पहलगाम हल्ला: फॅशिस्ट मोदी सरकार मृत्युंसाठी जबाबदार!

धार्मिक द्वेष पसरवणाऱ्या फॅशिस्ट राजकारणाला बळी पडू नका!

काश्मीरमधील प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ पहलगाम मध्ये झालेला दहशतवादी हल्ला आणि पर्यटकांच्या व सामान्य नागरिकांच्या हत्या, यांमुळे काश्मीरमधील जनतेच्या जीविताचे संरक्षण करण्यात मोदी सरकारचे अपयश आणि काश्मीरबाबतच्या त्यांच्या सर्व धोरणांचे अपयश उघड झाले आहे. ही घटना ‘पुलवामा-2’ आहे का, यावर जनतेने प्रश्न विचारायला सुरुवात केली आहे कारण अनेक गोष्टी जुळत नाहीयेत ! या हल्ल्यानंतर आगीत तेल ओतण्यासाठी ज्या पद्धतीने आणि ज्या तत्परतेने विषारी धर्मवादी फॅशिस्ट भाजप-आरएसएस आणि त्यांची संपूर्ण फॅशिस्ट यंत्रणा मैदानात उतरली आहे, ते कलम 370 रद्द केल्यानंतर मोदी सरकारच्या सुरक्षितता आणि सुरक्षा यंत्रणेच्या सर्व खोट्या दाव्यांवर उपस्थित करण्यात आलेल्या शंका वास्तविक असण्याच्या शक्यतेला वाढवते.

कलम 370 रद्द केल्यावर ढोल पिटल्या गेले आणि काश्मीरमध्ये दहशतवाद संपवण्याच्या व “सामान्य स्थिती” आणण्याच्या बातांवर छाती ठोकण्यासाठी गृहमंत्री अमित शाह प्रत्येक मंचाचा वापर करताना दिसले. मागील काही वर्षांमध्ये, गोदी मीडियाने काश्मीरमध्ये सगळं काही ‘सामान्य’ आहे हे भारतातील लोकांना पटवून देण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. या प्रांतातील “सामान्य स्थिती”ची पुष्टी करणारा पुरावा म्हणून खोऱ्यातील पर्यटकांच्या संख्येत वाढ झाल्याची आकडेवारी देण्यात येत होती. तथापि, इतिहासाने हे वेळोवेळी सिद्ध केले आहे की जोपर्यंत काश्मिरी जनतेच्या आत्मनिर्णयाच्या अधिकाराच्या वास्तविक आकांक्षेला निरंकुशतेने पायदळी तुडवले जाईल, तोपर्यंत तिथे शांती आणि सामान्य स्थिती टिकूच शकत नाही! गोदी मीडिया मोदी सरकारचे “यश” दाखवण्यासाठी अलीकडच्या भूतकाळातील अनेक घटना (जम्मू प्रांतातील काही पकडून) निरंतर दडपून टाकत आली आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीमध्ये काश्मीर खोऱ्यात स्वतःचा एकही उमेदवार न उतरवण्याचे कृत्य भाजपची काश्मिरींमध्ये असलेल्या “लोकप्रियतेची” साक्ष देते.

साऊथ एशिया टेररिझम पोर्टल वरील आकडेवारी बघत असता असे निदर्शनास येते की 2014 मध्ये हत्येच्या घटनांची जी संख्या 91 पर्यंत घसरली होती, ती 2022 पर्यंत जवळजवळ 150 पर्यंत वाढली. 193 अतिरेक्यांसह जवळजवळ 30 नागरिक आणि 30 सुरक्षा दलाचे सदस्य मारल्या गेले. मागील काही वर्षांमध्ये अनेक घटना होऊन गेल्या आहेत. 27 जून 2021 रोजी भारतीय वायुसेनेच्या जम्मू विमानतळावर ड्रोन हल्ला झाला. ऑक्टोबर 2021 मध्ये 12 नागरिक मारल्या गेले. 9 मार्च 2022 रोजी सरपंच समीर अहमद भटची हत्या करण्यात आली. 3 एप्रिल 2022 रोजी श्रीनगरमध्ये प्रवासी कामगारांना लक्ष करण्यात आले. 25 मे 2022 रोजी अभिनेत्री अमरीन भटची हत्या करण्यात आली. 12 मे 2022 रोजी काश्मिरी पंडित असलेल्या राहुल भट्टला लक्ष करून मारण्यात आले. ऑक्टोबर 2021 मध्ये माखनलाल बिंदरु या काश्मिरी पंडितांची हत्या झाली. अशा प्रकारे, 2019 नंतर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अतिरेकी हल्ल्यांच्या तुटक लाटा येत आल्या आहेत.

फॅशिस्ट भाजप सरकारने फक्त भारतीय राज्यसत्तेने चालवलेल्या राष्ट्रीय दमनाच्या धोरणाचे अनुसरण नाही केले, तर नागरी-लोकशाही अधिकारांवरील हल्ल्यांना आणि राजकीय कार्यकर्त्यांचे व पत्रकारांचे दमन करण्याला नवे पैलू जोडले आहेत-आपल्या धार्मिक फॅशिस्ट फुटीरतावादी राजकारणाचा भाग म्हणून जम्मूच्या तुलनेत काश्मीर खोऱ्याच्या सापेक्ष निर्वाचक शक्तीला घटवण्यासाठी मतदारसंघांचे परिसीमन करणे, गैरकाश्मिरींसाठी मतदार यादीचे पुनरीक्षण करणे, अधिवासाच्या नियमांना, संपत्ती व जमीन मालकीच्या कायद्यांना, तसेच काश्मीरच्या जनसांख्यिकीला बदलण्यासाठी उचलण्यात आलेले प्रत्येक पाऊल-या सर्वानी काश्मिरींमधील असंतोषाला अजूनच वाढवले आहे. नेहरुंच्या शासनकाळात सुरु झालेल्या काश्मिरी राष्ट्राच्या दमनाला आणि भारतीय राज्यसत्तेने केलेल्या विश्वासघाताला 2019 मध्ये कलम 370 हटवून एका नव्या उंचीवर नेण्यात आले.

काश्मीर खोऱ्यात काश्मिरी पंडित का परतू शकले नाहीत याचे उत्तर काश्मीरमध्ये “सामान्य स्थिती” आणण्याचे दावे करणाऱ्या मोदी-शाह सरकारने दिलेच पाहिजे. वस्तुस्थिती ही आहे की काश्मिरी संस्कृतीचा (काश्मिरीयत) अंगभूत भाग असलेल्या आणि आरएसएस-भाजपच्याच जगमोहन यांच्या सत्तेखाली विस्थापित झालेल्या काश्मिरी पंडितांच्या हिंदू अस्मितेचा भाजप-संघ परिवार संपूर्ण देशात धार्मिक तणाव निर्माण करण्यासाठी राजकीय उपकरण म्हणून वापर करत आला आहे. काश्मीरमधील वाढती अतिरेकी प्रतिक्रिया देशाच्या उर्वरित भागांतील आरएसएस-भाजपच्या धार्मिक राजकरणाचा सुद्धा परिणाम आहे, जे धर्माच्या नावाखाली जनतेत वैरभाव प्रोत्साहित करत आहे. तरीही, प्रामुख्याने आरएसएस आणि भाजपच्या मांडीवर बसलेली मुख्यधारेतील प्रसारमाध्यमे भारताच्या जनतेला ही खबर देत नाही की पाकिस्तानी सत्ताधारी वर्गाला आणि त्याच्या सैन्याला भारतात दहशतवाद पुरस्कृत करण्यामध्ये संघ परिवाराचे धार्मिक फॅशिस्ट आणि फुटीरतावादी राजकारणच मदत करते. तसेच, जेव्हा गोदी मीडिया पाकिस्तानचा हात असण्याबद्दल बोलतात, ते बहुधा एकूणच मुस्लिम समुदायाला लक्ष करण्याच्या आणि संपूर्ण समुदायावर दहशतवादी हल्ल्यांचा दोषारोप करण्याच्या उद्देशाने केले जाते.

त्यामुळे दहशतवादी हल्ले स्वतः द्वेषपूर्ण धार्मिक फॅशिस्ट अजेंडा पसरवण्याचे एक हत्यार बनून बसते. अनेक काश्मिरीनी वाचलेल्या जीवितांना मदत केली आणि अनेकजण या दहशतवादी घटनेविरोधात निषेध प्रदर्शन करत आहेत ही वस्तुस्थिती गोदी मीडिया सोयीस्करपणे लपवत आहे.

खरेतर, सीमेच्या दोन्हीही बाजूंचे सत्ताधारी वर्ग आणि धार्मिक कट्टरतावादी एकमेकांचे पूरक आहेत. मुस्लिम कट्टरतावाद्यांकडून पाकिस्तानचे इस्लामीकरण आणि हिंदुत्ववादी फॅशिस्टांकडून भारताचे हिंदुत्वीकरण हे दोन्हीही पाकिस्तानच्या आणि भारताच्या सत्ताधारी वर्गांची सेवा करतात. धार्मिक कट्टरतावादाला आणि फॅशिस्ट राजकारणाला कशाही प्रकारे पाठिंबा देणाऱ्यांना पहलगाम-सारख्या दहशतवादी घटनांवर संताप व्यक्त करण्याचा नैतिक अधिकार नाहीये. ते फक्त त्यांचा ढोंगीपणा उघड करते. आरएसएस आणि भाजपच्या धार्मिक फॅशिस्ट राजकारणाने काश्मीरसहित प्रत्येक मुद्याला हिंदू आणि मुस्लिम झगड्यामध्ये बदलले आहे. पहलगाममध्ये जे काही झाले ते मोदी-शाह सरकारच्या शेवटच्या दशकात कळस गाठलेल्या द्वेषपूर्ण राजकरणाचीच परिणती आहे. निर्दोष नागरिकांच्या हत्तेच्या सदोषतेपासून हे धार्मिक फॅशिस्ट सरकार आणि संघ परिवार पळू शकत नाहीत. वास्तविकतः, संपूर्ण भारतीय उपखंडात वाढत्या हिंसाचारासाठी आणि रक्तपातासाठी हिंदू आणि मुस्लिम कट्टरतावादी शक्ती जबाबदार आहेत.

हे वारंवार बोलण्यात आलेले आहे आणि हा प्रश्न आताही उठतो की असे दहशतवादी हल्ले फक्त निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीतच का घडतात? अनेक भारतीय सैनिकांच्या मृत्यूंना कारणीभूत असलेल्या पुलवामा घटनेला भाजपने निवडणूक प्रचाराचे साधन म्हणून वापरले; पण ही घटना होऊ देण्यामागे मोदी सरकारच्या सुप्त सहभागीदारीचा पर्दाफाश त्यांच्यातीलच एकाने केला, ते म्हणजे जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यपाल, सत्यपाल मलिक. ही घटना पुलवामा-2 असल्याच्या सोशल मीडियावरील चर्चाना उधाण येणे हे विनाकारण होत नाहीये. जिथे ही घटना झाली त्या इतक्या प्रसिद्ध पर्यटन स्थळावर भारतीय सुरक्षा दलाच्या गैरहजेरीवर प्रश्न उठवले जात आहेत. पहलगामच्या स्थानिक जनतेने या हल्ल्याचा प्रतिकार करण्याचे प्रयत्न केले आणि तिथे झालेल्या हत्यांचा तीव्र निषेध केला, परंतु या ठिकाणी सुरक्षा दलाचा अभाव असणे हे गंभीर प्रश्न उठवते.

एका बाजूला, या घटनेमुळे काश्मीरच्या पर्यटनाच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊन या प्रांतातील कष्टकरी जनतेच्या उदरनिर्वाहाची साधने उध्वस्त होतील. दुसऱ्या बाजूला, बिहारमधील आणि नंतर पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांमध्ये “उपयुक्त” मुद्दे तयार करण्यासाठी आरएसएस-भाजप अंधराष्ट्रवादी धार्मिक उन्मादाला खतपाणी घालतील. मुस्लिम समुदायाला लक्ष करण्यासाठी ते अगोदरच वक्फच्या मुद्याचा वापर करत आहेत. मुस्लिमांना आणि इतर विरोधकांना लक्ष करण्यासाठी हिंदुत्ववादी फॅशिस्ट या घटनेला सबळ पुरावा म्हणून वापरतील, ज्याद्वारे बेरोजगारी, महागाई, गरीबी, भ्रष्टाचार यांसारख्या निकडीच्या समस्यांना दुय्यम करता येईल. ही वारंवार पुनरावृत्त केलेली फॅशिस्ट रणनीती आहे, जी परत वापरली जात आहे.

पहलगाम हल्ल्याच्या सर्व नागरिक बळींना आम्ही न्याय्य भरपाईची मागणी करतो. आम्ही सर्व नागरिकांना आवाहन करतो की त्यांनी आरएसएस-भाजप आणि गोदी मीडिया द्वारे धार्मिक द्वेष पसरवणाऱ्या पुरस्कृत राजकारणाला बळी पडता कामा नये. आम्ही ही मागणी करतो की भारतीय राज्यसत्तेने काश्मीरी जनतेचे दमन थांबवले पाहिजे! आम्ही भारताच्या जनतेला हे आवाहन करतो की या हल्ल्यांसाठी जबाबदार असलेल्या मोदी सरकारला धारेवर धरून जाब विचारावा!