बीडमध्ये दलित तरुणावर झालेल्या जातीय अत्याचार व खुनाच्या प्रयत्नाचा भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्षाकडून जाहीर निषेध !

बीड जिल्हात, वैभव खंडागळे नावाच्या एका दलित तरुणावर, १० ते १२ मराठा समाजाच्या व्यक्तींनी जातीय द्वेषातून अमानुष मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना समोर अली आहे. ही घटना फक्त मारहाणीची नव्हती तर खुनाचा प्रयत्न होता. वैभवने विष घेतलेल्या दुसऱ्या एका दलित तरुणाला मदत केली होती या कृतीचा सूड घेण्यासाठी त्याच्यावर हल्ला झाला. या हिंसाचाराच्या वेळी वैभवच्या आईला शिवीगाळ करण्यात आला आणि एका दुसऱ्या दलित महिलेला शारीरिक मारहाण करण्यात आली. धक्कादायक म्हणजे, स्थानिक पोलिसांनी न्याय देण्याऐवजी आरोपींना वाचवण्याचं काम केलं आहे. मेडिकल लीगल केस (MLC) चा अहवाल मुद्दाम उशीराने तयार करण्यात आला आणि जबाबदारीपासून पळ काढण्यासाठी खोट्या उलट तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत.

ही घटना सोमनाथ सूर्यवंशी या 35 वर्षीय दलित तरुणाची कोठडीत झालेल्या हत्येची एक आठवण करून देते. तो एक लॉ चा विद्यार्थी होता. गेल्या वर्षी त्याचा मृत्यू “अनेक जखमां आणि शॉकमुळे” झाल्याचे शवविच्छेदन अहवालात नमूद करण्यात आले होते. देशभरात अनेक वेळा असे प्रकार घडले आहेत की, पोलिसांनी पीडितांवर दबाव टाकून आरोपींसोबत तडजोड करण्यास भाग पाडले किंवा खोट्या गुन्ह्यांच्या धमक्यांनी त्यांना गप्प बसवले. गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यात टाळाटाळ केली गेली. अशा प्रकारच्या घटनांतून पोलिस आणि राज्य यंत्रणा जातीय अत्याचारांच्या संरक्षणकर्त्यांच्या भूमिकेत असल्याचे स्पष्ट दिसते. निपक्षपाती असण्याऐवजी त्यांनी प्रणालीगत पक्षपात आणि जाणूनबुजून निष्क्रिय राहण्याच्या माध्यमातून सातत्याने जातीय संरचना अधिक बळकट करण्याचे काम केले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच मोठ्या गर्वाने म्हटले की “भारतामध्ये आता जात उरलेली नाही.” पण मग ते किंवा त्यांच्या पक्षाचे महाराष्ट्रातील सरकार या राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशभर वाढत चाललेल्या जातीय हिंसाचाराच्या घटनांविषयी स्पष्टीकरण देतील का? राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (NCRB) 2022 च्या अहवालानुसार, भारतात जातीय अत्याचार झपाट्याने वाढत असल्याचे गंभीर आकडे समोर आले आहेत. अनुसूचित जातींवरील अत्याचारांची नोंद झालेली प्रकरणं 2022 मध्ये 57,582 इतकी होती, 2021 मधील 50,900 प्रकरणांच्या तुलनेत 13.1% टक्क्यांनी वाढलेली. महाराष्ट्रात ही परिस्थिती अधिकच भयावह आहे. 2018 ते 2022 या काळात SC/ST (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यान्वये अनुसूचित जातींनी केलेल्या तक्रारींमध्ये तब्बल 38.96% वाढ झाली आहे, 1947 वरून 2743 प्रकरणांपर्यंत. अनुसूचित जमातींसाठीही हीच परिस्थिती आहे; त्यांच्यावरच्या अत्याचारांच्या नोंदीत 41% वाढ झाली आहे. हे आकडे महाराष्ट्राला देशातील चौथ्या क्रमांकावर नेतात जिथे सर्वाधिक जातीय अत्याचारांच्या नोंदी झाल्या आहेत. जर मोदी म्हणतात तसं खरंच भारतात जात संपली असेल, तर हे अत्याचार का चालू आहेत? आणि मग सरकार गप्प का आहे?

हे अत्याचार तथाकथित “विश्वगुरु भारताच्या” कानाकोपऱ्यात आजही सुरूच आहेत, आणि ही बाब एक कटू सत्य उघड करते की जातिव्यवस्था आजही आपल्या समाजात खोलवर रुजलेली आहे. भारतीय संविधानाने संरक्षण देऊनही, दलित समाजाला अजूनही व्यवस्थागत हिंसाचार, संस्थात्मक भेदभाव आणि अमानवी सामाजिक बहिष्काराचा सामना करावा लागत आहे.

बीडमधील प्रकरण हे याच व्यवस्थागत अपयशाचे जिवंत उदाहरण आहे. वैभवच्या कुटुंबाला आता सामाजिक बहिष्काराच्या धमक्या दिल्या जात आहेत, आणि स्थानिक पोलिस प्रशासनाने त्यांना संरक्षण देणं मुद्दाम टाळलं आहे. महाराष्ट्र सरकारच विरोधाभासी धोरण उघड पडलं आहे. एकीकडे हे सरकार “विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा” लागू करण्यासाठी घाई करताना दिसते तर परंतु ते जनतेच्या सुरक्षेबाबत किती ‘गंभीर’ आहे, हे या घटनेतून स्पष्ट होत आहे. प्रत्यक्षात हा कायदा लोकशाहीविरोधी आवाज दडपण्यासाठी, विरोधाला चिरडण्यासाठी, आणि कदाचित बीडसारख्या घटनांविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांचे तोंड दाबण्यासाठी वापरला जाणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. सरकारची प्राधान्यता स्पष्ट दिसत आहे. लोकशाही आवाज दडपण्यासाठी तत्काळ कारवाई, पण वंचित समुदायांच्या जीविताला धोका असतानाही जाणूनबुजून निष्क्रियता.

भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष मागणी करतो कीः

• बीडमधील सर्व गुन्हेगारांविरुद्ध तात्काळ कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
• पीडितांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या खोट्या FIR त्वरित रद्द करण्यात याव्यात.
• प्रभावित कुटुंबांना पुरेसे संरक्षण देण्यात यावे.
• आरोपींना वाचवणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध सक्त कारवाई करण्यात यावी.