मुंबईतील सार्वजनिक सरकारी रुग्णालयांच्या खाजगीकरणा विरोधात पत्रकार परिषद!
दि. 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी, मुंबईतील मराठी पत्रकार संघ येथे “रुग्णालय वाचवा, खाजगीकरण हटवा” कृती समितीच्या वतीने मुंबईतील सार्वजनिक सरकारी रुग्णालयांच्या खाजगीकरणा विरोधात पत्रकार परिषद घेण्यात आली. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) शहरातील सहा मोठी सरकारी रुग्णालये सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) धोरणाद्वारे खाजगी ठेकेदारांच्या ताब्यात देण्याच्या प्रक्रियेला समितीने तीव्र विरोध व्यक्त केला. महायुती सरकार कडून आरोग्य सेवेचे हे आक्रमक खाजगीकरण शहरातील नागरिकांच्या आरोग्य-सुरक्षेच्या हक्कावर थेट आक्रमण असल्याचे समितीच्या प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले.
समितीने निदर्शनास आणले की सार्वजनिक रुग्णालयांतील हजारो रिक्त पदे जाणूनबुजून वर्षानुवर्षे न भरल्याने सेवांची गुणवत्ता कमकुवत करण्यात आली आहे आणि त्याचाच आधार घेऊन आता ही रुग्णालये PPP करारांतर्गत खाजगी हातात दिली जात आहेत. हे धोरण आरोग्य आणि औषध क्षेत्रातील भांडवलदार, ठेकेदार आणि कॉर्पोरेट हितसंबंधांना पोसणारे असून सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेची मोडतोड करण्याचा प्रयत्न आहे.
मुंबईतील वीसहून अधिक PPP प्रकल्पांच्या अपयशानंतरसुद्धा आरोग्यासारख्या मूलभूत सेवांना नफा कमावण्याचे साधन बनविणे हे मूलभूत नागरिक अधिकारांवर गंभीर घाला असल्याचे समितीने सांगितले. या खाजगीकरणाचा सर्वात मोठा फटका शहरातील गरीब, कामगार आणि वंचित लोकसंख्येला बसणार आहे. त्यांच्या आरोग्य हक्कांवर अन्याय, तर आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी असुरक्षित कंत्राटी नोकर्या, हक्कांवर गदा आणि शोषणाचे वातावरण निर्माण होणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
पत्रकार परिषदेत समितीने स्पष्ट सांगितले की “आरोग्यसेवा ही नफा-तोट्याची बाब नसून मानवी जीवन आणि सामाजिक न्यायाचा प्रश्न आहे. सार्वजनिक रुग्णालये शहरातील सामान्य नागरिकांना निःशुल्क आणि सुलभ सेवा देण्यासाठीच अस्तित्वात आहेत. रुग्णालये म्हणजे बाजारातील उत्पादने नसून लोकांचा मूलभूत हक्क आहे. सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये खाजगी नफेखोरी आणणे म्हणजे लोकशाही मूल्यांवर प्रहार करून नागरिकांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित करण्याचा प्रयत्न आहे.”
सार्वजनिक आरोग्य तंत्रणा हा समाजाचा कणा आहे आणि तिचे रक्षण करणे ही सामूहिक जबाबदारी आहे. असे असताना मुंबईतील कामगार, कष्टकरी जनतेने उभारलेली सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था भाजप–राष्ट्रवादी–शिवसेना (महायुती) सरकारकडून खाजगी कंपन्यांच्या ताब्यात दिली जात आहे. त्यामुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत सर्व पक्ष आणि उमेदवारांनी या धोरणाविषयी आपली भूमिका स्पष्ट करावी. कोणताही पक्ष किंवा उमेदवार जर PPP द्वारे सरकारी रुग्णालयांचे खाजगीकरण करण्याच्या धोरणाचे समर्थन करत असेल, तर त्याला जनतेचा शत्रू समजून थेट जनतेत जाऊन त्याला पराभूत करण्याचा लोकशाही लढा उभारला जाईल, असा इशारा कृती समितीने दिला.
समितीने यावेळी नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस राज्यस्तरीय सार्वजनिक आरोग्य परिषद घेण्यात येणार असल्याचीही माहिती दिली.
या पत्रकार परिषदेत “रुग्णालय वाचवा, खाजगीकरण हटवा” कृती समितीतील विविध पक्ष व सामाजिक संघटना, नर्सिंग व पॅरामेडिकल युनियन तसेच भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष (RWPI) यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
संयुक्त मागण्या
1. मुंबईतील सार्वजनिक आरोग्य सेवांचे खाजगीकरण त्वरित थांबवावे व सर्व PPP आधारित प्रस्ताव रद्द करावेत.
2. सर्व रिक्त पदांसाठी तातडीने नियमित भरती मोहीम राबवावी. डॉक्टर, नर्स, पॅरामेडिकल, स्वच्छता व सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची भरती नियमित स्वरूपात करावी व ठेका/कंत्राटी पद्धत तत्काळ बंद करावी.
3. सार्वजनिक आरोग्यसेवा बळकट करण्यासाठी सर्वसमावेशक योजना जाहीर करावी. लोकसंख्येच्या गरजांनुसार बजेट वाढवणे, रुग्णालय व्यवस्थापन सुधारणे, विविध स्तरांवरील आरोग्यसेवा व अत्यावश्यक औषधांचा दर्जा निश्चित करणे यास प्राधान्य द्यावे.
4. आरोग्य सेवांमध्ये पारदर्शकता व जनसहभाग सुनिश्चित करावा. जनतेच्या नजरेतून देखरेख व सामाजिक जबाबदारी यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारावी. नागरिक, सामाजिक जन संघटना आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा सहभाग निश्चित करावा.
5. बंद स्थितीत असलेली सर्व सरकारी रुग्णालये तत्काळ पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यात यावीत!
🔸 भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष (RWPI) 🔸
संपर्क : 9619039793, 7057088323
