महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयकातील शाब्दिक बदलांमुळे भ्रमित होऊ नका !

याही स्वरूपात ते सर्व खऱ्या विरोधाला दाबू शकते!
खरा हेतू आता स्पष्ट झाला आहे: भांडवलदारांचे रक्षण करा, कष्टकरी जनतेसाठी उभे राहणाऱ्यांना शिक्षा करा !

विधानसभेने आणि विधानपरिषदेने आता तातडीने मंजूर केलेल्या महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयकाला विविध राजकीय पक्ष, नागरी समाज गट आणि जनसंघटनांकडून तीव्र विरोध झाला आहे. फॅशिस्ट-नियंत्रित महायुती सरकारने ते सादर केल्यापासून राज्यभरात व्यापक निदर्शने सुरू झाली. वाढत्या संतापाच्या प्रतिसादात काही तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले आहेत आणि आता हे विधेयक खोटेपणाने “मऊ” म्हणून सादर केले जात आहे. प्रत्यक्षात, त्यात कोणताही मऊपणा नाही आणि सरकारचा खरा हेतू आता अधिक स्पष्टपणे उघड झाला आहे.

उदाहरणार्थ, बातम्यांच्या आणि समाजमाध्यमांद्वारे कायद्याच्या समोर आलेल्या मसुद्यानुसार त्यात “कडव्या डाव्या आणि तत्सम संघटना” असा उल्लेख आहे. जागरूक नागरिक, नागरी समाज संघटना आणि पुरोगामी संस्थांकडून 12,300 हून अधिक आक्षेप आल्यानंतर संयुक्त निवड समितीने हे किरकोळ बदल सादर केले.

पण चूक करू नका – हा केवळ जनतेची दिशाभूल करण्याचा एक डाव आहे.

लक्षात घ्या की “डावी” आणि “कट्टर” किंवा “शहरी नक्षलवादी” संघटनेची कोणतीही स्पष्ट कायदेशीर व्याख्या नाही! सरकार कोणत्याही संघटनेला लेबल लावू शकते आणि त्यांच्याविरुद्ध मनमानी कारवाई करू शकते. जनतेच्या बाजूच्या कार्यकर्त्यांना आणि पत्रकारांना कशाप्रकारे “शहरी नक्षलवादी” लेबल लावले जाते आणि बनावट आरोपांखाली तुरुंगात टाकले जाते हे आपण आधीच पाहिले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, बातम्यांनुसार तीव्र विरोधानंतरही या विधेयकाच्या उद्दिष्टांमध्ये अजूनही “शहरी नक्षल” हा शब्द कायम आहे. कोणत्याही गटाची वैचारिक भूमिका किंवा कार्य अप्रासंगिक बनते कारण एकदा का “कट्टर-डावी विचारसरणी” असे लेबल लावले की, राज्याला विरोधकांना गुन्हेगार ठरवण्याचा अनियंत्रित अधिकार मिळतो. “बेकायदेशीर” कारवायांबद्दल बोलणाऱ्या ह्या विधेयकात राज्यात आणि देशभरात उजव्या विचारसरणीच्या शक्तींनी सुरू केलेल्या उघड गुंडगिरी, हिंसाचाराला आळा घालण्यासाठी मात्र कोणतीही तरतूद नाही हे कोणाच्याही लक्षात आल्यावाचून राहत नाही !

डाव्या विचारसरणीच्या गटांवर असलेले विधेयकाचे लक्ष स्पष्टपणे दाखवून देते की निशाण्यावर खरोखर कोण आहेत भांडवली शोषण आणि फॅशिस्ट धोरणांविरुद्ध बोलणारा कोणीही. फॅशिस्ट राजवट त्यांच्या नवउदारवादी धोरणांचे परिणाम असलेल्या वाढती बेरोजगारी, महागाई, भ्रष्टाचार, गरिबी यांपासून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी जातीय-धार्मिक तणाव निर्माण करत असताना, या भांडवलशाही धोरणांचा पर्दाफाश करणाऱ्यांना आता शत्रू घोषित केले जाणार आहे. फॅशिस्ट शक्ती आणि त्यामागील भांडवलदार वर्ग, प्रतिकाराच्या प्रत्येक आवाजाला त्यांच्या राजवटीसाठी धोका मानतात आणि हे विधेयक त्या आवाजांना दाबण्यासाठीच बनवले गेले आहे. हे सरकार कोणत्याही संघटनेला बेकायदेशीर म्हणून घोषित करू शकते ही वस्तुस्थितीच त्यांचा खरा हेतू दर्शवतेः त्यांच्या खऱ्या “मालकांचे” म्हणजे भांडवलदार वर्गाचे बिल्डर, उद्योगपती, मोठे व्यापारी, डीलर्स, कमिशन एजंट, ट्रान्सपोर्टर्स, श्रीमंत शेतकरी, कंत्राटदार, अतिश्रीमंत इत्यादींचे रक्षण करणे आणि कमी वेतन, जास्त कामाचे तास, बेरोजगारी, महागाई, खाजगीकरण, भ्रष्टाचार, नागरी आणि लोकशाही हक्कांचे दमन, असुरक्षितता, महिलांवरील हिंसाचार, पितृसत्ता, जातिव्यवस्था इत्यादींविरुद्ध उठणाऱ्या सर्व आवाजांना दाबणे ! यात काही शंका नाही की हे निवडकपणे केले जाईल आणि कायद्याला राजकीय दहशतीचे साधन म्हणून वापरले जाईल, कारण सत्तेला तिचा “लोकशाही” चेहरा सुद्धा टिकवायचा आहे !

हा लोकशाही अधिकारांवर उघड हल्ला आहे आणि प्रत्येक जागरूक नागरिकाने याचा विरोध केला पाहिजे. विरोधाचे गुन्हेगारीकरण करण्याला आव्हान दिले पाहिजे. भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष (RWPI) ठामपणे मानतो की हे लोकविरोधी विधेयक महाराष्ट्रातील आधीच मर्यादित असलेल्या लोकशाही अवकाशाला आणखी संकुचित करेल आणि कोणत्याही विरोधाला चिरडून टाकण्यासाठी सत्ताधारी राजवटीला अमर्याद शक्ती देईल.

आपण एकजूट होऊन हे विधेयक पूर्णपणे नाकारले पाहिजे.

आम्ही लोकशाही हक्कांवर विश्वास ठेवणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांना, नागरी समाज गटांना, विद्यार्थी-युवक-महिला हक्क-नागरी आणि लोकशाही हक्क-कामगार संघटनांना, न्यायप्रेमी नागरिकांना, जातीविरोधी संघटनांना आणि फॅशिझमविरुद्ध असलेल्या प्रत्येक व्यक्ती आणि संघटनांना या जनविरोधी विधेयकाविरुद्ध एकत्रित आवाज उठवण्याचे आणि विरोधाच्या मूलभूत अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी उभे राहण्याचे आवाहन करतो !