जातीवाद

बीडमधील प्रकरण हे याच व्यवस्थागत अपयशाचे जिवंत उदाहरण आहे. वैभवच्या कुटुंबाला आता सामाजिक बहिष्काराच्या धमक्या दिल्या जात आहेत, आणि स्थानिक पोलिस प्रशासनाने त्यांना संरक्षण देणं मुद्दाम टाळलं आहे. महाराष्ट्र सरकारच विरोधाभासी धोरण उघड पडलं आहे. एकीकडे हे सरकार “विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा” लागू करण्यासाठी घाई करताना दिसते तर परंतु ते जनतेच्या सुरक्षेबाबत किती ‘गंभीर’ आहे, हे या घटनेतून स्पष्ट होत आहे. प्रत्यक्षात हा कायदा लोकशाहीविरोधी आवाज दडपण्यासाठी, विरोधाला चिरडण्यासाठी, आणि कदाचित बीडसारख्या घटनांविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांचे तोंड दाबण्यासाठी वापरला जाणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. सरकारची प्राधान्यता स्पष्ट दिसत आहे. लोकशाही आवाज दडपण्यासाठी तत्काळ कारवाई, पण वंचित समुदायांच्या जीविताला धोका असतानाही जाणूनबुजून निष्क्रियता.