कष्ट्कऱ्यांना ओबीसी-मराठा वादात अडकवून महाराष्ट्रात सरकारने केले कामाचे 12 तास!

संधीच संपवल्या जाताहेत, बेरोजगारी आहे खरी समस्या!
कामाचे तास 6 करा! भगतसिंह राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा (BSNEGA) पारित करा!

 

19व्या शतकापासून दशकानुदशके चाललेल्या लढाऊ कामगार चळवळीमुळे जगभरात 8 तासांचा कामाचा दिवस अस्तित्वात आला. शिकागोमधील शहीद कामगारांनी 1 मे 1886 साली केलेले आंदोलन या लढ्यातील एक मैलाचा दगड होता. हजारो कामगारांनी प्राण देऊन रशियात क्रांती घडवली, त्यानंतर जगभरातील भांडवलदारांनी खऱ्या अर्थाने कामाच्या दिवसावर बंधने घालायला सुरुवात केली, जेणेकरून कामगारांना विश्रांती व विरंगुळ्यासाठी वेळ मिळावा. स्वातंत्र्य चळवळीतील डाव्यांच्या सक्रिय भुमिकेमुळे, झुंजार कामगार चळवळीमुळे औद्योगिक कामगारांसाठी काही सुधारणा लागू झाल्या. स्वातंत्र्यानंतर कामगार वर्गाच्या संघटित हिश्श्याला मिळणाऱ्या सोयीसुविधा सुद्धा याच लढ्याचा भाग होत्या. कामगार वर्गाच्या चळवळीचा उभार ओसरल्याच्या आजच्या काळात, फॅशिझमच्या प्रतिक्रियेच्या काळात त्याचमुळे भांडवलदारांची सरकारे मग्रुरीने कामाचे तास 12 करण्याचा कायदा पुन्हा आणू पहात आहेत.

महाराष्ट्र दुकान व आस्थापना कायदा, 2017 आणि कारखाना कायदा, 1948 मध्ये प्रस्तावित दुरुस्त्या अशा प्रकारे आहेत:
1. कायदेशीर कामाचा दिवस दुकाने व आस्थापना यामध्ये 9 तासांवरून 10 तास करण्यात येईल. यात खाजगी किरकोळ दुकाने, कार्यालये, हॉटेल्स, थिएटर्स, शाळा, कोचिंग सेंटर्स व रुग्णालये, धर्मादाय संस्था, प्रिंटिंग प्रेस, डिझाईन स्टुडिओ इत्यादींचा समावेश होतो.
२. कारखाना कामगारांसाठी दैनंदिन कामाचा कालावधी 9 तासांवरून 12 तास करण्यात आला आहे.
३. ओव्हरटाईम मर्यादा 115/125 तासांवरून 144 तासांपर्यंत वाढवली आहे.
४. दुकान कायदा आता केवळ 20 किंवा त्याहून अधिक कामगार असलेल्या आस्थापनांवर लागू असेल (पूर्वीची मर्यादा 10 होती). त्यामुळे सुमारे 85 लाख आस्थापनांवर लागू होणारा हा कायदा आता केवळ 50,000 आस्थापनांवर लागू राहील – म्हणजे कायदा जवळजवळ निष्प्रभ होईल.

या बदलांमुळे महाराष्ट्र कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश व त्रिपुरा या राज्यांच्या बरोबरीला गेला आहे. कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांनी ‘स्पष्टीकरण’ दिले आहे की कोणीही कामगारांना १० तास काम करण्यास ‘बळजबरी’ करणार नाही. “उद्योगांना उत्पादन वाढवण्याची गरज आहे, आम्ही लवचिकता पुरवत आहोत, म्हणजे कामगारांच्या संमतीने व शासनाच्या परवानगीने ते कामाचे तास समायोजित करू शकतील.” असे दिखाऊ आश्वासन दिले गेले आहे की कंपन्या प्रति कामगार आठवड्याला 48 तासांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त काम करून घेणार नाहीत, व उदाहरणार्थ जर एखाद्या कामगाराने 12 तासांचे काम 4 दिवसांत पूर्ण केले तर उर्वरित 3 दिवस त्याला सशुल्क सुट्टी मिळेल. पण, ज्या परिस्थितीत कामगारवर्गातील प्रचंड बहुसंख्य हा कंत्राटी किंवा रोजंदारीवर काम करणारा आहे, त्यात या तरतुदींची अंमलबजावणी होईल किंवा त्याची खरोखर इच्छाही असेल अशी अपेक्षा करणे हास्यास्पद आहे.

हे समजणे गरजेचे आहे की देशात तुलनेने कारखाना कामगारांना सर्वाधिक कायद्यांचे रक्षण आहे, जे स्वत:हूनच फार कमी आहे. अशामध्ये कारखाना कामगारांचे कामाचे तास वाढल्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम, कामगारांचा पुरवठा इतर क्षेत्रात वाढून, आपसातील स्पर्धा वाढून सर्वच क्षेत्रात कामाचे तास वाढण्याकडे नेऊ शकतो.

या पावलातून पुन्हा एकदा ही गोष्ट उघड होते की बेरोजगारीचे मूळ कारण ‘लोकसंख्या जास्त आहे’ हे साफ खोटे आहे. जर लोकसंख्या कारण असेल तर कामगार कायद्यात बदल करून एका व्यक्तीकडून दोन व्यक्तींचे काम करून घेण्याची गरजच का आहे? “उद्योगांना उत्पादन वाढवायचे आहे,” असे कामगारमंत्री म्हणतात. मग त्याकरिता अधिक लोकांना कामावर का घेत नाहीत? तसे करत नाहीत, कारण त्यामुळे मालकांचा नफा कमी होईल!

या पार्श्वभूमीवर सतत पेटवल्या जात असलेल्या मराठा-ओबीसी वादाची निरर्थकता सुद्धा कामगार-कष्टकरी वर्गाने समजणे गरजेचे आहे. मराठ्यांपैकी “गरजवंत” म्हणजेच कामगार-कष्टकरी वर्गाला आरक्षण मिळावे याकरिता होत असलेल्या आंदोलनाला ओबीसी समूहातील काहींद्वारे विरोधही होत आहे, आणि राज्यात तणाव वाढवले जात आहेत. प्रश्न विचारला गेला पाहिजे की या दोन्ही बाजूंच्या मागण्या मान्य झाल्या, तरी कोणाला काय मिळणार आहे?

महाराष्ट्रात विविध अनौपचारिक अंदाजानुसार 12-20 लाख सरकारी नोकऱ्या आहेत, ज्यात राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सरकारी कंपन्या, वगैरे सर्व सामील आहेत. थोडक्यात आरक्षणाच्या एकूण नोकऱ्यांची संख्याच फक्त 6-10 लाख आहे. अशामध्ये सुमारे 4.75 कोटी ओबीसी समूदायातील, 1.4 कोटी कुणबी समुदायातील, किती जणांना नोकऱ्या मिळणार आहेत? 100 टक्के आरक्षण ओबीसींना दिले किंवा कुणबींना दिले किंवा इतर कोण्या जातसमूहाला, तरीही शंभरात 1-2 जणांनाही संधी मिळणार नाही! ही सुद्धा बाब ठळक आहे की आरक्षणातून मिळणाऱ्या संधीचा जास्त लाभ तुलनेने आर्थिकरित्या सुस्थितीत असलेल्या मध्यम, उच्च-मध्यम वर्गालाच मिळणार आहे! कोट्यवधी युवक-युवतींना पुन्हा त्याच खाजगी आस्थापनांत व कारखान्यांत जावे लागेल, जिथे ‘देवा भाऊ’ आता मालकांना कामगारांकडून दिवसाला 12 तास काम करून घेण्याची मुभा देत आहे. तेव्हा कामगार-कष्टकऱ्यांनी हे समजणे गरजेचे आहे की नवनवीन आरक्षणाकरिता नाही, तर आता प्रत्येकाला संधीकरिता लढे उभारण्याची गरज आहे.

हा योगायोग नाही की मराठा-ओबीसी तणाव भडकलेले असताना 12 तास कामाची घोषणा केली गेली. 2023 मध्ये सुद्धा जेव्हा हाच तणाव भडकलेला होता, तेव्हा राज्य सरकारने असंख्य सरकारी पदांचे खाजगीकरण/कंत्राटीकरण जाहीर केले होते. हा योगायोग नाही की या जातीय तणावाच्या दोन्ही बाजूने सर्व भांडवली पक्षांचे नेते दुतोंडीपणे बोलताना दिसतात, कारण की या सर्वांचे एकमत आहे, आणि त्यांना माहीत आहे की बेरोजगारीच्या भडकत्या वणव्याची धग कमी करायची असेल तर त्याला जातीय रुप देऊन कष्टकऱ्यांना एकमेकांशी झुंजवणे सर्वाधिक सोयीस्कर आहे!

तेव्हा आज सर्व कामगार-कष्टकऱ्यांनी हे ओळखले पाहिजे की जातीय आधारावरील या संघर्षातील विजय खरेतर आपला पराजय असणार आहे! देशामध्ये दरवर्षी दर-घरटी अंदाजे 6 ते 7 लाख रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती निर्मित होत असताना, कामाची उत्पादकता प्रचंड वाढलेली असताना, आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध झालेले असताना, मोठ्या प्रमाणात सर्व कौशल्यांचे कामगार उपलब्ध असताना, खरेतर आता कामाचे तास 8 वरून 6 करणे गरजेचे आहे; जेणेकरून रोजगार सुद्धा वाढेल; परंतु भांडवलदारांचा नफा जपण्यासाठीच अस्तित्वात असलेले सरकार कामगार वर्गाच्या पिळवणुकीचेच निर्णय घेऊ शकते आणि तेच काम फडणवीस-शिंदे-पवार सरकारने केले आहे.

आज आपली मागणी असली पाहिजे की देशस्तरावर भगतसिंह राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा (BSNEGA) पारित व्हावा, रोजगार हा राज्यघटनेत मूलभूत अधिकार बनावा, आणि प्रत्येकाला किमान 25,000 रुपये उत्पन्नाची हमी त्यात असावी; बेरोजगारांना सन्मानजनक बेरोजगारी भत्ता सरकारने द्यावा. या रोजगाराच्या हमीपर्यंत पोहोचण्यासाठी अगोदर प्रत्येकाला दर्जेदार, मोफत, आणि समान शिक्षण केजी ते पीजी देण्यात यावे, जेथे सर्व जात-धर्म-वर्गातील मुले-मुली एकत्र शिकतील; मंत्री-अधिकारी-उद्योगपतींची मुलेही त्याच शाळेत शिकतील जिथे कामगार-कष्टकऱ्यांची मुले शिकतील.

12 तास कामाच्या कायद्याला आपण निकराने विरोध केलाच पाहिजे! आपल्या कामगार भावा-बहिणींच्या रक्ता-घामाच्या किमतीतून मिळालेला 8 तासांचा कार्यदिवस तर आपण टिकवलाच पाहिजे, परंतु आता कामाचे तास 6 करण्याकरिता लढा उभारला पाहिजे! आपण आमदारांना जबाबदार धरले पाहिजे व जेव्हा विधानसभेत हे विधेयक आणले जाईल, तेव्हा त्यांनी याविरुद्ध मतदान केले पाहिजे अशी मागणी केली पाहिजे. आज गरज आहे की मोठ्या संख्येने एकजूट होऊन, रस्त्यांवर उतरून, झुंजार लढे उभे करून, या निर्णयाला मागे घेण्यास सरकारला भाग पाडावे!

भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष
Revolutionary Workers’ Party of India (RWPI)

📱 सं‍पर्क: मुंबई 9619039793, पुणे 7798364729,अहमदनगर 7499264646.
🏠 केंद्रिय पत्ता: बी-100, मुकुन्द विहार, करावलनगर, दिल्ली-110094