतूद करण्यासाठी श्रीमंत वर्गावर विशेष कर लादण्यात यावा. सरकारी सिंचन आणि संस्थात्मक कर्जाचीही योग्य व्यवस्था करावी.
28. सर्व उद्योगांमध्ये औद्योगिक आणि श्रम न्यायालयांची व्यवस्था केली जावी ज्यांच्याकडे औद्योगिक विवादांचा निपटारा करण्यासाठी आणि श्रम कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर शिक्षेची कारवाई करण्यासाठी अधिकार असावेत.
29. सर्व योजना (स्कीम) कामगार, जसे अंगणवाडी, आशा, इत्यादींना कायम रोजगार देत सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा देण्यात यावा आणि एकात्मिक बाल विकास योजना व ग्रामीण आरोग्य मिशन सारख्या विशेष मिशनच्या ऐवजी, या सगळ्या कल्याणकारी कामांसाठी सरकारने योग्य ते सरकारी विभाग स्थापन करावेत आणि या कामांना सरकारच्या धोरणांचे अंग बनवावे, ना की एखाद्या विशेष योजनेचे अंग.
30. गिग वर्कर्सला सर्व श्रम कायद्यांच्या चौकटीत आणण्यासाठी आणि त्यांना सर्व सामाजिक सुरक्षितता देण्यासाठी एक केंद्रीय कायदा बनवला जावा.
31. हाताने मानवी मैला वाहण्याच्या प्रथेवर त्वरित बंदी घालावी.

    •

32. विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.झेड.) चा कायदा रद्द करण्यात यावा आणि सर्व अस्तित्वात असलेल्या विशेष आर्थिक क्षेत्रांना बंद करण्यात यावे.
33. कॉर्पोरेट हितांसाठी सक्तीच्या भूमी संपादनावर बंदी आणावी आणि जर जनहितासाठी भूमी अधिग्रहण अनिवार्य असेल, तर प्रभावित होणाऱ्या सर्व जनतेच्या योग्य त्या पुनर्वसनाची पूर्ण व्यवस्था केली जावी.

    •

34. नवीन शैक्षणिक धोरण, 2020 तत्काळ रद्द करण्यात यावे. खाजगी शाळा आणि शिक्षण संस्थांना पूर्णतः समाप्त केले जावे आणि भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत (केजी ते पीजी) समान आणि मोफत सरकारी शिक्षणाची सोय केली जावी. मूल कोणाचेही असो, त्यांना समान शिक्षण मिळाले पाहिजे. शालेय शिक्षणाला उत्पादनाशी संबंधित प्रशिक्षणाशी जोडले पाहिजे आणि हे सर्व मुलांसाठी अनिवार्य असले पाहिजे.
35. सर्वांना आपल्या मातृभाषेमध्ये शिक्षण, काम, चिंतन, आणि अभिव्यक्तीचे पूर्ण स्वातंत्र्य असले पाहिजे. यासाठी कोणत्याही भाषेला सरकारी भाषेचा दर्जा दिला जाऊ नये. प्रत्येक क्षेत्रातील जनतेला आपल्या मातृभाषेमध्ये शिक्षण घेण्याचा, सर्व प्रशासकीय कामांमध्ये, न्यायालयीन कारवायांमध्ये भाग घेण्याचा अधिकार असला पाहिजे. न्यायालये, सरकारी कचेऱ्या, आणि सर्व विभागांचे काम तेथील जनतेच्या मातृभाषेमध्ये किंवा मातृभाषांमध्ये झाले पाहिजे.

    •

36. सर्व कामकरी लोकांसाठी सरकारी घरकुलाची सोय केली जावी. हे घरकुल त्यांना भोगाधिकारावर दिले जावेत. यासाठी रिकामे पडलेले अपार्टमेंट्स, फ्लॅट्स आणि घरं सरकारने जप्त करावेत. खरतंर निवाऱ्याचा प्रश्न तेव्हाच पूर्णतः सुटू शकतो जेव्हा जमीन आणि घरांची खाजगी मालकीची संपूर्ण व्यवस्था समाप्त होईल. पण जोपर्यंत असे होत नाही, तोपर्यंत सर्व कामगार आणि झोपडपट्टीवासीयांना पक्की घरं, भोगाधिकाराच्या आधारावर उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी असावी जेणेकरून निवाऱ्याचा मुलभूत अधिकार देता येईल.
37. सर्वांना मोफत सार्वत्रिक आरोग्य सुविधेची हमी सरकारने दिली पाहिजे. याअंतर्गत सर्व चिकित्सा आणि औषधांचा खर्च सरकारची जबाबदारी असेल. तसेच, आरोग्याचा अधिकार हा घटनात्मक अधिकार घोषित करून त्याचा मूलभूत अधिकारांमध्ये समावेश करण्यात यावा.
38. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत रेशनची प्रभावी व्यवस्था निर्माण करून प्रत्येक भागात रेशनची दुकाने उघडली जावीत.
39. नवीन पेंशन योजनेला तत्काळ रद्द करून, कामगार संघटनांसोबत चर्चा करून, एक नवीन तर्कसंगत आणि न्यायसंगत पेंशन योजना लागू करावी व तोपर्यंत जुनी पेन्शन योजनाच लागू ठेवावी.

    •

40. राज्यसत्तेला धर्म, धार्मिक संस्था आणि प्रत्येक प्रकारच्या धार्मिक कार्यापासून पूर्णपणे स्वतंत्र केले जावे.
41. धर्म हा राजकीय आणि सामाजिक जीवनापासून पूर्णपणे वेगळा करून त्याला पूर्णपणे नागरिकांच्या खाजगी जीवनाचा विषय बनवले जावे.
42. सर्व शिक्षण संस्थांना धर्म आणि धार्मिक कार्य, जसे धार्मिक प्रार्थना, धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक प्रतीके, इत्यादींपासून दूर केले जावे.

    •

43. प्रत्येक गाव आणि शहरामध्ये नागरिकांच्या मोहल्ला समित्यांची स्थापना झाली पाहिजे आणि सर्व सरकारी योजनांमध्ये होणाऱ्या आर्थिक तरतुदींच्या उपयोगाचा निर्णय या समित्यांच्या हातामध्ये असला पाहिजे.
44. कर्ज न चुकवणाऱ्या सर्व कंपन्या आणि नॉन परफॉर्मिंग असेट (परतावा देऊ न शकणारी गुंतवणूक) घोषित झालेल्या कंपन्यांचे तत्काळ राष्ट्रीयीकरण करण्यात यावे आणि त्यांना जनतेची संपत्ती घोषित करण्यात यावे.
45. सर्व प्रकारच्या नैसर्गिक संपत्तीवर सरकारचे पूर्ण नियंत्रण असले पाहिजे आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या कराराद्वारे कॉर्पोरेट कंपन्यांना लुटीसाठी देण्यावर तत्काळ बंदी आली पाहिजे.
46. सर्व शारीरिक आणि मानसिक अपंग व्यक्ती, अनाथ मुलं, असहाय वृद्धांच्या सगळ्या मुलभूत आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी योग्य सामाजिक सुरक्षा कायदा बनवला जावा आणि सरकारची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी. यासोबतच साठ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना मासिक 10 हजार रुपये वृद्धापकाळ पेन्शन देण्याची व्यवस्था तातडीने लागू करण्यात यावी.
47. कौटुंबिक हिंसा, अत्याचाराला बळी पडलेल्या एकल महिलांसाठी रोजगार आणि घरकुलाची व्यवस्था करणे सरकारची जबाबदारी असेल आणि याची हमी देण्यासाठी कडक कायदा करण्यात यावा.
48. सर्व शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये अशी सामुदायिक केंद्र बनवण्यात यावीत जेथे खेळांची सोय, व्यायामशाळा, पुस्तकालय-वाचनालय, आणि सांस्कृतिक केंद्र असेल, जिथे सर्व नागरिकांना बरोबरीने शारीरिक आणि मानसिक विकासाची संधी मिळेल.

    •

49. यूएपीए, मकोका, युपीकोका सारखे सर्व दमनकारी आणि लोकशाही विरोधी कायदे तत्काळ प्रभावाने रद्द केले जावेत.
50. देशद्रोहाचा दडपशाही कायदा रद्द करून, मोदी-शाह सरकारने आणलेला अधिक दमनकारी कायदा ‘भारतीय नागरीक संरक्षण संहिता’ तत्काळ रद्द करावा. तसेच, संपूर्ण आयपीसी, सीआरपीसी आणि जेल मॅन्युअलसह वसाहतिक काळातील सर्व लोकविरोधी कायदे आणि नियम त्वरित प्रभावाने रद्द केले जावेत. ऑफिशिअल सिक्रेट्स ऍक्ट तत्काळ रद्द करण्यात यावा.
51. कलम 144 तत्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात यावे.
52. आफ्स्पा आणि डिस्टर्ब्ड एरियाज ऍक्ट तत्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात यावा.
53. आधार कार्डची संपूर्ण योजना रद्द करावी.
54. सर्व राजकीय कैद्यांना राजकीय कैद्यांचे सर्व अधिकार दिले जावेत आणि काळ्या कायद्यांअतर्गत अटक केलेल्या सर्व राजकीय कैद्यांना तत्काळ मुक्त करावे.
55. एस्मा सारख्या कायद्यांद्वारे कामगार आणि कर्मचाऱ्यांचा संप करण्याचा लोकशाही अधिकार हिरावून घेतला गेला आहे. असे कायदे रद्द करावेत.
56. कॉर्पोरेट कंपन्यांना वन संपत्ती आणि पर्यावरणाची खुली सूट देणारे काम्पा आणि ईपीए सारखे कायदे तत्काळ रद्द करावेत आणि आदिवासींना त्यांच्या जल, जंगल, जमिनीच्या सामुदायिक भोगाधिकारापासून बेदखल करणारे सर्व आदेश, नियम, कायदे तत्काळ रद्द करावेत. प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांच्या मालकांवर कडक दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी.
57. कामगारांना युनियन बनवण्याचा पूर्ण अधिकार मिळाला पाहिजे आणि यामध्ये बाधा बनणाऱ्या कायद्यांना आणि नियमांना तत्काळ प्रभावाने रद्द केले पाहिजे.
58. भारतीय राज्याने दिलेल्या मूळ वचनानुसार, कलम 370 आणि 35A परत बहाल करा. संघराज्य किंवा एकीकृत रचनेत एका सामूहिक राज्यांतर्गत एकत्र राहणाऱ्या सर्व राष्ट्रांचा आधार हा बळजबरीचा नव्हे तर सुसंगत लोकशाहीचा असला पाहिजे. काश्मीर आणि उत्तर-पूर्व तसेच छत्तीसगडचे संपूर्ण विसैनिकीकरण केले जावे.
59. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक (सीएए) त्वरित रद्द करण्यात यावे. एनआरसी आणि एनपीआर सारख्या प्रस्तावित जनविरोधी कारवाया तत्काळ थांबवण्यात याव्या.
60. देशातील सर्व नागरिकांसाठी एक समान नागरी कायदा लागू करण्यात यावा आणि समान नागरी कायद्याच्या नावाखाली धार्मिक कायदा लादण्याचे भाजप सरकारचे षडयंत्र थांबवले जावे.
61. सर्व पक्षांनी निवडणूक प्रचार आणि इतर राजकीय कामांमध्ये धार्मिक चिन्ह, धार्मिक भावना, जातीय ओळख, आणि जातीय भावनांना कोणत्याही रूपात वापर करण्यावर पूर्ण बंदी घालण्याच्या हेतूने कठोर कायदे बनवले जावेत आणि त्यांचे उल्लंघन केल्यास कडक शिक्षेची कारवाई करण्याची तरतूद असावी.
62. दंगलींमध्ये दोषी असलेल्या व्यक्ती, संघटना, इत्यादींच्या विरोधात कठोर शिक्षेची कारवाई करणारे कडक कायदे बनवले जावेत.
63. इलेक्टोरल बाँड घोटाळा, पीएम केअर फंड घोटाळा, राफेल घोटाळा, नोटाबंदी घोटाळा, बँक संबंधित घोटाळ्यांसह गेल्या दहा वर्षांत झालेल्या सर्व मोठ्या घोटाळ्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी.

    •

64. सामाजिक छळाच्या सर्व रूपांना आणि त्या आधारे होणाऱ्या भेदभावाला दंडनीय गुन्हा घोषित करण्यात यावा. सरकारने लैंगिक व लिंगभाव (जेंडर) समानतेचे तत्त्व सर्व राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्तरांवर लागू केले गेले पाहिजे आणि त्यावर आधारित भेदभाव हा दंडनीय गुन्हा म्हणून घोषित केला पाहिजे. फक्त अस्पृश्यताच नाही तर जातीय आधारावर होणाऱ्या भेदभावाला तत्काळ दंडनीय अपराध घोषित केले जावे, तसेच विवाहाच्या जातीय जाहिरातींवर, जाती आधारित संघटनांवर व पंचायतींवर तत्काळ बंदी घालावी.
65. भारतातील सर्व राष्ट्रीयतांना वेगळे होण्याच्या निर्णयासहीत आत्मनिर्णयाचा पूर्ण अधिकार असला पाहिजे. सर्व राष्ट्रीयतांना (म्हणजे राष्ट्रीय अल्पसंख्याक समुदायांना) सुसंगत लोकशाही अधिकार असले पाहिजे, उदाहरणार्थ, त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत अभ्यास, सरकारी आणि न्यायालयीन कामकाज इत्यादी. सर्व राष्ट्रीयतांच्या कामकरी वर्गाचे एक एकत्र राज्य जबरदस्तीच्या आधारावर बनू शकत नाही तर उलट त्यांचा एक स्वैच्छिक संघच बनू शकतो. आम्ही सर्व राष्ट्र आणि राष्ट्रीयतांद्वारे लोकशाही आधारावर स्वेच्छेने जास्तीत जास्त शक्य तेवढ्या मोठ्या एकसंघ राज्याच्या निर्मितीच्या बाजूने आहोत.
66. महिलांच्या मुक्तीची हमी देण्यासाठी सर्व गावांमध्ये आणि शहरांमध्ये, गल्ल्या आणि कॉलन्यांमध्ये पाळणा घर, नर्सरी आणि डे-बोर्डींग (निवास) व्यवस्था केली गेली पाहिजे आणि सोबतच भव्य सामुदायिक भोजनालयांची निर्मिती सरकारने केले पाहिजे, जिथे खर्चाएवढ्या दराने जेवण मिळेल.

    •

67. निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत सर्व निवडणूक पक्षांना तत्काळ माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्यात यावे.
68. निवडणूक प्रक्रियेमध्ये इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग मशिनचा वापर पूर्णतः समाप्त केला जावा आणि कागदी मतपत्रिकांची पद्धत परत आणावी.
69. निवडणुकीत श्रीमंत वर्गाच्या पैशाची शक्ती पूर्णपणे संपवण्यासाठी छोटे मतदारसंघ बनवले पाहिजेत, प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्वाची व्यवस्था असली पाहिजे आणि निवडणुकीला उभे राहण्यासाठी सर्व प्रकारच्या आर्थिक किंवा संपत्ती संबंधातील अटी तत्काळ रद्द केल्या पाहिजेत. निवडून गेलेल्या प्रतिनिधींना तत्काळ परत बोलावण्याचा अधिकार सुद्धा तेव्हाच खऱ्या अर्थाने जनतेला मिळू शकतो.
70. सर्व सरकारी संस्थांचे सार्वजनिक लेखापरीक्षण असावे आणि हे लेखापरीक्षण जनतेने निवडलेल्या समित्यांकडून केले जावे.
71. पोलिस आणि सैन्याला शांततेच्या काळात उत्पादक कामांमध्ये लावले पाहिजे आणि त्यांना सर्व लोकशाही अधिकार जसे की राजकीय साहित्याचे अध्ययन करणे, युनियन बनवणे, संप करणे, इत्यादी दिले गेले पाहिजेत. सैन्य आणि पोलिसांमध्ये अर्दलीची व्यवस्था तत्काळ संपवली पाहिजे. सैन्यामध्ये अधिकाऱ्यांची सैनिकांकडून निवड झाली पाहिजे. एका निवडलेल्या अधिकाऱ्याचीच खरी मान्यता आणि प्राधिकार असू शकतो.
72. शारीरिकदृष्ट्या निरोगी आणि सक्षम प्रत्येक नागरिकासाठी सैनिकी प्रशिक्षण अनिवार्य केले पाहिजे. कालांतराने जनतेलाच सार्वत्रिक रूपाने सशस्त्र केले पाहिजे आणि कालांतराने स्थायी सैन्य आणि पोलिस संस्था भंग केल्या पाहिजेत. सैन्य सेवेमध्ये जाणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला सैन्य सेवेच्या प्रत्येक दिवसासाठी त्यांच्या नियुक्ती कर्त्यांकडून पूर्ण वेतन दिले गेले पाहिजे.
73. हत्यारांची खरेदी आणि सैन्यातील अधिकाऱ्यांच्या विशेषाधिकारांवर होणाऱ्या भरभक्कम खर्चात कपात केली जावी.
74. ‘वन रँक वन पेन्शन’ची सैनिकांची न्याय्य लोकशाही मागणी तत्काळ मान्य करण्यात यावी.
75. सैन्य दलं, अर्धसैनिक दलं, आणि पोलीस दलांमध्ये रॅंकनुसार खाणे-पिणे आणि राहण्याच्या सोयींमध्ये भेदभावाची व्यवस्था संपवली जावी.

    •

76. कोणताही सरकारी अधिकारी किंवा निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला एका कुशल कामगारापेक्षा जास्त वेतन नाही मिळाले पाहिजे. कालांतराने सर्व अधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीची व्यवस्था झाली पाहिजे आणि त्यांना तत्काळ परत बोलावण्याचा अधिकार मतदात्यांकडे असला पाहिजे. फक्त तेव्हाच भ्रष्टाचारावर लगाम लावला जाऊ शकतो.
77. सर्व खासदार, आमदार, नगरसेवक, मंत्री, नोकरशहा यांना मिळणाऱ्या सर्व विशेषाधिकारांना आणि विशेष सुविधांना समाप्त केले जावे.
78. संपूर्ण न्यायप्रणाली मध्ये निवडून आलेल्या ज्युरीच्या व्यवस्थेला लागू करावे आणि वैयक्तिक न्यायाधीशांची सुद्धा जनसमुदायांकडून निवडणुकीची व्यवस्था कालांतराने लागू करावी.
79. कॉर्पोरेट भांडवलाद्वारे नियंत्रित, मीडीयाची महाकाय यंत्रणा सत्याला दाबून टाकण्यासाठी, विविध प्रकारच्या असत्यांच्या प्रचारासाठी आणि शोषक-उत्पीडक सत्तेच्या बाजूने सहमती निर्मितीचे हत्यार बनले आहे. दुसरीकडे सत्तेला विरोध करणाऱ्या जनतेच्या मीडियाच्या साधनांना विविध प्रकारे नियंत्रित आणि बाधित केले जात आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूळ कल्पनेला कायम ठेवत मीडियावर देखरेख करण्यासाठी जनतेमधून निवडलेल्या प्रतिनिधींना घेऊन अशी यंत्रणा उभी करावी जी बातम्या आणि मनोरंजनाच्या माध्यमांना असत्य, अंधविश्वास आणि अवैज्ञानिक गोष्टींचा प्रचार करण्यापासून थांबवेल आणि तथ्याला धरून रिपोर्टंगची खात्री देईल. खोट्या बातम्यांवर (फेक न्यूज) प्रभावी लगाम कसण्यासाठी परिणामकारक कायदा बनवला जावा. सरकारी जाहिराती आणि सबसिडीच्या धोरणाला पारदर्शक पद्धतीने लागू केले जावे.
80. सर्व प्रकारच्या मीडियात काम करणाऱ्या मीडियाकर्मींच्या आर्थिक हितांच्या, राजकीय अधिकारांच्या (जसे संघटित होणे आणि युनियन बनवणे) तसेच सुरक्षिततेच्या हमीसाठी एक कडक कायदा बनवला जावा आणि अशी व्यवस्था बनवली जावी की त्यांच्या कामात सरकार किंवा भांडवलदार वर्गाद्वारे पैशाच्या शक्तीच्या जोरावर हस्तक्षेप होऊ नये.
81. सरकार द्वारे विविध गुप्तहेर, पोलिस आणि सैन्य एजंसींना विनाअडथळा नागरिकांवर गुप्त पाळत आणि त्यांच्या खाजगी जीवनामध्ये हस्तक्षेपाचा अधिकार दिला आहे. याला तत्काळ रद्द केले जावे आणि जर लोकांच्या सुरक्षेसाठी एखाद्या संभाव्य धोक्यामुळे एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेवर नजर ठेवण्याची आवश्यकता असेल तर त्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या एखाद्या निवडून आलेल्या समितीकडून लेखी आज्ञा घेतली जावी.

    •

82. भारत सरकारने केलेले सर्व गुप्त करार लोकांसमोर उघड केले जावेत.
83. भारताने तत्काळ प्रभावाने सर्व प्रकारच्या पेटंट संबंधातील सर्व प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय असमान करारांमधून बाहेर आले पाहिजे.
84. सर्व साम्राज्यवादी देश आणि एजंसींमार्फत घेतलेले सर्व विदेशी कर्ज रद्दबातल करावे. कोणत्याही साम्राज्यवादी देशासोबत असमान करार आणि कोणत्याही प्रकारचे युद्धविषयक करार रद्द केले जावेत आणि भविष्यामध्येही अशा प्रकारचे करार केले जाऊ नयेत.
85. भारताने पॅलेस्तिनी जनतेच्या राष्ट्रीय आत्मनिर्णयाच्या अधिकाराचे पूर्ण समर्थन करावे आणि तेथील मुस्लिम, ज्यू, ख्रिश्चन व इतर समुदायांसाठी एका धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही राज्याच्या स्थापनेचे आंतरराष्ट्रीय मंचावर जोरदार समर्थन करावे आणि जोपर्यंत असे होत नाही तोपर्यंत राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक सर्व मामल्यांमध्ये इस्त्रायलच्या वर्णद्वेषी आणि वसाहतिक राज्यावर पूर्ण बहिष्कार टाकावा.
86. भारताने तत्काळ डब्ल्यूटीओ तसेच मुक्त व्यापाराच्या सर्व करारांमधून बाहेर पडावे.
87. भारताने  राष्ट्रकुलाची (कॉमेनवेल्थची) सदस्यता तत्काळ सोडावे.

‘भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्षा’तर्फे आम्ही वरील कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तरावर प्रस्तुत करत आहोत. हे ते राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक मुद्दे आहेत ज्यावर RWPI उमेदवार निवडून आल्यास संसदेत संघर्ष करतील. हा संघर्ष मालक वर्गाच्या इतर सर्व पक्षांना वरील प्रश्नांवर भूमिका घेण्यास भाग पाडेल आणि परिणामी त्यांचे वर्ग चरित्र लोकांसमोर उघड करेल. त्याच वेळी, यामुळे केवळ शोषक आणि अत्याचारी वर्गाच्या राजकीय पक्षांनाच उघडे पाडले जाणार नाही, तर व्यापक कामकरी जनतेसमोर हे देखील उघड होईल की विद्यमान नफा-केंद्रित शोषक-अत्याचारी व्यवस्थेच्या मर्यादेत तिला कधीच आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा आणि खऱ्या अर्थाने लोकशाही अधिकार मिळवता येणार नाहीत. त्यासाठी क्रांतिकारी परिवर्तनातून नवीन समाजवादी व्यवस्था आणि कष्टकरी जनतेचे शासन स्थापन करावे लागेल, ज्यामध्ये उत्पादन, शासन आणि समाजरचनेवर उत्पादन करणाऱ्या वर्गाचा अधिकार असेल आणि निर्णय घेण्याची शक्ती प्रत्यक्षात त्यांच्या हातात असेल.

या केंद्रीय कार्यक्रमाव्यतिरिक्त, ज्या सहा लोकसभा मतदारसंघांमध्ये RWPI उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत, तिथे RWPI आपला स्थानिक कार्यक्रम सुद्धा प्रस्तुत करेल, ज्यामध्ये ती स्पष्ट करेल की RWPI उमेदवार विजयी झाल्यास त्यांच्या भागात कोणती कार्ये ताबडतोब पार पाडली जातील आणि कोणती कामे दीर्घकाळात पार पाडली जातील.

आगामी लोकसभा निवडणुकीत RWPI उमेदवारांना सर्वतोपरी समर्थन द्यावे, त्यांना सहकार्य करावे आणि त्यांना मतदान करावे, असे आवाहन आम्ही सर्वसामान्य कामकरी जनतेला करत आहोत. हा तुमचा स्वतःचा क्रांतिकारी पक्ष आहे, तो फक्त तुमच्यातून गोळा केलेल्या संसाधनांवर आणि तुमच्याद्वारेच बनतो आणि चालतो. चला, या निवडणुकांमध्ये सामान्य कामगार-कष्टकरी वर्गाची स्वतंत्र राजकीय भूमिका निर्माण करू आणि शोषक-अत्याचारी श्रीमंत वर्गाच्या या किंवा त्या पक्षाच्या मागे न उभे राहता आपल्याच क्रांतिकारी पक्षाच्या पाठीशी उभे राहू या. श्रीमंत त्यांच्या पक्षांसोबत उभे आहेत, आपल्याला आपल्या पक्षासोबत उभे राहावे लागेल. तरच आपण आपली तत्काळ आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टे आणि कार्ये पूर्ण करू शकतो आणि आपल्या राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक हितांसाठी प्रभावीपणे लढू शकतो आणि जिंकू शकतो.

इन्कलाब जिंदाबाद!

भांडवलशाही-साम्राज्यवाद हो बरबाद!

कामकऱ्यांनी केला निश्चय,  RWPI चा होईल विजय!