तथापि, आपण जाणतोच की निवडणुका येणार आणि जाणार्, परंतु कामगार व कामकरी वर्गाची खरी लढाई ही रस्त्यावरच आहे – सन्माननीय़ जीवनासाठीची, रोजगार-शिक्षण-आरोग्यासारख्या अनेक मूलभूत अधिकारांसाठीची, आणि भांडवलाच्या सत्तेविरोधात व विशेषत: फॅशिझामविरोधात लढण्याकरिता एका क्रांतिकारी सामाजिक चळवळीला उभे करण्याची ती लढाई आहे.
Read More
RWPI strongly condemns the fascization of the judiciary and its accompanying institutions like the central and state bar councils. We oppose the August 12 order and once again demand the immediate reinstatement of Advocate Sarode’s license with immediate effect. The right to political dissent is an integral and inalienable democratic right of the masses. Justice-loving masses must steadfastly join the larger fight against the suppression of dissent and civil liberties by the fascist Modi government!
Read More
म्हणून आम्ही तुम्हा सर्वांना आवाहन करतो की मत-चोरीच्या विरोधात आणि ईव्हीएम काढून टाकण्याच्या तात्काळ मागण्यांसाठी एक व्यापक आणि लढाऊ जनआंदोलन उभारण्यासाठी सामील व्हा आणि खाली दिलेल्या क्रमांकांवर आमच्याशी संपर्क साधा. तसेच, व्यापक निवडणूक सुधारणांच्या दूरगामी लोकशाही मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आमच्याशी जोडून घ्या, जेणेकरून एक मोठा जनसंघर्ष उभारता येईल.
Read More
आम्ही सर्व जनपक्षधर पत्रकारांना आवाहन करत आहोत की त्यांनी निर्भिडपणे जनतेची बाजू मांडण्याचे काम सुरूच ठेवावे आणि आम्ही निश्चितपणे त्यांच्या लढाईत सोबत आहोत. रोज वाढत्या हल्ल्यांमधून दिसून येत आहे की भाजपच्या नेतृत्वातील फडणवीस-शिंदे-अजित पवार सरकार जनतेचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरत आहे. हेच सरकार ‘जन सुरक्षे’च्या नावाखाली मात्र पत्रकार, कार्यकर्ते यांना दाबणारा कायदा घेऊन आले आहे.
Read Moreआम्ही लोकशाही हक्कांवर विश्वास ठेवणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांना, नागरी समाज गटांना, विद्यार्थी-युवक-महिला हक्क-नागरी आणि लोकशाही हक्क-कामगार संघटनांना, न्यायप्रेमी नागरिकांना, जातीविरोधी संघटनांना आणि फॅशिझमविरुद्ध असलेल्या प्रत्येक व्यक्ती आणि संघटनांना या जनविरोधी विधेयकाविरुद्ध एकत्रित आवाज उठवण्याचे आणि विरोधाच्या मूलभूत अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी उभे राहण्याचे आवाहन करतो !
Read More
This is a blatant assault on democratic rights and every conscientious citizen must oppose it. The criminalization of dissent must be challenged. The Revolutionary Workers’ Party of India (RWPI) firmly believes that this anti-people bill will further shrink Maharashtra’s already limited democratic space and give the ruling regime unaccountable power to crush any opposition. No matter how they repackage it, we must stand united and reject the bill in its entirety.
Read Moreहे करत असताना फॅसिस्ट भाजप आणि संघ परिवाराकडून विचित्र आणि हास्यास्पद तर्क दिले जातात आणि आय टी सेलच्या वापरातून, गोदी मीडीयात बातम्या आणून, खोट्या प्रचाराद्वारे जनतेत पसरवले जाते. पुढे ह्याच तर्काचा वापर करून न्यायालयांवर दबावही आणले जातात. वरील प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीत देखील तर्क देण्यात आला आहे की, भारत-पाकिस्तान युद्ध सुरू असताना एका पाकिस्तानी शायर असलेल्या फैज़ अहमद फैज़ यांची प्रसिद्ध नज़्म ‘हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम देखेंगे’ ह्या नज़्मच्या ओळी भावना भडकावणाऱ्या आहेत. त्यामुळे वरील प्रमाणे गुन्ह्याचे स्वरूप ठरवून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. खरे तर ही जगभरात प्रसिद्ध कविता आहे आणि दडपशाही करणाऱ्या सरकारांविरोधात सतत वापरली गेली आहे. भारतातही अनेक चळवळींनी ही कविता सतत वापरली आहे. ती अनेक महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमांचा सुद्धा भाग राहिलेली आहे. खरेतर अशा हास्यास्पद कारवाईवर नागपूर खंडपीठाने पोलिसांना फटकार लावली पाहिजे, परंतु आजच्या काळात न्यायालयांकडून अशी आशा करणे अवघडच आहे. भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष (RWPI) अशा प्रकारच्या सर्वच दडपशाहीचा प्रखर विरोध करतो व प्रगतिशील, न्याय विवेकबुद्धी असलेल्या सर्वच नागरिकांना लोकशाही अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन करतो.
Read Moreभारताच्या प्रत्येक नागरिकाला समाजातल्या कोणत्याही गोष्टीवर आपले मत मांडण्याचा लोकशाही अधिकार आहे. सरकारची किंवा कोणत्याही पक्षाची आणि विचारांवर टीका किंवा निषेध करण्याचा लोकशाही अधिकार आहे. भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष (R.W.P.I.) रवींद्र पोखरकर यांच्या याच लोकशाही अधिकाराचे समर्थन करत भाजप द्वारे त्यांच्या दमनाचा जाहिर निषेध करत आहे व त्यांच्या विरोधात दाखल केलेला एफ. आय. आर. मागे घेण्याची मागणी करत आहे. गेल्या काही दशकांपासून हे दिसून आलेच आहे की कोणत्याही भांडवली राजकीय पक्षाकडून लोकशाही व नागरिक अधिकारांच्या दमनाविरुद्ध आवाज उठवण्याची अपेक्षा ठेवणे व्यर्थच आहे, कारण सर्वच पक्षांनी सत्तेत असताना स्वतःच असे दमन केले आहे. त्यामुळे आज न्यायप्रिय नागरिक, बुद्धिजीवी, विद्यार्थी व कष्टकरी जनतेने लोकशाही अधिकारांच्या दमनांच्या अशा प्रत्येक प्रयत्नाचा विरोध केला पाहिजे आणि लोकशाही-नागरी अधिकारांसाठी एक झुंजार लढा उभा करण्याच्या दिशेने वाटचाल केली पाहिजे.
Read More
Revolutionary Workers’ Party of India (RWPI) condemns the totally unjustified, politically motivated, undemocratic sanction by the Delhi Lieutenant-Governer Vinay Saxena to prosecute Arundhati Roy, noted writer and Dr. Hussain (former Professor, International Law at Central University of Kashmir) under the draconian UAPA law. This sanction comes 14 years later for a speech that took place in 2010 in Delhi. The reason for this sanction is to suppress all dissenting voices that go against the stated policy of the fascist regime, to send a message that the fascist policies will continue even under a minority BJP government, and to divert the attention away from the failures of the government in Kashmir after revocation of article 370.
Read MoreThere is enough evidence to demonstrate that such laws exist only to suppress the voice of the political opponents. The conviction rate under Section 153A in 2020 was just 20.2, and even lower in some other laws. Conviction rate under UAPA based on persons arrested was only 2.8 percent. Such laws allows indefinite incarceration of the accused and the process itself becomes the punishment for innocents. The law has been under consideration for long time, because the state machinery is aware that it will be challenged in the courts and its implementation itself may create serious problems for any government. The dangers of the severe misuse of such a law, by police officials, successive governments, against their opponents it not only real, it is imminent, and proven so by history.
Read More