मनमानी पद्धतीने कलम 370 ला समाप्त करणे हा काश्मिरी जनतेशी केलेला ऐतिहासिक विश्वासघात

भाजप सरकारच्या निरंकुश पावलाने काश्मिर मध्ये अशी आग लावली आहे जी कालांतराने पूर्ण देशाला प्रभावित करेल
मनमानी पद्धतीने कलम 370 ला समाप्त करणे हा काश्मिरी जनतेशी केलेला ऐतिहासिक विश्वासघात – RWPI

भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष (RWPI) Aug 5, 2019

भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारे काश्मिर मध्ये कलम 370 समाप्त करणे तसेच जम्मू-काश्मिरला दोन तुकड्यांमध्ये विभागण्याच्या अत्यंत निरंकुश आणि हुकूमशाही पावलाचा भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष (RWPI) अत्यंत कठोर शब्दांमध्ये निषेध करत आहे.  RWPI इशारा देत आहे की भाजप सरकारने मनमानी पद्धतीने उचललेल्या या पावलामुळे काश्मिर खोऱ्यामध्ये अशी आग लावली जात आहे जी कालांतराने संपूर्ण देशाला प्रभावित करेल.

RWPI सर्व संघटक राष्ट्रांच्या स्वेच्छेच्या आधारावर सर्वाधिक शक्य अशा मोठ्या राज्याचे समर्थन करते आणि काश्मिरने वेगळे व्हावे ही इच्छा ठेवत नाही. परंतु प्रश्न कोणाच्या इच्छेचा किंवा अनिच्छेचा नाही. हे ठरवणे काश्मिरी लोकांचा अधिकार आहे की त्यांची नियती काय असावी, त्यामुळे त्यांना आत्मनिर्णयाचा अधिकार मिळाला पाहिजे. मनमानी पद्धतीने कलम 370 समाप्त करून काश्मिरी जनतेसोबत ऐतिहासिक विश्वासघात करण्यात आला आहे.  जम्मू-काश्मिरचा विशेष दर्जा समाप्त करून जम्मू-काश्मिरला दिल्ली आणि पॉंंडेचरी सारख्या अपुऱ्या अधिकारांच्या विधानसभांसारखे आणि लडाखला चंडीगढ सारख्या विधानसभा रहीत केंद्र शासित प्रदेशामध्ये परिवर्तित करण्यात आले आहे. याचा अर्थ हा आहे की तिथे सरळ केंद्राचे शासन असेल जे सामान्य जनतेची परकेपणाची भावना अजून वाढवेल तसेच चौका-चौकात सैन्य तैनात ठेवूनच हे सरकार चालू शकेल. इतिहास सांगतो की सैन्याच्या जोरावर कोणत्याही छोट्या भागातील पूर्ण लोकसंख्यला दीर्घकाळापर्य़ंत दाबून ठेवणे शक्य नाही. काश्मिर सुद्धा याला अपवाद नसेल.

या पावलाद्वारे भाजप आणि संघ परिवार संपूर्ण देशामध्ये धार्मिक आधारावर ध्रुवीकरण वाढवतील आणि धार्मिक अल्पसंख्यांकांच्या परकेपणाच्या भावनेला अजून वाढवतील, आणि या उन्मादाच्या आडून आपल्या सरकारचे अपयश लपवण्यासाठी पूर्ण जोर लावतील. काश्मिर प्रश्न पाकिस्तानसोबत जोडलेला असल्यामुळे हा एक असा प्रश्न आहे ज्याचा वापर करून धार्मिक उन्माद भडकावण्यासोबतच पाकिस्तान विरोधी अंध-राष्ट्रवादाची लहर उभारण्याची मोहिम जोरजोरात चालवली जाईल.

लक्षात घेतले पाहिजे की पाकिस्तानचा शासक वर्ग सुद्धा यावेळी गंभीर संकट आणि अंतर्गत अंतर्विरोधांचा सामना करत आहे आणि त्यालाही या तणावाची तितकीच गरज आहे जितकी भारतातील शासक वर्गाला. काश्मिरचा प्रश्न दोन्ही देशांच्या शासक वर्गांसाठी आपले संकट टाळण्याचा आणि मुलभूत प्रश्नांपासून ध्यान भरकटवण्याच्या कामी आला आहे. आणि यासाठी काश्मिरी जनतेच्या हितांचा वारंवार बळी देण्यात आला आहे.

कलम 370 समाप्त करून काश्मिरी जनतेसोबत पुन्हा ऐतिहासिक विश्वासघात केला गेला आहे. 1947 च्या फाळणीच्या वेळी काश्मिरची जनता जिन्हांचे राजकारण आणि काश्मिरच्या तत्कालीन राजाचे षडयंत्र यांना बाजूला सारत धर्मनिरपेक्षतेच्या राजकारणाच्या बाजूने उभी राहिली.  कबालींच्या हल्ल्याच्या वेळी विशेष परिस्थितींमध्ये एका तात्पुरत्या व्यवस्थेअंतर्गत काश्मिर भारतात विलीन झाले, ज्यामध्ये काश्मिरची वेगळी राज्यघटना आणि झेंडा तसेच त्याला विशेष राज्याचा दर्जा मान्य करण्यात आला होता. याच विशेष स्थितीला कलम 370 अभिव्यक्त करते आणि भारतासोबत काश्मिरचे नाते सुद्धा परिभाषित करते. कलम 370 रद्द होण्यासोबतच काश्मिरची ती राज्यघटना सुद्धा आपोआप रद्द झाली आहे आणि कलम 35ए सुद्धा निष्प्रभावी झाले आहे. कलम 370 ला एकतर्फी पद्धतीने रद्द करण्यासोबतच सैद्धांतिक स्तरावर काश्मिरचे भारतातील एकीकरण सुद्धा निष्प्रभावी होते. 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी ज्या ‘इन्स्ट्रुमेंट ऑफ अॅक्सेशन’ वर सही करून काश्मिर भारतात विलीन झाले होते, त्यात काश्मिरी जनतेला दिलेले वचन भारतीय राज्यसत्तेने कधीच पूर्ण केले नाही आणि आज भाजप सरकारने त्याला अत्यंत निरंकुश पद्धतीने रद्द केले आहे. यासाठी ना काश्मिरी जनतेची सहमती घेतली गेली आणि ना इतर भारतातील जनतेसोबत व्यापक संवाद आणि सहमती बनवण्याचा प्रयत्न केला गेला. काश्मिर खोऱ्यातील मुस्लिम लोकसंख्येला वेगळे करण्यासोबतच या निरंकुश पावलाचा दुसरा प्रभाव हा असेल की जम्मू आणि लडाखच्या मुस्लिम बहुल क्षेत्रांमध्ये राहणाऱ्या लोकांमध्ये परकेपणाची भावना वाढेल. सैन्याचे दमन जितके वाढेल, तितकेच हताशा आणि दिशाहिनतेच्या वातावरणात त्या पूर्ण क्षेत्रामध्ये दहशतवाद अजून वाढेल ज्याचे परिणाम काश्मिरी जनतेसोबतच संपूर्ण देशातील जनतेला भोगावे लागतील. खोऱ्यातून विस्थापित झालेल्या काश्मिरी पंडितांच्या परत जाण्याचा रस्ता सुद्धा या पावलानंतर अजूनच कठीण होईल.

यासोबतच साम्राज्यवादी शक्तींना भारतीय़ उपमहाद्विपामध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी आणि दोन्ही देशांमधील तणावाच्या धगीवर आपल्या भाकऱ्या भाजण्याची संधीही मिळेल. हत्यारांची स्पर्धा आणि सैन्य खर्चामध्ये मोठ्या वाढीमुळे संकटात सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेवर पडणारा बोजा देशातील जनतेची कंबर मोडेल.

आता ही गोष्ट एकदम स्पष्ट झाली आहे की आर्थिक मंदीने भीषण रुप धारण केले आहे आणि अर्थव्यवस्था उध्वस्त होण्याच्या स्थितीमध्ये आहे. स्वतंत्र भारतातील सर्वाधिक गंभीर आर्थिक संकटाचा परिणाम भयंकर बेरोजगारी आणि उत्पादक कामांच्या रखडण्यामध्ये दिसून येत आहे आणि येणाऱ्या काळात या संकटाचा कहर भीषण रूपात सामान्य जनतेला भोगावा लागणार आहे. देशी-विदेशी भांडवलाच्या सेवेत मग्न या सरकारचे प्रत्येक पाऊल संकटाला अधिक गंभीर बनवत आहे. अशामध्ये या सरकारकडे धार्मिक ध्रुवीकरण करणे, अंधराष्ट्रवाद भडकावणे आणि युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण करण्याशिवाय कोणताही मार्ग नाही. येणाऱ्या काही महिन्यांमध्ये अनेक राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत आणि मोदी सरकार अंधराष्ट्रवादाच्या लहरीवर सवार होऊन या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतांचं पीक घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. काश्मिर संदर्भात अचानक उचललेल्या या पावलामागे ही दुर्बुद्धी आहे जिच्यामुळे संपूर्ण उपमहाद्विपातील जनतेला एक भयंकर उलथापुलथीकडे ढकलले आहे.

RWPI चे मानणे आहे की आता देशातील सामान्य जनता आणि क्रांतिकारी डाव्या शक्तींवर ही जबाबदारी आहे की त्यांनी पूर्ण देशामध्ये गृहयुद्धाची स्थिती निर्माण होण्याविरोधात आणि काश्मिरी जनतेचे दमन थांबवण्यासाठी एकजूट होऊन आवाज उठवला पाहिजे. जनतेला फॅसिस्ट प्रचाराच्या प्रभावाखाली येण्यापासून थांबवण्यासाठी सर्व प्रगतीशील-लोकशाहीवादी शक्तींनी व्यापक जनतेमध्ये जाऊन हिंदुत्ववादी फॅसिस्टांच्या या अत्यंत धोकादायक षडयंत्राचे वास्तव उघडे करावे लागेल. सोबतच आपल्याला काश्मिरी लोकांच्या आणि धार्मिक अल्पसंख्यांकांच्या विरोधातील कोणत्याही प्रकारच्या हिंसेला आणि दुष्प्रचाराला निकामी करण्यासाठी सजग आणि सक्रीय रहावे लागेल.