एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाची पुढची दिशा काय असली पाहिजे?

एस. टी. कर्मचारी बंधू आणि भगिनींनो,

प्रस्थापित दलाल कामगार युनियन्सना बाजूला सारून तसेच महामंडळ, राज्यसरकार आणि कोर्टाकडून टाकण्यात आलेल्या दबावाला न जुमानता आणि तात्कालिक तुटपुंज्या पगारवाढीचे गाजर न स्विकारता राज्य शासनात विलीनीकरणाची महत्वपूर्ण अशी राजकीय स्वरूपाची मागणी आपण निर्धाराने लावून धरली आहे. ही महाराष्ट्रातील कामगार चळवळीतील एक अत्यंत महत्वाची घटना आहे! हा लढा एका निकराच्या क्षणाला पोहोचलेला असताना, आंदोलनाची आणि आपल्या एकंदरीत चळवळची पुढची दिशा काय असली पाहिजे याबद्दल आम्ही आपणास गांभीर्याने काही आवाहन करत आहोत.

स्वातंत्र्यानंतर देशाची सत्ता भांडवलदार वर्गाच्या ताब्यात गेली. भांडवली विकासाला चालना देणासाठी स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या 3 दशकात सामान्य कष्टकरी जनतेच्या बचत व करातून एस. टी सारख्या अनेक खर्चिक सार्वजनिक सेवा आणि उद्योग उभे केले गेले. जनतेच्या बचतीच्या आणि श्रमाच्या लुटीतून मोठया झालेल्या भांडवलदार वर्गाला 1991 पासून श्रम व नैसर्गिक साधनसंपत्तीची खुली लूट करण्याची सूट देण्यासाठी खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारले गेले. सत्तेत असणाऱ्या सर्वच भांडवली पक्षांनी सार्वजनिक व्यवसाय-उद्योग-संपत्तीचे खाजगीकरण सुरू केले. ह्यामुळे एका बाजूला सार्वजनिक क्षेत्रातील कामगार पिडले गेले तर दुसऱ्या बाजूला देशातील कामगार-कष्टकऱ्यांच्या बहुसंख्येला पोषण, शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, वाहतूक ह्यापासून वंचित केले गेले. ह्याच व्यापक धोरणाचा भाग म्हणून मागील 2 दशकात तुटीचा बागुलबुवा उभा करून राज्य परिवहन महामंडळाचे टप्प्या-टप्प्याने खाजगीकरण सुरू झाले. परिणामी एस.टी.चे खच्चीकरण व कामगारांचा छळ वाढत गेला. कामगारांनी ह्याविरोधात अनेक आंदोलने केली; परंतु योग्य नेतृत्व व कार्यदिशेच्या अभावात पुढे गेली नाहीत. ह्यावेळी मात्र आपण आरपारचा संघर्ष सुरू केला आहे.

सर्व भांडवली पक्ष मग ते भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, मनसे, वंचित बहुजन आघाडी असे कोणीही असू देत; हे देशातील भांडवलदार वर्गाच्या मोठ्या किंवा छोट्या विविध गटांच्या हितांचे प्रतिनिधित्व करणारे पक्ष आहेत व त्यामुळेच ते एकंदरीत खाजगीकरणाच्या धोरणाचे समर्थक आहेत. हे पक्ष विरोधात असतात तेव्हा कामगारांच्या समर्थनाचे ढोंग करतात पण जेव्हा भांडवलदार वर्गाच्या हिताला नख लागेल अशा मागणीवर कामगार अडून बसतात तेव्हा ते तडजोड करायला सांगून पळ काढतात. हे भाजपच्या गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोतच्या उदाहरणावरून पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. हाच भाजप पक्ष केंद्रातील आपल्या सरकारकडून 2022 ते 2025 ह्या चार वर्षात 6 लाख कोटी एवढ्या प्रचंड सरकारी संपत्तीचे खाजगीकरण करणार आहे. यापैकी 27% रस्त्यांच्या तर 25% रेल्वेच्या खाजगीकरणातून, म्हणजे वाहतूक क्षेत्रातूनच, वसुल करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. यापूर्वी राज्यात भाजपचे सरकार असतांनाही हे एस. टी. चे लचके तोडत राहिले. भाजपचे राज्यातील माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ह्यांनी विलीनीकरणासाठी 56,000 कामगारांच्या सह्या मिळाल्यावरही विलीनीकरण शक्य नाही हे सांगितले होते. हा फॅसिस्ट पक्ष आज देशातील बड्या भांडवलदारांची सेवा करण्यात सर्वात समोर आहे म्हणूनच सत्तेत आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस ने सुद्धा त्यांच्या विधानसभेच्या जाहीरनाम्यात विलीनीकरणाचे आश्वासन देऊन व शिवसेनेने एस. टी कामगारांचा प्रश्न मार्गी लावू म्हणून काय केले हेही आपल्या समोरच आहे. त्यामुळे हे सर्व भांडवली पक्ष मालक वर्गाचे दलाल व एकाच माळेचे मणी आहेत हे समजणे अत्यंत आवश्यक आहे. ज्या पक्षांनी आजपर्यंत खाजगीकरणाचीच धोरणे अवलंबली, ज्या पक्षांमध्ये स्वत: ट्रान्सपोर्टर, बिल्डर, कारखानदारांचा भरणा आहे, ज्या पक्षांचे नेते स्वत: कामगारांच्या शोषणावर जगतात असे पक्ष कामगारांचे असू शकत नाहीत. त्यामुळे भांडवलदार वर्गाच्या बाजूचे राजकारण करणाऱ्या सर्व पक्षांना आंदोलनातुन हाकलून लावण्यातच कामगारांच्या संघटनांचे आणि आंदोलनाचे भविष्य आहे. आपल्या मागणीला फक्त खरा कामगार वर्गीय पक्षच तडीस लावू शकतो. इतर कोणाकडूनही अपेक्षा करणे हे दिवास्वप्न बघण्यासारखे होईल.

कामगार आंदोलनाबद्दल अत्यंत भ्रामक, अर्धवट माहिती देणाऱ्या व भरकटवणाऱ्या बातम्या सतत वेगवेगळ्या प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिल्या आहेत. भाजप नेतृत्वात होता तेव्हा त्याची बाजू घेणाऱ्या मीडीयाने काही काळ सकारात्मक बातम्या दिल्या; परंतु आता कामगारांना निशाणा बनवणे त्यांनी चालू केले आहे. लक्षात घ्या की हा मीडिया सुद्धा देशातील मोठ्या भांडवलदारांच्या ताब्यात आहे आणि त्याची भुमिका कामगारांच्या विरोधातच राहील. ह्यातुनच कामगार वर्गाच्या पाठिंब्याने उभ्या असणाऱ्या स्वतंत्र कामगार वर्गीय मीडियाची गरज अधोरेखित होते.

नेतृत्वातील काही लोकांमध्ये किंवा कामगारांमधील एका हिश्श्यात संविधानातील अधिकार, कामगार कायदे आणि न्यायालयांबद्दल अनेक भ्रम आहेत. ज्या तत्परतेने आधी आद्योगिक न्यायालय व नंतर उच्च न्यायालयाने संपाविरोधात बंदीचा आदेश काढला व नंतर सरकारी समितीच्या अहवालावर भरवसा ठेवण्यास सांगितले त्यातून कायदेशीर प्रक्रियांच्या मर्यादांचा अंदाज यायला हवा होता. समितीत सरकारनेच नेमलेले उच्च अधिकारी काम करणार आहेत. समित्यांचे काम नेहमीच प्रश्न प्रलंबित करणे आणि गुंडाळणे राहिले आहे. त्यामुळे ह्या चालीला भुलू नका. न्यायालयाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतांना न्यायालयाच्या मर्यादांना सुद्धा समजणे आवश्यक आहे. न्यायालयांनी सरकारच्या कार्यकारी क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्यास वारंवार नकार दिला आहे. दरम्यान वेगवेगळ्या कायदेशीर अधिकारांना वापरून सरकारने आतापर्यंत हजाराहून अधिक कामगारांना निलंबित केले आहे. ह्यातून कायदे कोणाच्या बाजूने आहे ते स्पष्ट होत नाही का?

अशा परिस्थितीत आंदोलनाला योग्य दिशा देण्यासाठी कामगारांनी काही महत्वाच्या गोष्टींवर गांभीर्याने विचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

भारताच्या क्रांतिकारी कामगार पक्षाचे हे स्पष्ट मत आहे की कामगारांनी आपल्या संघर्षाला यशस्वी करण्यासाठी दोन गोष्टी समजणे अत्यंत आवश्यक आहे. पहिली ही की आपली मजबूत एकता आणि योग्य कामगारवर्गीय राजकीय समजदारीवर आधारित कार्यदिशा ह्यामध्येच आपले खरे सामर्थ्य आहे. दुसरी गोष्ट आपल्या मागणीसाठी सरकारला झुकवायचे असेल तर आंदोलनाला व्यापक जनतेची सहानुभूती, सहकार्य व सहभाग अत्यंत आवश्यक आहे.

गुलामांसारखी कामांच्या स्थितीमुळे, सततच्या अपमानास्पद वागणुकीमुळे, दुर्लक्षामुळे साचत आलेल्या रागाचा उद्रेक झाला व ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटी आंदोलन स्वयंस्फूर्त पद्धतीने उभे राहिले. पण फक्त भावनेचा ज्वार आंदोलनाला पुढे घेऊन जाऊ शकत नाही तर त्यासाठी संघटन व सुस्पष्ट कामगारवर्गीय कार्यदिशेची आवश्यकता असते. ह्यासाठीच कामगारांच्या दूरगामी व सामूहिक हितांना प्राधान्य देणारे कामगारांमधूनच उभे राहिलेले सामूहिक नेतृत्व आंदोलनाला हवे आहे. त्यामुळे पुढाकार घेणारे, प्रामाणिक व लढावू प्रतिनिधी कामगारांमधूनच लोकशाही व पारदर्शक पद्धतीने निवडून उभे करणे आज आंदोलनाची गरज बनलेली आहे. राज्यसरकार सोबत बोलणे करण्यासाठी सुद्धा कामगारांनी आपल्या निवडलेल्या प्रतिनिधींचाच आग्रह धरणे अत्यंत आवश्यक आहे.

आंदोलन सुरू झाल्याबरोबर जवळपास सर्व प्रस्थापित संघटनांची गद्दारी आपण बघितली आहे. त्यातून आपला मोहभंग सुद्धा झाला आहे; परंतु योग्य कामगार वर्गीय राजकारणाची जाणीव असणाऱ्या, कामगारांमधूनच उभ्या राहिलेल्या युनियनची गरज नाकारणे म्हणजे आपल्या शक्तीला संघटित स्वरूपातील मजबुती देण्याचे नाकारणे होईल. तशा प्रतिक्रियेकडे जाणे आंदोलनाला विसर्जनाकडे घेऊन जाईल. ह्या प्रक्रियेतच कामगारांनी विलीनीकरणाच्या मुख्य मागणीमध्ये तडजोड करण्याचे सल्ले देणाऱ्यांना आंदोलनाच्या बाहेर काढणे गरजेचे आहे.

आपसात आणि इतर कामगारांसोबत खरी एकता तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा स्पष्ट वैचारिक समजदारीवर ती आधारित असेल. आजही एस.टी. च्या उत्पन्नाच्या म्हणजेच बाजाराच्या, खरेदी-विक्रीच्या, नफ्या-तोट्याच्या आधारावर अनेक कामगार प्रतिनिधी आपल्या मागण्या मांडताना दिसतात. या तर्काने शिक्षण, आरोग्य, सफाई आणि अशा सर्व क्षेत्रातील कामगारांच्या मागण्या मान्य होऊ शकत नाहीत आणि एस.टी. कामगारांनाही अशा सर्व सेवा “धंदा” म्हणूनच, बाजारातूनच महागड्या मिळत राहतील. आपण सर्व जनतेची सेवा करता, त्यामुळे एस.टी. “धंदा” नसून सेवा आहे आणि जनतेचे सेवक या नात्याने सरकारने कराच्या पैशातूनच विलिनीकरण करावे ही मागणी लावून धरावी.

राज्य सरकारच्या अनेक मंत्र्यांच्या विधानांवरून हे स्पष्ट होते आहे की सरकार सध्यातरी अजून मागे हटायला तयार नाही. गिरणी कामगारांना देशोधडीला लावण्यात मुख्य भुमिका असलेल्या शिवसेनेने तर एस.टी. कामगारांची गत गिरणी कामगारांसारखी होऊ शकते अशा धमक्याही दिल्या आहेत. त्यामुळेच सरकारला हलवायचे असेल तर सरकारकडून स्वत:हून निर्णय येण्याची प्रतीक्षा करून चालणार नाही; तर इतर कामगार व व्यापक जनतेला सोबत घेत आंदोलनाला जास्तीत जास्त व्यापक बनवणे आवश्यक आहे. आंदोलनाला व्यापक बनवण्याचे काम दोन मार्गांनी केले गेले पाहिजे. (1) विविध कल्पक माध्यमांचा वापर करून व्यापक जनतेपर्यंत एस. टी. कामगारांच्या मागण्या व वाहतुकीच्या खाजगीकरणाचे सामान्य जनतेवर होणारे परिणाम घेऊन जाणे आवश्यक आहे. (2) देशातील व महाराष्ट्रातील बहुसंख्यांक कंत्राटी-खाजगी-निमशासकीय कामगारांसोबत विलिनीकरणाच्या समाईक मागणीसाठी एकता बनवली पाहिजे. ह्या सर्व कामगारांना आपल्या आंदोलनातून प्रेरणा मिळते आहे व ह्या व्यापक जनउभाराचीच सगळ्यात जास्त भीती सत्ताधारी वर्गाला आहे हे महाविकास आघाडीचे धोरणकर्ते शरद पवार ह्यांच्या महाबळेश्वर येथील कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यातील भाषणातुन स्पष्ट होते. ते म्हणतात “एसटी महामंडळाची राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याची कामगारांची मागणी आहे… 96 हजार कर्मचारी आहेत. एसटीसह आरोग्य सेविका, आशा वर्कर,… आणि इतर महामंडळं आहेत. …एसटीच्या विलीनीकरणाचं सूत्रं स्वीकारलं तर ते सर्वांना लागू होईल. ” सरकारी तिजोरीतून जनतेची सेवा करणाऱ्यांना पगार दिले तर भांडवलदार-बिल्डर-ट्रान्सपोर्टर्सला काय देणार? ही “रास्त” भीती भांडवलदारांच्या सत्ताधारी वर्गाला आहे, हे समजले पाहिजे.

महाराष्ट्रातच एस. टी. महामंडळांसारखी जवळपास 56 महामंडळ आहेत. ह्या महामंडळाचे कामगार तसेच शिक्षणसेवक, आशा, अंगणवाडी कर्मचारी, स्वच्छता कर्मचारी असे लाखो कामगार आहेत ज्यांच्या मागण्या व एस. टी. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या एकच आहेत. त्यामुळे ह्या सर्व कामगारांना आंदोलनात सहभागी करून घेण्यासाठी सक्रिय प्रयत्न करण्याची गरज आहे. ह्या सर्व कामगारांच्या एकीच्या आधारावर आंदोलनाला कायमस्वरूपी रोजगाराच्या अधिकाराच्या मागणीचे स्वरूप दिले पाहिजे.

एस. टी कामगार एक महिन्यापेक्षा जास्त काळापासून अत्यंत निर्धाराने लढतो आहे. तीळतीळ रोज मरण्यापेक्षा आता आरपार संघर्षाची तयारी करूनच एस. टी. कामगार मैदानात उतरला आहे. आपल्या लढ्याला व्यापक करण्यासाठी एस.टी. कामगार पुढाकार घेतील असा भारताच्या क्रांतिकारी कामगार पक्षाला विश्वास आहे. आम्ही आवाहन करतो की

• एस.टी.कामगारांनी जागोजागी लोकशाही पद्धतीने आपले प्रतिनिधी निवडावेत व त्यांच्या मार्फतच सरकारशी चर्चेचा आग्रह धरावा.

• सर्व निवडलेल्या प्रतिनिधींची समन्वय समिती बनवून त्यांनी रोज कामगारांशी संपूर्ण पारदर्शकपणे संवाद साधावा.

• चर्चा खुल्या पद्धतीने होईल, बंद दरवाजाआड नाही हा सरकारकडे आग्रह धरावा.

• इतर कामगार संघटनांच्या विलिनीकरणाच्या मागणीला जाहीर पाठिंबा द्यावा व त्यांनाही संपात उतरण्याचे आवाहन करावे.

• एस.टी. कामगारांची स्थिती आणि मागण्यांबद्दल पत्रक प्रसारित करावे आणि गावे, तालुके,शहरांमध्ये जनतेमध्ये वितरित करावे.

• सर्व भांडवली राजकीय़ पक्षांना आपल्या मंचांवरून हद्दपार करावे.

• बाजाराच्या, खरेदी-विक्रीच्या, नफ्या-तोट्याच्या आधारावर नाही तर जनतेचे सेवक या नात्याने सरकारी नोकरीची मागणी करावी.

• लोकशाही पद्धतीने, योग्य कामगारवर्गीय राजकीय समजदारीच्या आधारावर, खाजगीकरणाच्या विरोधात व्यापक भुमिका घेणाऱ्या, नवीन युनियनच्या निर्मितीकडे जावे.

• देशव्यापी रोजगार अधिकाराच्या मागणीशी स्वत:ला जोडून घ्यावे

आता माघार नाही!

एस. टी. महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण झालेच पाहिजे!

रोजगाराचा अधिकार मूलभूत अधिकार बनलाच पाहिजे

भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष (RWPI)

लढणार! जिंकणार!!

आपली एकी – अंतिम शक्ती!

सं‍पर्क: मुंबई 9619039793, पुणे 7798364729,अहमदनगर 7499264646.

व्हाट्सएप: 7798364729

केंद्रिय पत्ता: बी-100, मुकुन्द विहार, करावलनगर, दिल्ली-110094

वेबसाइट: rwpi.org

फेसबुक: fb.com/revolutionaryworkerspartyofindia