जाहिराती आणि नफ्याच्या हव्यासापोटी भांडवली व्यवस्थेत सरकारी स्तरावर कामात होणारा दिरंगाईपणा अनेक वेळा सामान्य लोकांच्या जिवावर बेतत असतो अशीच ही घटना आहे. भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष संबंधित घटनेत मृत्यू पडले पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांप्रती संवेदना व्यक्त करत आहेत. तसेच राज्यातील शिदे-फडणवीस-पवार सरकारच्या अनागोंदी आणि बेजबाबदार कारभाराचा निषेध करत आहे.

प्रस्थापित दलाल कामगार युनियन्सना बाजूला सारून तसेच महामंडळ, राज्यसरकार आणि कोर्टाकडून टाकण्यात आलेल्या दबावाला न जुमानता आणि तात्कालिक तुटपुंज्या पगारवाढीचे गाजर न स्विकारता राज्य शासनात विलीनीकरणाची महत्वपूर्ण अशी राजकीय स्वरूपाची मागणी आपण निर्धाराने लावून धरली आहे. ही महाराष्ट्रातील कामगार चळवळीतील एक अत्यंत महत्वाची घटना आहे! हा लढा एका निकराच्या क्षणाला पोहोचलेला असताना, आंदोलनाची आणि आपल्या एकंदरीत चळवळची पुढची दिशा काय असली पाहिजे याबद्दल आम्ही आपणास गांभीर्याने काही आवाहन करत आहोत.

RWPI सर्व संघटक राष्ट्रांच्या स्वेच्छेच्या आधारावर सर्वाधिक शक्य अशा मोठ्या राज्याचे समर्थन करते आणि काश्मिरने वेगळे व्हावे ही इच्छा ठेवत नाही. परंतु प्रश्न कोणाच्या इच्छेचा किंवा अनिच्छेचा नाही. हे ठरवणे काश्मिरी लोकांचा अधिकार आहे की त्यांची नियती काय असावी, त्यामुळे त्यांना आत्मनिर्णयाचा अधिकार मिळाला पाहिजे. मनमानी पद्धतीने कलम 370 समाप्त करून काश्मिरी जनतेसोबत ऐतिहासिक विश्वासघात करण्यात आला आहे.  जम्मू-काश्मिरचा विशेष दर्जा समाप्त करून जम्मू-काश्मिरला दिल्ली आणि पॉंंडेचरी सारख्या अपुऱ्या अधिकारांच्या विधानसभांसारखे आणि लडाखला चंडीगढ सारख्या विधानसभा रहीत केंद्र शासित प्रदेशामध्ये परिवर्तित करण्यात आले आहे. याचा अर्थ हा आहे की तिथे सरळ केंद्राचे शासन असेल जे सामान्य जनतेची परकेपणाची भावना अजून वाढवेल तसेच चौका-चौकात सैन्य तैनात ठेवूनच हे सरकार चालू शकेल. इतिहास सांगतो की सैन्याच्या जोरावर कोणत्याही छोट्या भागातील पूर्ण लोकसंख्यला दीर्घकाळापर्य़ंत दाबून ठेवणे शक्य नाही. काश्मिर सुद्धा याला अपवाद नसेल.