मुंबई बॉम्बस्फोट निकाल: निर्दोषींच्या आयुष्याची किंमत कोण देणार?

बॉम्बस्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्या, जखमी झालेल्या सामान्य जनतेला न्यायाचा अधिकार नाकारणाऱ्या तपासयंत्रणांचा धिक्कार!
निर्दोष नागरिकांना वर्षानुवर्षे तुरुंगात डांबून त्यांचे आयुष्य बरबाद करणाऱ्या मकोका, टाडा, युएपीए,इ. यांसारख्या काळ्या कायद्यांचा धिक्कार असो!
पोलीस तपासयंत्रणांचे अपयश आणि रखडलेला म्हणजेच एक प्रकारे नाकारलेला न्याय!

7/11 स्फोट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबईच्या सर्वात मोठ्या दहशतवादी हल्ल्यांपैक्की एक ठरलेल्या साखळी बॉम्बस्फोटात 11 जुलै 2006 रोजी 189 सामान्य नागरिकांचा मृत्यू झाला तर 824 लोक जखमी झालेत. काही मिनिटांच्या अंतराने 7 लोकल ट्रेनमध्ये हे बॉम्बस्फोट गर्दीच्या वेळी घडवण्यात आलेत. उठता, बसता रोज वेगवेगळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर सरकार दरबारी भरून, आपल्या ‘सुरक्षेची’ जबाबदारी शासन-प्रशासनावर, सरकारवर सोपवून आपलं धकाधकीचं जीवन जगणारी सामान्य जनता ह्या हल्ल्याच्या आगीत होरपळली गेली जिच्या जखमांमधून आजही रक्तस्राव होतोय!

यानंतर 13 लोकांना संशयित म्हणून महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका), बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंधक कायदा (युएपीए) आणि इतर काही कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करून अटक करण्यात आली. विशेष मकोका सत्र न्यायालयाने 30 सप्टेंबर 2015 रोजी ह्या 13 आरोपींपैक्की अब्दुल वाहिद यांची 9 वर्षे तुरुंगवास भोगल्यानंतर दुरदुरपर्यंत त्यांच्याविरुद्ध कुठलाही पुरावा न मिळाल्याने निर्दोष म्हणून सुटका केली तर 5 आरोपींना मृत्युदंडाची आणि 7 आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. त्यापैकी कमाल अन्सारी, मोहम्मद फैजल, अताउर रहमान शेख, एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, नविद हुसेन खान आणि आसिफ खान यांना रेल्वेत बॉम्ब ठेवण्याच्या आरोपाखाली फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती, तर तनवीर अहमद, मोहम्मद इब्राहिम अन्सारी, मोहम्मद मजिद मोहम्मद शफी, शेख मोहम्मद अली आलम शेख, मोहम्मद साजिद मर्गुब अन्सारी, मुझम्मिल अताउर रहमान शेख, सुहैल महमूद शेख आणि जमीर अहमद लतीफुर रहमान शेख यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. शिक्षा सुनावलेल्या 12 पैकी एक आरोपी, कमाल अहमद मोहम्मद वकील अन्सारी यांचा 2021 मध्ये तुरुंगात असतांनाच मृत्यू झाला होता.

21 जुलै रोजी, सोमवारी, मुंबई उच्च न्यायालयाने “खटल्यातील आरोप सिद्ध करण्यात फिर्यादी पक्ष पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. निव्वळ संशयापलीकडे कोणताही भक्कम पुरावा फिर्यादी पक्ष सादर करू शकला नाही.” असे म्हणत ह्या सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि श्याम चांडक यांच्या विशेष खंडपीठाने ह्या खटल्यातील पुरावे, प्रत्यक्षदर्शी आणि आरोपींचे कबुलीजबाब यातील काहीही विश्वास ठेवण्याच्या लायकीचे नसल्याचे मांडले. पोलिसांनी सादर केलेले प्रत्यक्षदर्शी हे इतर वेगळ्या चार खटल्यांमध्ये देखील पोलिसांकडून साक्षीदार असल्याचे दिसून आले. एहतेशाम, ज्यांना ह्या खटल्यात फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती त्यांनी सादर केलेल्या माहिती अधिकारांच्या अहवालानुसार पोलिसांनी त्यांच्या विरुद्ध खोटी साक्ष उभे केल्याचे दिसून आले.

न्यायलयाच्या निकालातून दिसून आले आहे की पोलिस कोठडीत मारहाण करून कबुलीजवाब घेतले गेले. पोलिस यंत्रणेचे आणि सरकारचे “यश” दाखवण्यासाठी, अशा अनेक खटल्यांमध्ये प्रचाराद्वारे दोषी ठरवता येईल अशा लोकांना अटक केली जाते, खोटॆ पुरावे आणि मारहाणीद्वारे कबुलीजवाब  या आधारावर खटले चालवले जातात, हे जगाच्या पाठीवर अनेकदा सतत दिसून आले आहे. खटल्याची प्रक्रियाच शिक्षा बनते, आणि जनतेच्या मनात न्यायाचा एक खोटा आभास तयार केला जातो. निर्दोषांना झालेली बेकायदेशीर शिक्षा सुद्धा शिक्षेचा आभास म्हणून काम करते, आणि सरकारे नामनिराळी होतात.

यात दुटप्पीपणा आणि राजकीय पक्षपात स्पष्ट दिसून येतो. खोट्या प्रचाराद्वारे मुस्लिमांना सर्व प्रश्नांकरिता जबाबदार ठरवण्याच्या हिंदुत्ववादी विचारापायी आतंकवादी हल्ल्यांच्या बाबतीत तर मुस्लिमांना सर्वप्रथम निशाण्यावर धरले जाते, त्यांना परोल सुद्धा मिळत नाही, आणि मीडीया ट्रायल चालवून वातावरण निर्मिती केली जाते. काही काळानंतर खरे दोषी कोण आणि निर्दोष कोण हा प्रश्नच प्रचाराद्वारे गायब करवला जातो. दुसरीकडे धर्मवादी, जातीयवादी, प्रांतवादी, भाषावादी मुद्दे उचलून राज्य करणाऱ्या भाजप-कॉंग्रेस सारख्या भांडवली पक्षांच्या सत्तेविरोधात जनतेच्या खऱ्या प्रश्नांसाठी म्हणजे महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, मानवी हक्क, लोकशाही अधिकार, इत्यादींसाठी लढणाऱ्यांना, जनतेसाठी आवाज उठवणाऱ्यांना राजद्रोहा सारख्या कायद्याखाली तुरुंगात डांबले जाते, आणि ॲंटी नॅशनल, अर्बन नक्सलचा प्रचार केला जातो. पण हिंदुत्ववादी प्रज्ञा ठाकूर सारख्या बॉम्बस्फोट प्रकरणांत ठोस पुरावे असलेल्या आरोपींना मात्र बाहेर सोडले जाते, निवडणूक लढवून खासदार ‘बनवले’ जाते. गौरी लंकेश, दाभोळकर, पानसरे, कलबुर्गी यांचे मारेकरी, त्यांच्या मागील आतंकवादी संघटना मात्र मोकळ्या असतात. पहलगाम घटनेसारख्या हल्ल्यात जिथे सामान्य नागरिक मारले जातात, ऑपरेशन सिंदूर सारख्या कारवायांचा राजकीय प्रचारासाठी वापर करून जनतेची दिशाभूल केली जाते आणि खऱ्या गुन्हेगारांना पकडण्यात तसेच जनतेच्या सुरक्षेच्या बाबतीत आलेल्या सरकारच्या अपयशाबद्दल ब्र शब्द देखील बोलला जात नाही.

पोलीस कोठडीत होणारी अमानुष हिंसा आणि त्याबाबत सपेशल डोळेझाक करणारी न्यायप्रक्रिया!

जवळपास 19 वर्षे काहीही दोष नसतांना ह्या 12 जणांना तुरुंगवास, पोलिसांकडून झालेला छळ सहन करावा लागला, यांच्या कुटुंबियांना असंख्य यातनांना, अपमानांना, संधीच्या नकाराला तोंड द्यावे लागले. आयुष्याचा एक मोठा आणि महत्वाचा भाग त्यांनी कायमचा गमावला आहे. त्यांची स्वप्नं, इच्छा-आकांक्षा कधीच त्यांना परत मिळू शकत नाही. ह्या सर्वांत न्याय कुणालाच मिळाला नाही. निर्दोष असलेल्यांना ‘न केलेल्या’ गुन्ह्याची शिक्षा मात्र मिळाली!

असंख्य राजकीय कैदी, जनतेच्या हक्कांसाठी लढणारे कार्यकर्ते, पत्रकार, समाजसेवक, अल्पसंख्यांक, दलित, आदिवासी आणि लहान मोठ्या गुन्ह्यांमध्ये अडकलेले किंवा जाणीवपूर्वक अडकवले गेलेले गरीब कैदी यांच्यावर पोलीस कोठडीत हिंसा केल्याच्या, छळ केल्याच्या अनेक घटना समोर आहेत. महिलांवर तर शारीरिक, मानसिक अत्याचाराबरोबर लैंगिक अत्याचाराच्या, बलात्काराच्या घटना सुद्धा घडल्या आहेत. स्टेटस ऑफ पोलिसिंग इन इंडिया 2025 म्हणजे भारतातील पोलिस यंत्रणेची सध्याची स्थिती, मानसिकता, कार्यपद्धती यांचा अभ्यास करणाऱ्या एका अहवालात नमूद केले आहे की एकट्या महाराष्ट्रात 1999 ते 2017 दरम्यान पोलीस कोठडीत 404 मृत्यू झालेत आणि यातील एकाही घटनेत पोलिसांवर हत्ये संबंधित गुन्हे दाखल झाले नाहीत! अनेकदा हे मृत्यू आत्महत्या, एनकाउंटर, कैद्यांची आपापसांत भांडणं, इत्यादी नावावर पोलीसांकरवी खपवली जातात.

मुंबई उच्च न्यायालयाने 7/11 बॉम्बस्फोट खटल्याबाबत दिलेला हा निकाल देखील ह्या निर्दोष सुटलेल्या आरोपींच्या मागील 19 वर्षांतील नुकसानभरपाई बद्दल गप्प आहे.  गृहमंत्रालयाच्या एका आकडेवारीनुसार  2021–22 मध्ये महाराष्ट्रात पुन्हा सर्वाधिक म्हणजे 29 पोलीस कोठडीत झालेले मृत्यू नोंदवले गेलेत. देशस्तरावर 11600 मृत्यू पोलीस कोठडीत झालेत ज्यात तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशातून देखील सर्वाधिक मृत्यूंची नोंद झाली. आरोपींचा जगण्याचा अधिकार हिरावून घेऊन यात दोषी असलेले पोलीस मात्र त्यांच आयुष्य व्यवस्थित जगतात आणि मारले गेलेल्या आरोपींचे नातेवाईक वर्षानुवर्षे कोर्ट कचेरीच्या दुष्टचक्रात अडकून बसतात आणि न्यायाच्या प्रतीक्षेतच आयुष्य काढतात, बहुतांश वेळी न्याय न मिळताच ह्या जगातून निघून सुद्धा जातात. मुलाच्या पोलीस कोठडीत झालेल्या मृत्यू विरोधात लढणारे मुंबईतील लिओनार्ड वाल्दारीस, परभणीतील 80 वर्षीय आसिया बेगम किंवा नवऱ्याच्या पोलीस कोठडीत असतांना झालेल्या मृत्युविरोधात लढणारी नागपुरातील झरिना येल्माती, किंवा  अलीकडील सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा संघर्ष आजच्या न्यायप्रक्रियेवर खूप मोठे प्रश्नचिन्ह उभे करतो.

आतंकवादाच्या नावाने जनतेसमोर प्रचंड मोठा अवडंबर उभा केला जातो, त्यायोगे धार्मिक द्वेष पसरवण्याचे राजकारण केले जाते पण त्या मृत्युंबद्दल काहीच बोलले जात नाही जे सरकारने, शासनाने, विषमतापूर्ण व्यवस्थेने थंड डोक्याने केलेले खून असतात. अत्यंत मोठ्या प्रमाणात पोलीस कोठडीत होणारे मृत्यू, बलात्कार, कुपोषण, गरिबी, आरोग्याच्या सुविधा न मिळाल्याने होणारे मृत्यू मात्र माध्यमांमध्ये चर्चेचा विषय बनत नाहीत, हे मृत्यू जनतेपर्यंत पोहचू दिले जात नाहीत! आजचे फॅशिस्ट मोदी सरकार तर अशा घटनांच्या आधारे हिंदुत्वाचे, द्वेषाचे राजकारण, अंधराष्ट्रवाद चारपट गतीने जनतेत पसरवण्यास सुरुवात करते, आणि दुसरीकडे जनांदोलनांचे दमन करते. भांडवलदार वर्गाच्या सेवेत उभ्या असलेल्या राज्यसत्तेचे कामच आहे की कामकरी जनतेचे दमन करावे!

राज्यसत्तेच्या दहशतीविरोधात जर जनतेकडे विरोधाचा  संघटित आवाज, योग्य रस्ता, नवनिर्मितीचा सकारात्मक मार्ग नसेल तर तिचा एक हिस्सा अशा दहशतवादी मार्गांकडे आकर्षित होतो, ज्यामध्ये मूठभर लोकांनी हिंसेचा आधार घेऊन सत्तेला आव्हान देणे सामील असते. राज्यसत्ता मग याचाच गैरवापर करून पुन्हा जनतेवर अधिक दमन लादण्याचे काम करते.

आज सामान्य जनतेला अत्यंत खर्चिक आणि वेळखाऊ न्यायालयीन प्रक्रिया, निर्दोष जनतेला वर्षानुवर्षे तुरुंगात डांबून ठेवण्याची परवानगी देणारे टाडा, पोटा, मकोका, युएपीए, आणि आत्ताच महाराष्ट्रात आणलेल्या जनसुरक्षा कायदा, यांसारख्या कायद्यांविरोधात आपले लोकशाही अधिकार मिळवण्यासाठी एकजूट होऊन लढा उभा करावा लागेल. पोलीस कोठडीत सर्रास होणाऱ्या अमानुष अत्याचारांविरोधात उभे रहावे लागेल.

भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष (RWPI) मागणी करतो की :-

• मुंबई बॉम्बस्फोटाचा इतक्या ढिसाळ आणि गैरजबाबदार पद्धतीने तपास करणाऱ्या, खऱ्या गुन्हेगारांना न शोधता संशयाच्या आधारे पकडलेल्या आरोपींवर बळजबरी करून, त्यांचा पोलीस कोठडीत छळ करून कबुलीजबाब लिहून घेणाऱ्या, खोट्या साक्ष उभ्या करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.
• 7/11 बॉम्बस्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्या आणि जखमी झालेल्या लोकांना खरा न्याय मिळवून देण्यासाठी पोलीस प्रशासन आणि तपास यंत्रणेवर दबाव बनवत पुन्हा निष्पक्ष तपास सुरु करून खऱ्या गुन्हेगारांना पकडावे.
• निर्दोष सुटलेल्या सर्व आरोपींना सरकारने योग्य नुकसान भरपाई देऊन त्यांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक ती सर्व पाऊले उचलावीत.