भाजप-निवडणूक आयोगाच्या मत-चोरीच्या षडयंत्राविरोधात रस्त्यांवर विरोध तीव्र करा!

स्वतंत्र, पारदर्शक आणि निष्पक्ष मतदानाच्या मूलभूत लोकशाही अधिकारासाठी देशव्यापी लढाऊ जनआंदोलन संघटित करा!

देशभरात निवडणूक आयोगाच्या मदतीने भाजपने केलेल्या मतचोरीची माहिती सर्वसामान्यांना आहेच. 7 ऑगस्ट रोजी संसदेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाच्याच आकड्यांद्वारे निवडणूक आयोगाने केलेल्या मतचोरीचा पर्दाफाश केला. यामुळे 2024च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या विजयावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. मोदी-शहा यांच्यापासून ते इतर भाजप नेते आणि निवडणूक आयोग रंगेहाथ पकडले गेल्यानंतर निर्लज्जपणे दात दाखवत लप्फेबाजीत गुंतले आहेत. 2019 पासून भाजप आणि निवडणूक आयोग निवडणूक प्रक्रियेचे उल्लंघन करत असल्याच्या बातम्या येत असल्या तरी, आता हे लोक दिवसाढवळ्या दरोडा टाकताना रंगेहाथ पकडले गेले आहेत. 2014 पासून जनतेच्या हक्कांवर एक-एक करून हल्ला करणाऱ्या भाजप सरकारने आपल्या राजकीय लोकशाही हक्कांवर केलेला हा सर्वात मोठा हल्ला आहे! धर्मवाद आणि अंधराष्ट्रवादाची लहर, आरएसएसची जमीनी यंत्रणा आणि ईडी-सीबीआयसारख्या संस्थांद्वारे संसदीय विरोधी पक्षांना पंगू बनवल्यानंतरही भाजपला जेव्हा निवडणुका जिंकणे कठीण झाले तेव्हा त्यांनी निवडणूक प्रक्रियाच पूर्णपणे हायजॅक केली आहे आणि ती अर्थहीन बनवली आहे. त्यांच्यासाठी हे सोपे आहे कारण भाजप-आरएसएसने भांडवली लोकशाहीच्या संस्था, प्रक्रिया इत्यादींमध्ये अंतर्गत घुसखोरीच्या दीर्घ प्रक्रियेद्वारे राज्यसत्तेची संपूर्ण यंत्रणा ‘काबिज’ केली आहे. फॅसिझमचा सध्याचा हल्ला आपल्या सर्वात मूलभूत लोकशाही अधिकारावर म्हणजे मतदानाच्या आणि स्वतंत्र व निष्पक्ष निवडणुकांच्या अधिकारावर आहे.

स्पष्ट आहे की सध्याच्या नफाकेंद्रित आणि भांडवलदारांची सेवा करणाऱ्या भांडवली व्यवस्थेत सर्व निवडणूकबाज पक्ष भांडवलदारांनी फेकलेल्या तुकड्यांवरच पोसले जातात आणि सरकार कुणाचेही बनो, ते मुळात आणि प्रामुख्याने भांडवलदारांची व्यवस्थापकीय समिती म्हणून काम करते. परंतु मतदानाचा अधिकार, स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकांचा अधिकार हा लोकांचा मूलभूत राजकीय लोकशाही अधिकार आहे. जनतेला एकजूट आणि संघटित करण्यासाठी, राजकीय समज विकसित करण्यासाठी आणि त्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवण्यासाठी हे एक साधन आहे आणि जर जनतेला सध्याच्या व्यवस्थेच्या मर्यादा ओलांडण्यासाठी स्वतःला संघटित करायचे असेल तर त्यांना त्यांच्या सर्व राजकीय हक्कांसह निष्पक्ष व स्वतंत्र निवडणुकांचा आणि मतदानाचा वास्तविक अधिकार जपावा लागेल. आज फॅशिस्ट भाजप सरकार याच अधिकारावर हल्ला करत आहे आणि त्याचे रक्षण करणे आपल्यासाठी जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे.

सर्वोच्च न्यायालय जे पूर्वी गांधारीसारखे आंधळे नसले तरी डोळ्यांवर पट्टी बांधलेले होते ते आता आपल्या डोळ्यांवरील पट्टी काढून टाकत पूर्णपणे आजच्या काळातील दुर्योधनाला मदत करण्यात गुंतलेले दिसते. निवडणूक आयोग आणि ईडीबद्दल हे आधीच स्पष्ट झाले आहे की ते धृतराष्ट्र नाहीत तर शकुनी आहेत! रस्त्यांवरील कुत्र्यांच्या “दहशतीची” दखल घेणारी आणि कायद्याच्या आधारे गरिबांच्या झोपड्या पाडणारी न्यायव्यवस्था मतचोरीवर मात्र मौन आहे. बिहारमध्ये मतांचे विभाजन करण्यासाठी केल्या जाणारे ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एस.आय.आर.) थांबवण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. बऱ्याच काळापासून भाजप, निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय ईव्हीएम काढून टाकण्याच्या मागणीला कसोशीने वारंवार नाकारत आहेत आणि मतदारांना मिळणाऱ्या पावतीसोबत 100 टक्के व्हीव्हीपॅट पडताळणीच्या मागणीकडेही दुर्लक्ष करत आहेत, जेव्हाकी ईव्हीएमच्या गैरवापराचे तथ्य संपूर्ण जनतेसमोर आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये आरएसएस-भाजपने राज्यसत्ता आणि सरकारच्या सर्व अंगांमध्ये घुसखोरी केली आहे आणि न्यायव्यवस्थाही त्याला अपवाद नाही. अलिकडच्या काळात अनेक माजी आणि विद्यमान न्यायाधीशांनी आरएसएसशी असलेले त्यांचे संबंध उघडपणे जाहीर केले आहेत. अशा परिस्थितीत, मतचोरीच्या षडयंत्रापासून न्यायव्यवस्था आपल्याला वाचवू शकेल का? नाही! मतदानाचा अधिकार हा आपला अधिकार आहे आणि त्याचे रक्षण करण्यासाठी आपल्याला स्वतःच रस्त्यावर उतरावे लागेल.

निवडणूक प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात हेराफेरी झाल्याचा जनतेचा संशय खरा होत आहे. मोदी सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या वृत्तीवरून हे स्पष्ट होते की यात सर्वच गोष्टी संशयास्पद आहेत. जर आपण या अघोषित आणीबाणीत राजकीय लोकशाहीवरील या हल्ल्याला उत्तर देण्यासाठी रस्त्यावर उतरलो नाही, तर फॅशिस्ट मोदी सरकार आपला मतदानाचा आणि सरकार बदलण्याचा अधिकार निरर्थक आणि निष्प्रभ करत राहील. संसदेपासून ते अभूतपूर्व चाटूकारिता करणाऱ्या माध्यमांपर्यंत मोदी सरकार या मुद्द्यावर ज्या भूमिकेचा अवलंब करत आहे, त्यावरून हे स्पष्ट होते की जर सामान्य जनता आणि जागरूक नागरिक स्वतः रस्त्यावर उतरले नाहीत तर काहीही होणार नाही. सध्या भाजपला श्रीमंत मालक, कंत्राटदार, श्रीमंत व्यापारी, भांडवलदार, जमीनदार आणि श्रीमंत शेतकरी, सर्व प्रकारचे दलाल आणि मध्यस्थ, म्हणजेच बहुसंख्य भांडवलदार वर्गाचा पूर्ण पाठिंबा आहे. या अराजकतेत ते भाजपला शक्य तितकी मदत करण्यास तयार आहेत, कारण मंदीच्या या काळात फॅशिस्ट भाजपासारखे कोणीही भांडवलदार वर्गाची सेवा करू शकत नाही.

या संघर्षाचा काँग्रेस, सपा, राजद, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, आप इत्यादी किंवा ‘इंडिया’ आघाडीशी काहीही संबंध नाही. प्रश्न आपल्या मूलभूत अधिकारांचा आहे आणि जर कोणीही अशाप्रकारे मतांची चोरी केली तर आपल्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी लढणे हे आपले कर्तव्य ठरते. भाजपचे लोक मोदींना विरोध करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला काँग्रेस किंवा इतर विरोधी पक्षांशी जोडतात जेणेकरून त्यांच्या विश्वासार्हतेवर शंका उपस्थित करता येईल. आता ही चाल यशस्वी होत नाहीये. सर्वांना माहित आहे की इतके लोक काँग्रेस किंवा विरोधी पक्षांसाठी रस्त्यावर येत नाही आहेत, तर आपल्या मूलभूत हक्कांसाठी येत आहेत. हा जनतेचा संघर्ष आहे.

मतचोरीची तथ्ये ज्यावर निवडणूक आयोग, गोदी मीडिया आणि भाजपची अवस्था गांधींच्या तीन माकडांसारखी झाली आहे

• बेंगळुरू मध्य लोकसभा मतदारसंघातील महादेवपुरा या एका विधानसभा मतदारसंघात भाजप 1,14,046 मतांनी पुढे होता, तर त्यांनी ही लोकसभेची जागा सुमारे 32 हजारांच्या फरकाने जिंकली. परंतु महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघात 6.5 लाखांपैकी 1,00,250 बनावट मते आढळून आली आहेत. म्हणजेच भाजपने ही लोकसभा जागा मतचोरीने जिंकली आहे.

• महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघातील या बनावट मतांमध्ये 11,965 बनावट मतदार होते, ज्यांनी चार किंवा त्याहून अधिक मतदान केंद्रांवर मतदान केले. 40,009 असे मतदार होते ज्यांचे पत्ते आणि वडिलांचे नाव बनावट होते किंवा त्यांच्यासमोर शून्य लिहिलेले होते. 10,452 असे एकल पत्ते असलेले मतदार होते. अवैध छायाचित्रे असलेले 4,132 मतदार होते. महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघात असे 33,692 मतदार असे आढळले ज्यांनी फॉर्म 6 चा गैरवापर करून मतदार यादीत आपली नावे समाविष्ट केली होती. यामध्ये 70 वर्षांपर्यंतचे लोक होते.

• महादेवपुरा मतदारसंघात एकाच मतदाराचे नाव मतदारसंघातील वेगवेगळ्या मतदान केंद्रांवर समाविष्ट करण्यात होते. उदाहरणार्थ: एकाच पत्त्यावर 80 मतदारांची नावे होती आणि एका खोलीच्या घरात 46 मतदारांची नावे नोंदविण्यात आली होती.

• बिहारमध्ये, ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ नंतर जाहीर झालेल्या मसुदा यादीत, 65 लाखांहून अधिक मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. आता ज्यांची मते वगळण्यात आली आहेत त्यांना मतदार असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी धावपळ करावी लागत आहे.

• महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या आधी 5 महिन्यांत 37 लाख अधिक नवीन मतदार जोडले गेले. महाराष्ट्रातील मतदारांची संख्या प्रौढांच्या एकूण संख्येपेक्षा जास्त झाली आहे.

• अनुराग ठाकूर यांनी 5 लोकसभा जागांवर घोटाळ्याबद्दल बोलले. अनुराग ठाकूर यांच्या मते रायबरेली, कन्नौज, मैनपुरी आणि डायमंड हार्बरमध्ये अनुक्रमे 2 लाख 99 हजार, 2 लाख 91 हजार 798, 2 लाख 22 हजार 914 आणि 54 हजार संशयास्पद मतदार आहेत.

• 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत संध्याकाळी 5 वाजल्यानंतर मतदानाच्या टक्केवारीत अचानक वाढ झाल्याचे दिसून आले. निवडणुकीदरम्यानही हा मुद्दा उपस्थित होत राहिला. निवडणूक आयोग याची सीसीटीव्ही फुटेज देण्यास टाळाटाळ करत आहे आणि डेटा हरवण्यापासून, डेटा शोधण्यासाठी बराच वेळ लागण्यापासून ते “बहु बेटीयों की इज्जत” इत्यादी सबबी देत आहे. ही मागणी कायदेशीर आहे कारण कोणाकडूनही कोणाच्याही बेडरूमचे व्हिडिओ फुटेज मागितले जात नाही आहे.

एक तर मत-चोरी, वरून दादागिरी!

राहुल गांधींनी बेंगळुरू सेंट्रलच्या महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघात फॉर्म-6 च्या चुकीच्या वापरापासून ते बनावट आणि चुकीच्या पत्त्यांच्या माध्यमातून एक लाखाहून अधिक मतांची फसवणूक उघडकीस आणली आहे. राहुल गांधींनी महादेवपुरा येथील लोकसभा मतदारसंघात भाजपने मतांची चोरी केल्यामुळे जिंकल्याचा आरोप केला आहे. याचे खंडन करण्याच्या उद्देशाने भाजप नेते अनुराग ठाकूर यांनी राहुल गांधींच्या आरोपांनाच दुजोरा देताना उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आणि केरळमध्येही मतांची चोरी झाल्याचे पुरावे सादर केले! अनुराग ठाकूर यांनी हे आकडे कुठून आले हे सांगितले नाही. निवडणूक आयोगानेही त्यांना हे विचारले नाही! बिहारमध्ये कुत्र्या-मांजरांचेही बनावट फॉर्म भरण्यात आले होते, यावरून निवडणूक आयोगाच्या निर्देशात बनावट मतदार जोडण्याची प्रक्रिया कोणत्या पातळीवर सुरू आहे हे दिसून येते. तर दुसरीकडे मतदार यादीतून 65 लाख लोकांची नावे वगळण्यात आली. ही प्रक्रिया “घुसखोर” शोधण्याच्या नावाखाली देशातील गरिबांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याची आणि त्यांचे नागरिक अस्तित्वच रद्द करण्याची प्रक्रिया आहे, म्हणजेच ही मागच्या दाराने एन.आर.सी.ची प्रक्रिया आहे.

हे स्पष्ट आहे की या मतचोरीतून भाजप आणि निवडणूक आयोगाने भयंकर आणि अभूतपूर्व मतदान घोटाळा केला आहे. या मतदान घोटाळ्याने हे देखील सिद्ध केले आहे की या मतदान हेराफेरीशिवाय भाजप 2024 च्या निवडणुकीत 240 जागांचा आकडा गाठू शकला नसता. भाजप नेत्या आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे पती परकला प्रभाकर यांनी स्वतः म्हटले आहे की जर ही मतदान हेराफेरी झाली नसती तर निवडणुकीत भाजपचा लज्जास्पद पराभव झाला असता आणि ‘इंडिया’ आघाडीचा विजय निश्चित होता. लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या महाराष्ट्र निवडणुकीचे निकालही असाच मोठा मत-घोटाळा सिद्ध करतात.

मोदी सरकार 11 वर्षांच्या कार्यकाळात बेरोजगारी, महागाई, शिक्षण, आरोग्य इत्यादी सर्व मूलभूत मुद्द्यांवर अपयशी ठरले आहे. मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे देश भयानक विनाश आणि विध्वंसाकडे वाटचाल करत आहे. मुस्लिमांविरुद्ध धर्मवादाचे विष सतत पसरवले जात आहे, गेल्या 11 वर्षात दलित आणि महिलाविरोधी गुन्ह्यांची यादी वाढत चालली आहे, सरकारी नोकरभरती न निघाल्याने किंवा परीक्षांमध्ये फसवणूक झाल्यामुळे स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी दररोज रस्त्यांवर उतरत आहेत, कामगारांचे हक्क चिरडले जात आहेत, ‘जहाँ झुग्गी वहां घर’ असे आश्वासन देऊन झोपडपट्ट्यांवर बुलडोझर चालवले जात आहेत. महागाई,गरिबीने सामान्य लोकांचे कंबरडे मोडले आहे. हेच कारण आहे की भाजप-संघ परिवार वाढत्या अलोकप्रियतेला तोंड देण्यासाठी धर्मवाद आणि अंधराष्ट्रवादाच्या लाटेला सतत उसळवत आहेत. सुरक्षा व्यवस्थेतील संशयास्पद निष्काळजीपणामुळे घडलेल्या पहलगाम घटनेनंतर भाजपने “ऑपरेशन सिंदूर”च्या बहाण्याने देशात अंधराष्ट्रवादाची लाट उसळवण्याचा प्रयत्न केला आणि देशातील मुस्लिम आणि काश्मिरींविरुद्ध धर्मांध वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु लाकडी भांडे वारंवार चुलीवर चढत नाही. भाजप यामध्ये पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे.

अशा परिस्थितीत, निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपकडे एकमेव मार्ग उरला आहे तो म्हणजे मतदानात हेराफेरी. हे बऱ्याच काळापासून ईव्हीएमद्वारे सुरू होते. मतांची चोरी ही या संदर्भात भाजप सरकारची नवीन पायरी आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत ईव्हीएम मशीनमध्ये उघडपणे फेरफार करून आणि मतमोजणीच्या दिवशी सरकारी यंत्रणेचा वापर करून भाजपला 240 जागा मिळवता आल्या. ईव्हीएममध्ये हेराफेरीपासून ते मतदारांची नावे वगळण्यापर्यंतच्या तथ्यांना गोदी मीडिया कितीही प्रयत्न करूनही लपवू शकत नाही आणि आता बनावट मते जोडण्याच्या घोटाळ्यावरून हे सिद्ध होते की संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियाच मोदी-शाह यांच्या नेतृत्वाखालील फॅशिस्ट भाजपने ‘हायजॅक’ केली आहे. अशात निवडणुकांना काही अर्थच उरलेला नाही कारण जनतेचा मतदानाचा राजकीय लोकशाही अधिकारच प्रत्यक्षात हिरावून घेण्यात आला आहे. हा छोटासा मुद्दा नाही. कामगार, गरीब शेतकरी, जागरूक नागरिक, विद्यार्थी-तरुणांनी या मुद्द्यावर गप्प बसता कामा नये.

राजकीय लोकशाहीवरील फॅशिस्ट हल्ल्याला योग्य उत्तर द्या!

एकीकडे मतदार यादीतून मोठ्या संख्येने नावे वगळली जात आहेत आणि दुसरीकडे निवडणूक आयोग म्हणत आहे की लोकांनी ताबडतोब कागदपत्रे आणावीत आणि स्वत:चे मत वाचवावे. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत मजूर म्हणून काम करून आपला उदरनिर्वाह करणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांना मत वाचवण्यासाठी आपले काम सोडून बिहार, बंगाल किंवा इतर राज्यात चकरा मारता येईल का? जे विद्यार्थी आपले गाव आणि घरे सोडून दुसऱ्या राज्यात किंवा शहरात शिक्षण घेत आहेत ते कागदपत्रे घेऊन पळापळ करू शकतील का? जी लोकसंख्या ऑटो चालवते, दुकाने चालवते, छोटी-मोठी नोकरी करते किंवा कारखान्यात काम करते ती अशी धावपळ करू शकेल का? नोटाबंदीमुळे, कोरोना दरम्यान विचार न करता आणि तयारी न करता लादलेल्या लॉकडाऊनमुळे आणि नंतर जीएसटीने ज्या गरीब कामगार वर्गाचे कंबरडे मोडले आहे, तो निवडणुकीच्या अगदी आधी जाऊन हे सर्व काम करून घेऊच शकत नाही, हे भाजपला चांगलेच माहिती आहे. हीच ती लोकसंख्या आहे जी मोदी सरकारवर नाराज आहे. त्यामुळे त्यांची मते कापली गेल्याने भाजपला फायदा होईल. तसेच ज्यांच्या घराचे पत्ते बनावट मतदारांशी जोडले गेले आहेत, त्यांनी ही फसवणूक पकडण्यासाठी धावपळ करावी की स्वत:ची उपजीविका बघावी? याशिवाय जिवंत लोकांना ‘मारण्यात’ आले आहे, ज्यामध्ये खरा हेतू दलित, अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय आणि सामान्य गरीब कष्टकरी लोकांची मते कापण्याचा आहे. हे सर्व काम मोदी-शाह आणि केचुआ (केंद्रीय चुनाव/निवडणूक आयोग) ‘खुला खेल फारुखाबादी’ च्या शैलीत करत आहेत, जेणेकरून बिहारमधील आगामी निवडणुकीत त्यांचा पराभव रोखता येईल. हे काम 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत आधीच केले गेले आहे आणि आता उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि इतर राज्यांमध्ये हे करण्याची पूर्ण तयारी फॅशिस्ट भाजप सरकारने केली आहे.

भाजप आणि केचुआ मते कापून आणि बनावट मतदारांद्वारे मतदानाचा अधिकार हिरावून घेत आहेत. खरं तर मतांच्या चोरीद्वारे संपूर्ण जनादेशावरच दरोडा टाकला जात आहे आणि गोदी मीडिया यावर टाळ्या वाजवात आहे. कोणत्याही मतदाराने जे काही मत दिले आहे ते ईव्हीएम, मत कापणे आणि बनावट मते जोडण्याच्या माध्यमातून निरर्थक ठरेल. हे लोकशाहीचे असे ढोंग आहे ज्यामध्ये आपण फक्त निवडणुकीचा खेळ खेळू आणि निवडणुकीचे निकाल आधीच ठरवले जातील. ही एक अघोषित आणीबाणी आहे. आणीबाणीत लोकशाहीचे अधिकार उघडपणे हिरावून घेतले गेले होते. आज कोणत्याही घोषणेशिवाय फॅशिस्ट मोदी-शाह सरकार आपल्याकडून सर्व अधिकार हिरावून घेत आहे.

औपचारिकपणे प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार, सरकार स्थापन करण्याचा आणि कायदे करण्याचा अधिकार हा भांडवलशाही व्यवस्थेत मूलभूत राजकीय अधिकार आहे. जर सरकार आपल्यासाठी काम करत नसेल तर किमान आपण सत्तेत असलेल्या भांडवली पक्षाला तात्कालिकरित्या कमी वाईट दिसणारा ‘पर्याय’ निवडून शिक्षा करू शकत होतो जे औपचारिकरित्या सरकार आणि त्याच्या धोरणांमध्ये काही प्रमाणात जनतेचा हस्तक्षेप दर्शविते. स्पष्ट आहे की जेव्हा संपूर्ण माध्यमे, शिक्षण व्यवस्था, नोकरशाही, सैन्य, पोलिस, न्यायव्यवस्था ही श्रीमंतांची जमात आणि त्यांच्या पक्षांच्या हातात असते, तेव्हा जनतेचा हा अधिकार कोणतीही क्रांती घडवून आणणार नाही! परंतु तरीही हा एक लोकशाही राजकीय अधिकार आहे, जो लोकांच्या संघर्षांना पुढे नेण्यासाठी आवश्यक आहे. आज हा अधिकार हिसकावून घेतला जात आहे. इतिहासात पूर्वी हिटलर, मुसोलिनी इत्यादी फॅशिस्टांनी हा अधिकार उघडपणे हिसकावून घेतला होता, ज्याचे परिणाम त्यांना जनतेचा क्रोध आणि बंडाच्या स्वरूपात भोगावे लागले होते. म्हणूनच, आजचे फॅशिस्ट मागच्या दाराने हा अधिकार हिसकावून घेत आहेत. आजच्या काळात फॅशिस्ट शक्ती सामान्यतः उघड हुकूमशाही कायदे आणून औपचारिकपणे निवडणुका, संसद आणि विधानसभा भंग नाही करणार. आज त्यांना असे करण्याची गरजच नाही कारण त्यांनी भांडवली लोकशाहीची संपूर्ण यंत्रणा आतून ताब्यात घेतली आहे. भांडवली लोकशाहीचे कवच तर शिल्लक आहे, परंतु आतून फारसे काही शिल्लक नाही. येणाऱ्या निवडणुकीत भाजप आणि संघ पराभूत झाले तरी सरकारी रचना, नोकरशाही, सैन्य, पोलिस, न्यायपालिका यावरील त्यांची पकड कायम राहील, कारण आजपर्यंत कोणत्याही काँग्रेस किंवा तिसऱ्या आघाडीच्या सरकारने संघी फॅसिझमला रोखण्यासाठी काहीही केलेले नाही आणि भविष्यातही ते तसे करणार नाहीत कारण त्यांचे धनी अदानी, अंबानी, टाटा, बिर्ला इत्यादी हेच आहेत आणि ते त्यांना तसे करू देणार नाहीत. श्रीमंत लोकांच्या संपूर्ण वर्गाला फॅसिझमच्या राक्षसाची आवश्यकता आहे जेणेकरून जनतेला भीतीमध्ये आणि दहशतीत ठेवता येईल. म्हणूनच आज मतदान आणि स्वतंत्र व निष्पक्ष निवडणुकांच्या मूलभूत लोकशाही अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी आपण संसदीय विरोधी पक्षावर अवलंबून राहू शकत नाही, ज्यांची रणनीती निवडणुका जिंकण्याभोवतीच फिरते. यामुळेच बिहार हे संसदीय विरोधी पक्षाच्या मतचोरी विरोधी मोहिमेचे केवळ मुख्यच नव्हे तर एकमेव केंद्र बनले आहे. देशभरात आपल्या या अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी आपल्याला रस्त्यावर उतरावे लागेल कारण या लोकशाही अधिकाराच्या आणि लोकशाहीच्या आधारावरच समतामूलक आणि न्याय्य व्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी दीर्घकालीन लढाई चांगल्या प्रकारे लढू शकतो. भांडवली व्यवस्थेच्या चौकटीत पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया राबवल्याने ही व्यवस्था सामान्य लोकांच्या खऱ्या प्रतिनिधींच्या हातात जाणार नाही हे खरे आहे, कारण जोपर्यंत समाजात भौतिक आणि आर्थिक असमानता आहे, श्रीमंत आणि गरीब यांच्यात दरी आहे, समानता ही केवळ औपचारिक कायदेशीर समानता बनून राहील, तोपर्यंत या लोकशाहीचे स्वरूप कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात भांडवली लोकशाहीचे म्हणजे श्रीमंतांच्या लोकशाहीचेच राहील. परंतु समानता, न्याय आणि लोकांच्या खऱ्या लोकशाहीवर आधारित व्यवस्था आणि समाज निर्माण करण्याच्या दीर्घ लढाईसाठी ही भांडवली लोकशाही आपल्यापासून हिरावून घेतली जाऊ नये हे आवश्यक आहे. म्हणूनच आज आपल्याला या लढाईसाठी एकत्र यावे लागेल.

मत-चोरी, ईव्हीएम आणि व्यापक निवडणूक सुधारणांसाठी जनआंदोलन उभे करा!

राहुल गांधी आणि सर्व विरोधी पक्ष आज जरी भाजप आणि केचुआच्या मत-घोटाळ्याविरुद्ध आवाज उठवत असले, तरी या विशिष्ट मुद्द्यावर या मोहिमेत पाठिंबा देत असतानासुद्धा त्याला या भांडवली निवडणूकबाज पक्षांच्या हातात सोडता येणार नाही. स्वतः राहुल गांधी, काँग्रेस, इंडिया आघाडीचे सर्व घटक पक्ष भांडवलदार वर्गाच्या कोणत्या ना कोणत्या हिश्श्याचे प्रतिनिधित्व करतात. ज्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्ष सत्तेत आहेत, तिथेही शिक्षण, रोजगार, आवास, आरोग्य सेवा इत्यादी लोकांच्या मूलभूत हक्कांबाबत लोकविरोधी भांडवली धोरणे लागू केली जात आहेत. जरी फॅशिस्ट भाजप त्याच्या प्रचंड अलोकप्रियतेमुळे येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाला आणि सत्तेबाहेर गेला आणि जरी इंडिया आघाडीने निवडणुक जिंकली तरी तो फॅसिझमचा निर्णायक पराभव ठरणार नाही. आजच्या काळात फॅसिझमचा निर्णायक पराभव एखाद्या जनक्रांतीमुळेच शक्य आहे. निवडणुकीतील पराभव हा रंगा-बिल्लाच्या नेतृत्वाखालील फॅसिझमसाठी केवळ तात्कालिक धक्का असेल. त्याचसोबत आपल्याला संपूर्ण भांडवली व्यवस्थेविरुद्ध लढावे लागेल. केवळ मतचोरी आणि ईव्हीएमविरुद्धच नाही तर लहान मतदार संघ, समानुपातिक प्रतिनिधित्वाची निवडणूक प्रणाली आणि निवड्लेल्या प्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा अधिकार (म्हणजेच, ‘राइट-टू-कॉल’) यासाठी देखील लढावे लागेल. याद्वारे जनता भांडवली व्यवस्थेत तिचे लोकशाही अधिकार जास्तीत जास्त प्रमाणात वाढवू शकते आणि महान विचारवंत आणि क्रांतिकारी शहीद भगतसिंग यांनी सांगितल्याप्रमाणे भविष्यातील समाजवादी भारताच्या निर्मितीसाठी संघर्ष पुढे नेऊ शकते.

म्हणून आम्ही तुम्हा सर्वांना आवाहन करतो की मत-चोरीच्या विरोधात आणि ईव्हीएम काढून टाकण्याच्या तात्काळ मागण्यांसाठी एक व्यापक आणि लढाऊ जनआंदोलन उभारण्यासाठी सामील व्हा आणि खाली दिलेल्या क्रमांकांवर आमच्याशी संपर्क साधा. तसेच, व्यापक निवडणूक सुधारणांच्या दूरगामी लोकशाही मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आमच्याशी जोडून घ्या, जेणेकरून एक मोठा जनसंघर्ष उभारता येईल.

 

भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष (RWPI)
पुणे संपर्क पत्ता: स्वामी समर्थ मंदिराजवळ, सुपर इंदिरानगर, बिबवेवाडी, पुणे – 38
सं‍पर्क: 7798364729 केंद्रिय पत्ता : बी-100, मुकुन्द विहार, करावलनगर, दिल्ली-110094