NeoliberalismPublic Transportनवउदारवादसार्वजनिक वाहतूक

भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्षातर्फे (RWPI) लल्लुभाई कंपाउंड स्थित नवीन सरकारी रुग्णालय व गोवंडीतील शताब्दी या सरकारी रुग्णालयाच्या खाजगीकरणाचा तीव्र निषेध !

सरकारी रुग्णालयांचे खाजगीकरण करण्याच्या जनताविरोधी धोरणाला समर्थन करण्याच्या शर्यतीत स्थानिक आमदार अबू आझमी सर्वात पुढे !सार्वजनिक आरोग्याचा अधिकार, सर्वांचा मुलभूत अधिकार !

साथींनो, देशभरातच शेवटच्या घटका मोजण्याच्या स्थितीत असलेल्या सरकारी आरोग्यव्यवस्थेला आपण जाणतोच. मुंबईसारख्या महानगर म्हणवणाऱ्या शहरातही फार वेगळी स्थिती नाही. अगदी मोजके सरकारी रुग्णालयं अत्यंत कठीण परिस्थितीत शहरातील लाखो रुग्णांचा भार उचलत आहेत ज्यात अधिकांश लोकांच्या वाट्याला, मलेरिया, डेंग्यूसारख्या आजारांनी उपचार न मिळू शकल्याने, मृत्युशय्याच येते. जवळपास 10 लाख लोकसंख्या असलेल्या मानखुर्द-गोवंडीमध्ये अनेक वर्षांपासून जनतेच्या मागणीनंतर एक सरकारी रुग्णालय बांधले गेले. 12 वर्ष ह्या रुग्णालयाच्या बांधणीत खर्च केले गेलेत! आमदारकीच्या निवडणुका संपल्यानंतर हे रुग्णालय सामान्य जनतेसाठी खुले करण्याचं सांगितलं जात होतं पण अजूनही हे रुग्णालय सुरु झालेलं नसून उलट त्याला खाजगी हातात सोपवण्याचे काम सरकार करत आहे. 410 बेड्सची क्षमता असलेल्या ह्या रुग्णालयात फक्त 150 बेड्स सरकारी आणि उर्वरित सर्व खाजगी! संपूर्ण देशभरातली सार्वजनिक क्षेत्रे, सरकारी संपत्ती जिच्यावर सामान्य कष्टकरी जनतेचा अधिकार असला पाहिजे, तिचे मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरण, कंत्राटीकरण करून फॅशिस्ट भाजप सरकार अहोरात्र त्यांच्या भांडवलदार मित्रांची सेवा करत आहे.

गोवंडीतील शताब्दी रुग्णालय जे आधीच क्षमतेपेक्षा अधिक रुग्णांना उपचार देण्याच्या ओझ्याने झुकलेलं आहे, जे रुग्णांनी नेहमी गजबजलेलं असत, जिथे आधीच अपुऱ्या सुविधांअभावी रुग्णांना प्रसंगी जीव देखील गमवावा लागतो, त्या रुग्णालयात देखील नव्याने करण्यात आलेल्या बांधकामाचा संपूर्ण भाग PPP मॉडेल अंतर्गत खाजगीकरणाच्या यज्ञात आहुती म्हणून टाकण्यास सरकार सज्ज आहे. शताब्दी रुग्णालयातील 10 बेड्स ची क्षमता असलेला अतिदक्षता कक्षदेखील डॉक्टरांची नियुक्ती नसल्यामुळे बंद आहे. यामुळे मागच्याच महिन्यात एक रुग्णदेखील दगावल्याची बातमी समोर आली होती. ह्या रुग्णालयातील नवीन बांधकामानंतर असलेल्या 581 बेड्सपैक्की फक्त 170 बेड्स सरकारी असतील उर्वरित सर्व खासगी! हाच निर्णय बोरीवली स्थित सरकारी भगवती रुग्णालयाच्या बाबतीत तिथल्या जनतेच्या दबावामुळे स्थानिक खासदाराला पुढे येऊन विरोध करून उलथवून टाकावा लागला. परंतु मानखुर्द-गोवंडीतील गरीब कष्टकरी जनतेच्या जीवावर सलग चार वर्षे आमदार म्हणून निवडून आलेले समाजवादी पक्षाचे नेते, अबू आझमी, ह्याच जनतेशी गद्दारी करत इथल्या सरकारी रुग्णालयांच्या खाजगीकरणाच्या समर्थनात बोलत आहेत. नुकतेच टाइम्स ऑफ इंडियात छापून आलेल्या बातमीनुसार अबू आझमी म्हणतात,

“आम्ही PPP चे समर्थन करतो. खाजगी भागीदारी रुग्णालयाला आणखी प्रभावीपणे चालवण्यास मदत करेल; करण त्यांना मोठी रुग्णालये कशी चालवली जातात हे माहित आहे. सद्यस्थितीतील बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि सरकारी रुग्णालये खराब स्थितीत आहेत.”

ज्या भागातून अबू आझमी आमदार म्हणून निवडून येतात त्याच भागातील भीषण वास्तव माहित असून देखील आमदार खाजगीकरणाच्या समर्थनात आहेत. स्वतः अत्यंत महागड्या खाजगी रुग्णालयांत उपचार घेणारे अबू आझमींसारखे नेते जनतेला असेच मरणाच्या दारात सोडून स्वतःचा राजमहाल जनतेच्या थडग्यांवर उभा करतात. लोकप्रतिनिधी म्हणून जनतेच्या हिताच्या मागण्या न उचलता भांडवलदारांच्या तिजोऱ्या भरण्यात यांना रस आहे. मानखुर्द-गोवंडी भागातील वस्त्या ह्या सर्वाधिक क्षयरोग रुग्णांसाठी ओळखल्या जातात. इथली घरे जणू क्षयरोग वाढण्यासाठीच बांधली गेली आहेत. ह्या रोगाच्या उपचारासाठी गरजेचा असा प्रथिनांनी भरपूर आहार इथल्या कष्टकरी जनतेला परवडणारा नाही. 6 वर्षांखालील मुलांमध्ये कुपोषणामुळे होणारे मृत्यूदेखील अत्याधिक आहेत. दर पावसाळ्यात मलेरिया, डेंग्यू, लेप्टोस्पायरोसिस सारख्या आजारांनी मोठ्या प्रमाणात इथल्या वस्त्यांमध्ये मृत्यू होतात ज्यात 3 वर्षे, 7 वर्षे इतक्या कमी वयाच्या लहानग्यांचा देखील समावेश आहे. इथेच असलेल्या देवनार प्रसूती गृहाची स्थिती देखील हलाखीची आहे. गरोदर महिलांना खूप पायपीट आणि दगदग करून, अनेक तास रांगेत उभे राहून सुद्धा नोंदणी नाकारली जाते आणि त्यांना बळजबरीने तुलनेने लांब असलेल्या शताब्दी, सायन ह्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये पाठवले जाते. इथे मुलभूत तपासणी सुविधा देखील नाहीत. 50 पैक्की 21 जागा रिक्त आहेत. नवजात शिशु अतिदक्षता विभाग देखील बंद आहे. हातावरचं पोट असलेले कष्टकरी ह्या वस्त्यांमध्ये राहतात, दमट, अंधाऱ्या खोल्यांमध्ये आयुष्य काढतात. त्यांना ह्या खाजगीकरणामुळे वाढलेले शुल्क परवडणारे नाही. त्यांच्या लेखी आधीच खराब स्थिती असलेली सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था आणखी दुरापास्त होईल.

आरोग्याचा अधिकार हा सामान्य जनतेचा मुलभूत अधिकार आहे. ही सरकरी रुग्णालये खाजगी हातात गेल्यानंतर सामान्य जनतेच्या हाती काहीच उरणार नाही. भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष (RWPI) सरकारच्या ह्या निर्णयाचा तसेच स्थानिक समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी ह्यांनी सरकारी रुग्णालयांच्या खाजगीकरणाला दिलेल्या समर्थनाचा तीव्र निषेध करतो! तसेच जनतेच्या आरोग्याच्या अधिकारासाठी हा निर्णय त्वरीत मागे घेऊन लल्लुभाई कंपाऊड स्थित सरकारी रुग्णालय लवकरात लवकर सामान्य जनतेसाठी खुले करावे तसेच शताब्दी रुग्णालय, देवनार प्रसूती गृह ह्यांना आवश्यक त्या सर्व सुधारणा करून जनतेच्या सेवेत तात्काळ सुसज्ज करावे ही मागणी करतो.

आरोग्यसेवांच्या खाजगीकरणाच्या विरोधात एकजूट व्हा !
इंकलाब जिंदाबाद!